मोठ्या महानगरामध्ये आणि संपूर्ण देशात दिवसेंदिवस वाढत्या प्रदूषणामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या समस्या दूर करण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वाची पाऊले उचलली जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही या संदर्भातील नियम जाहीर केले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्याचा म्हणावा तया उपयोग होत नसल्याचे समोर आले आहे. इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरीटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने गाड्यांमधून उत्सर्जित होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. ज्या गाड्यांचे पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल त्या गाड्यांना इन्शुरन्स दिला जाणार नाही असा नियम करण्यात आला आहे. संघटनेने याबाबतचे पत्र सर्व विमा कंपन्यांना पाठवले असून जोपर्यंत गाड्यांचे पीयूसी काढले जात नाही तोपर्यंत त्यांना इन्शुरन्स देऊ नका असे आदेश दिले आहेत. वाहनांच्या इन्शुरन्सचे दरवर्षी नुतनीकरण केले जाते. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर इन्शुरन्स अथॉरीटीकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा नियम दुचाकी आणि चारचाकी अशा सर्व वाहनासाठी लागू होणार आहे. या नियमाचे पालन न केल्यास मोटार वाहन कायद्यानुसार संबंधित वाहनमालकाविरोधात कारवाई होणार आहे. याबरोबरच इन्शुरन्स कंपन्यांनी ज्या गाड्यांचे इन्शुरन्स काढले आहेत त्यांनी त्याचे तपशील इन्शुरन्स अथॉरीटीला द्यावेत असे परिवहन मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे जे लोक या नियमाचे पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करणे सोपे होईल. सध्या २१ कोटी गाड्या रजिस्टर असून त्यातील केवळ ६.५ कोटी गाड्यांचेच इन्शुरन्स काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे तुम्ही या नियमांचे पालन करत आहात की नाही हे तपासून घ्या.
