टेलिकॉम कंपन्यांकडून देण्यात येणाऱ्या ऑफर्स आणि मोफत कॉल आणि मोफत इंटरनेट सुविधा लवकरच बंद होण्याची शक्यता आहे. काही दूरसंचार कंपन्यांनी यासंदर्भात ट्रायकडे मागणी केली होती. ट्रायकडून कंपन्यांच्या या मागणीवर विचार सुरू असून आता कॉल आणि डेटासाठी ट्राय ठराविक शुल्क निश्चित करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यापूर्वी कंपन्यांनी मोबाईल रिचार्जचे दर वाढवून ग्राहकांना मोठा झटका दिला आहे. त्यातच आता ट्राय मोफत कॉलिंग आणि मोफत डेटाच्या नियमावर विचार करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे येत्या काळात पुन्हा एकदा कॉलिंग आणि डेटासाठी वेगवेगळे दर आकारले जाऊ शकतात. यासंदर्भात भारती एअरटेलचे प्रमुख सुनील मित्तल यांनी दूरसंचार सचिवांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी दूरसंचार सचिवांकडे किमान शुल्क किंवा किमान दर निश्चित करण्याची मागणीही केली. कठिण आर्थिक परिस्थितीतही गेल्या १६ वर्षांपासून दूरसंचार शुल्क नियंत्रणात असल्याची माहिती ट्रायचे अध्यक्ष आर.एस.शर्मा यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान बोलताना दिली. अशा परिस्थितीतही दूरसंचार कंपन्यांनी उत्तम कामगिरी केली होती. सध्या दूरसंचार नियामक प्राधिकरण किमान शुल्क निश्चित करण्याच्या मागणीवर विचार करत असल्याचं शर्मा यांनी सांगितलं. दूरसंचार कंपन्यांनी एकत्रिक पत्र लिहून यासंदर्भातील मागणी केली आहे आणि हे पहिल्यांदाच झालं आहे. यापूर्वी २०१२ मध्ये ट्रायनं शुल्क निश्चित करण्याचे प्रयत्न केले होते. परंतु दूरसंचार कंपन्यांनी त्याला विरोध केला होता, असं शर्मा म्हणाले. प्राधिकरण ग्राहकांचं संरक्षण, नि:पक्ष प्रतिस्पर्धा आणि उद्योगांची वाढ या तीन बाबींवर काम करतं, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रस्ताव दूरसंचार कंपन्यांनी २०१७ मध्ये दूरसंचार प्राधिकरणाकडे किमान मूल्य ठरवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. परंतु हा प्रस्ताव नाकारण्यात आला होता. २४ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं दूरसंचार कंपन्यांना ध्वनिलहरींची देय रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते. कंपन्यांकडील सर्व रक्कम मिळून १.४७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम येणे आहे.
