भारतात पिण्यायोग्य पाण्याची कमतरता भासू लागली आहे. नुकत्याच हाती आलेल्या माहितीनुसार, जर पाण्याची चणचण अशीच राहिली तर २०४० मध्ये भारतात प्यायला पाणी राहणार नाही. केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार जगभरातल्या लोकसंख्येतली १८ टक्के लोकसंख्या ही भारतात राहते. पण देशात फक्त चार टक्केच पाणी साठा शिल्लक आहे. ही फार चिंतेची बाब आहे. १९४७ मध्ये भारत स्वातंत्र्य होताना प्रती व्यक्तीसाठी सहा घनमीटर पाण्याचे वाटप होते. तर तेच २००१ मध्ये १.८ घनमीटर होते तर २०११ मध्ये अजून घट होऊन ते १.५ घनमीटर एवढे झाले आहे. पाण्याची घट अशीच चालू राहिली तर वर्ष २०२५ मध्ये १.३ घनमीटर प्रती व्यक्ती असे पाण्याचे प्रमाण राहील. नद्यांमध्ये सोडण्यात येणारे पाणी हे पर्यावरणाला पुरक नसते. तसेच पावसाचे ६५ टक्के पाणी हे समुद्रात जाते. त्यातच देशात सगळ्यात जास्त पाणी शेतांसाठी वापरले जाते. त्यानंतर घरातल्या कामांसाठी आणि औद्योगिक क्षेत्रांसाठी पाण्याचा सगळ्यात जास्त वापर होतो. पिण्याच्या पाण्याचे संरक्षण करण्यासाठी आतापासूनच ठोस पाऊलं उचलणे आवश्यक आहे. नाही तर येणाऱ्या काळात पिण्याच्या पाण्यासाठी फार संघर्ष करावा लागेल यात काही शंका नाही. हे संकट केवळ भारतापुरतेच मर्यादीत नसून, जगभरात पिण्याचे पाणी ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. पण भारताला त्याचा दाह सगळ्यात जास्त बसणार आहे. वीजेची कमतरता हाही सध्या एक मोठा प्रश्न जगासमोर आहे. पण वीजेची समस्या पूर्ण करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. वीज निर्मितीसाठी वेगवेगळी उपकरणे बनवली जात आहेत. पण ती उपकरणे थंड ठेवण्यासाठी जास्तीत जास्त पाण्याची गरज लागते. यासर्वात पाण्याच्या समस्येकडे पूर्णपणे दूर्लक्ष होत आहे. जर ऊर्जा निर्मितीसाठीची ही धाव अशीच सुरू राहिली तर २०४० मध्ये तहान भागवण्यासाठी पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे प्रत्येकाने पिण्याच्या पाण्याची बचत कशी होईल याकडे जातीने लक्ष दिले पाहिजे.
