- देव शंकर त्रिपाठी कोविड-१९ च्या जागतिक साथीने देशातील आर्थिक कार्ये ठप्प झाली आहेत. देशभरातील लॉकडाउन वाढवण्यात आला आणि कमी रूग्ण असलेल्या प्रदेशांमध्ये थोडा दिलासा देण्यात आला. लॉकडाऊनचा आर्थिक ताण प्रचंड आहे परंतु तो नेमका किती आहे याचा अद्याप अंदाज आलेला नाही. हवाईउड्डाण, पर्यटन, मॉल्स, अम्युझमेंट आणि हॉस्पिटॅलिटी, बांधकाम, असंघटित क्षेत्रातील लघु आणि सूक्ष्म उद्योग, वस्त्रोद्योग आणि बिगर अत्यावश्यक सेवा बंद असून इतर क्षेत्रांवरही गंभीर प्रभाव पडला आहे. मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय उद्योग बंद पडल्यामुळे रोजगार गेले आहे, वेतनकपात झाली असून स्थलांतरित मजुरांसह असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या लाखो लोकांचा उदरनिर्वाह धोक्यात आला आहे. रोख रकमेचा प्रवाह आटल्यामुळे अनेक कर्जदारांची अवस्था गंभीर झाली आहे. देशाच्या आधीच गंभीर अवस्थेत असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण आला आहे. सरकारने वंचित लोकांच्या ८ वर्गवारींना दिलासा देण्यासाठी पहिले आर्थिक पॅकेज १.७० कोटी रूपयांचे जाहीर केले. त्यात शेतकरी, विधवा, ज्येष्ठ नागरिक, जनधन खातेधारक, ग्रामीण भूमीहीन मजूर, शहरी बांधकाम मजूर इत्यादींचा समावेश असून त्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे रोख अनुदान तसेच भुकेपासून संरक्षित करण्यासाठी अतिरिक्त अन्नधान्य पुरवण्यात आले आहे. संचालक मंडळाच्या सक्तीच्या सभांमध्ये सवलती देण्यात आल्या, प्रत्यक्ष बैठकींऐवजी व्हर्च्युअल बैठका आयोजित करण्यात आल्या, कंपनी संचालकांना किमान उपस्थितीची आवश्यकता, विविध सक्तीच्या सादरीकरणांच्या तारखांमध्ये वाढ जसे प्राप्तीकर भरणा, एनसीएलटी कारवाईला ६ महिन्यांनी पुढे ढकलणे तसेच वेळ आणि दंडात्मक कारवाईंमध्ये अनेक प्रकारची शिथिलता देण्यात आली. सरकार या गंभीर स्थितीचा सामना करण्यासाठी रोख सहकार्याचा दुसरा भाग देण्याच्या तयारीत आहे. एमएसएमई क्षेत्राला, असंघटित उद्योगाला आणि इतर मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यासाठी मदत जेणेकरून रोजगार सुरक्षित राहतील, बँकांना छोट्या उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी तसेच अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्जहमी अशा उपाययोजना आहेत. आरबीआयने २७ मार्च रोजी तसेच १७ एप्रिल रोजी काही उपाय बँकिंग यंत्रणेत ३.७० लाख कोटी रूपयांचा भाग दिला असून त्यातून उद्योगांना पाठबळ देणे, ३ वर्षांच्या लक्ष्याधारित दीर्घकालीन रेपो ऑपरेशन (टीएलटीआरओ) द्वारे टिकाऊ रोखता, व्याज भरण्यावर तीन महिन्यांचे मोराटोरियम आणि १ मार्च ते ३१ मेपर्यंत येणाऱ्या हप्त्यांना वाढ जेणेकरून सर्व नियत कर्ज खात्यांचे स्थान संरक्षित करता येईल. त्यात १ मार्च रोजी देय असलेल्या क्रेडिट कार्ड रकमांना थांबवण्यात आले असून क्रेडिट रिपोर्ट एजन्सींकडून क्रेडिट ब्युरो अहवाल आणि कारवाईवर परिणाम होणार नाही. आरबीआयने एमएफआय, लघु आणि मोठ्या एनबीएफसी यांच्या रोख रकमेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकांना ५०,००० कोटी रूपयांच्या टीएलटीआरओ २.० ची घोषणा केली आहे. याशिवाय, आरबीआयने नाबार्डला २५००० कोटी रूपये, सिडबीला १५००० कोटी रूपये आणि एनएचबीला १०००० कोटी रूपये एनबीएफसी, एमएफआय आणि एचएफसीला पुनर्वित्त पुरवठा करण्यासाठी पुरवले आहेत. बँकांनी विनंती केलेल्या ग्राहकांना मुदत कर्जे तसेच चालू भांडवलावरील व्याजदरावर मोराटोरियममध्ये विस्तार केला आहे. बँका आता एनबीएफसीलाही मोराटोरियम पुरवत आहेत. बँकांनी रोख रकमेला पाठबळ देण्यासाठी कमाल २०० कोटी रूपयांच्या मर्यादेत १० टक्के अतिरिक्त चालू भांडवल मर्यादेला परवानगी दिली आहे. अनेक बँका रोख रकमेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्या ग्राहकांना कोविड वैयक्तिक कर्जे देऊ लागल्या आहेत. बँकांनी टीएलटीआरओअंतर्गत कॉर्पोरेट आणि एनबीएफसीच्या एनसीडीना सबस्क्राइब केले आहे. छोट्या एनबीएफसींना धोक्यामुळे बँकांकडून निधी मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. एनबीएफसीनी विनंतीवरून कर्जदारांना मोराटोरियम पुरवले आहे. अनेक एनबीएफसी बँकांसारख्या वैयक्तिक कर्जांचा विचार आपल्या रोख रकमेचा परिणाम झालेल्या ग्राहकांसाठी करत आहेत. वित्तीय संस्थांना हे जाणवले आहे की, या साथीमुळे निर्माण झालेला अडथळा दूर होण्यास बराच काळ लागेल आणि त्यामुळे डिजिटल उत्पादनांचा वापर वाढला आहे. विद्यमान आणि संभाव्य ग्राहकांना डिजिटल स्वरूपात कर्जे वितरित केली जातात. कर्जदारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनेक धनको संपर्कहीन वित्तपुरवठ्याकडे जाऊ लागले आहेत. उत्पन्न आणि मालमत्ता दस्तऐवजांच्या सॉफ्ट कॉपीच्या आधारे गृहकर्जेही ऑनलाइन दिली जात आहेत. जवळपास प्रत्येक आस्थापनेत तंत्रज्ञानाचा प्रचंड वापर केला गेला. हे संकट विद्यमान उद्योगांचा पुनर्विचार करण्यासाठी तसेच वेगाने बदलत्या वातावरणात अधिक टिकाऊ आणि दणकट बनवण्यासाठी नवीन संधी निर्माण करेल अशी आशा आहे. (लेखक आधार हाऊसिंग फायनान्समध्ये व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत)
