रेणुकाला आज सकाळी उठायला उशीर झाला. घरातलं सगळं आवरुन निघताना तिची तारांबळ उडालेली. घरातून वेळेत निघाली नाही तर ठरलेली ट्रेन चुकायची, ज्यामुळं पुढची सगळीच गणितं चुकत जायची म्हणून सकाळच्या प्रात:विधीकडे तिने कानाडोळा केला आणि तो वेळ घरातील इतर कामांना दिला. रेणुका मार्केटिंग क्षेत्रात कार्यरत होती. तिचा बराचसा वेळ हा बाहेर फिरण्यातच जायचा. कामाच्या धावपळीत रेणुकाने शौचास जाण्याकडे जे दुर्लक्ष केलं होतं त्यामुळे ऐन दुपारी तिला पोटात जोराची कळ आली. निसर्गाच्या हाकेला ओ देण्याशिवाय आता कोणताच उपाय नाही हे तिला कळलं होतं. पण तिच्यासमोर सगळ्यात मोठी समस्या होती ती म्हणजे शौचालय नेमकं आहे तरी कुठे हे शोधण्याची. पोटात कळ येऊनही रेणुकाला जवळपास कुठेच शौचालय दिसत नव्हतं. हातातलं काम टाकून आधी मोकळं होऊन येऊ असा विचार तिच्या मनात आलाही, पण त्याप्रमाणेच परिस्थिती होती असं नाही. मोकळं होण्यासाठी स्वच्छ शौचालयच तिला कुठे सापडत नव्हतं. रेणुकाने गुगलवर जवळ कुठे मॉल, मॅकडॉनल्ड्स किंवा कॅफे शॉप आहे का ते पाहिलं. मुंबईत अनेकदा याच वास्तूंचा महिलांना सर्वाधिक आधार असतो असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. गुगलवर दोन ते तीन किलोमीटर अंतरावर तिला एक मॉल दिसला. रिक्षा करुन ती त्या मॉलमध्ये गेली. तिकडून बाहेर पडल्यावर तिने रस्त्यावरच एका माणसाला लघवी करताना पाहिले. (हे कितपत योग्य आहे हा तर दुसरा वादाचा मुद्दा) त्याला पाहून आपसूक रेणुकाच्या मनात पुरूष ज्या निडरपडे सार्वजनिक ठिकाणी या गोष्टी करतात त्या महिलांनाही करता आल्या असत्या तर? हा विचार तिच्या मनात डोकावला. 'मुलीचा जन्म नको गं बाई.' असं मनात म्हणत ती तिच्या पुढच्या कामांना निघून गेली. तसा तर वेगवेगळ्या कारणांमुळे हा विचार प्रत्येक बाईच्या मनात दिवसातून एकदा तरी येतच असतो. पण आता त्यात योग्य वेळी शौचायल उपलब्ध होऊ नये या कारणाचीही भर पडली आहे. गरजेवेळी महिलांना शौचालयही उपलब्ध होऊ नये यासारखी दुर्दैवी गोष्ट आपल्या देशात असू शकत नाही. ही काही फक्त रेणुकाचीच गोष्ट नाही. तर अशा लाखो रेणुका आपल्या अवती भोवती आहेत, ज्यांची शौचालय उपलब्ध नसल्यामुळे कुंचबणा होते. मुंबईत सार्वजनिक शौचालयांची अवस्था प्रचंड वाईट आहे. अनेक ठिकाणी लघवीला जाण्यासाठी २ रुपये घेतले जातात. पैसे देण्यासही अनेकांचा नकार नसतो पण मग किमान ती जागा तरी स्वच्छ ठेवावी. त्याबाबतीतही सगळा उल्हासच दिसतो. मध्यंतरी मुंबईत वातानुकुलीत सार्वजनिक स्वच्छतागृह सुरू करण्यात आले. या स्वच्छतागृहात जायला ५ रुपये द्यावे लागतात. पण आत गेल्यानंतर अर्ध्याहून जास्त दारांना कडीच नसल्याचे दिसून येते. जर पालिकेला दारांना कडीही लावता येत नसेल तर वातानुकूलित शौचालयांची काय गरज असा प्रश्न अनेकांच्या मनात उपस्थित होतो. शिवाय सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची हालत पाहून कितीजणांची त्यात जाण्याची इच्छा होईल हा एक मोठा प्रश्न आहे. एसटी स्थानकावरील स्वच्छतागृह कशी असतील हे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला त्या स्वच्छतागृहात जाण्याचीही गरज पडत नाही. काही अंतरापासूनच तिथला दुर्गंध तुम्हाला हैराण करुन सोडतो. काहीशी अशीच अवस्था रेल्वे स्थानकांवरील स्वच्छतागृहांची असतेजिथे 'सुलभ' कोणत्याच गोष्टी होत नाही अशा ठिकाणालाच पालिकेने बहुधा 'सुलभ शौचालय' असे नाव दिले असावे. आपल्याला आपलंच दुःख किती मोठं आहे असं वाटत असतं. रेणुकाची कथा ऐकल्यानंतर तुम्हालाही वाटलं असेल ही तर माझीच गोष्ट आहे. पण याहून अधिक वाईट प्रसंगातून अनेक महिलांना जावं लागतं. सुहासिनी या वसईवरुन भाजी विकायला दादरला येतात. गेली कित्येक वर्ष त्या वसईहून भाज्या आणून ट्रेनमध्ये विकत दादरपर्यंत येतात. त्यांनीही शौचालय उपलब्ध नसल्याचे दुःख बोलून दाखवले. मासिक पाळीच्या त्या पाच दिवसांमध्ये भाजी विकायला बसले असताना त्यांच्या समोर येणाऱ्या अडचणी या अधिक भयावह आहेत. त्यांना सार्वजनिक शौचालयाचाच उपयोग करावा लागत असल्यामुळे तिथली अस्वच्छता मन सुन्न करुन जाते. मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये स्वच्छतेची विशेष काळजी घ्यावी लागते. पण आपल्याकडील सार्वजनिक शौचालयांची दुरावस्था पाहून सुहासिनीसारख्या महिलांसाठी ते किती कठीण असेल याचा अंदाज येऊ शकेल. आता तुम्ही विचार करा की भाजीविक्रेत्या, फूलविक्रेत्या महिला पूर्ण दिवस कशा बसत असतील. महिला पत्रकारांची अवस्थाही त्याहून वेगळी नसते. कामासाठी नेहमीच बाहेर फिरावं लागतं. पीरियड्सच्या त्या चार दिवसांत जर एखादं आंदोलन कव्हर करायचं असेल किंवा अंत्यविधी यात्रा कव्हर करायची असेल अशावेळी स्वच्छ शौचालय शोधण्यावाचून पर्याय नसतो. ही अवस्था मुंबईसारख्या शहरात असेल तर इतर शहरांबद्दल आपण न बोललेलंच बरं नाही का? रस्त्यावर फिरताना आपल्याला योग्यवेळी शौचालय सापडणार नाही या विचारानेच अनेक महिला पाणी कमी पिणं, लघवीला झालं असतानाही ती काही तासांसाठी रोखून धरणं यासारखे उपाय करतात. याचा किती गंभीर परिणाम त्यांच्या शरीरावर होऊ शकतो याची कल्पना त्यांना नसते असे नाही. पण अपुऱ्या सुविधांमुळे त्यांच्यासमोर हेच पर्याय उपलब्ध राहतात ज्यांचा त्यांना वापर करावा लागतो. 'राइट टू पी' ही पुरुषांप्रमाणेच स्त्रीयांचीही गरज आहे ही उपरती आता न्यायव्यवस्थेला होऊ लागली आहे. यावर कासवाच्या गतीने का होईना उपाय केले जात आहेत. शेवटी कासव शर्यत जिंकतं याप्रमाणेच भारतात महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी शौचालयास जाताना मॉल किंवा हॉटेल शोधण्याची गरज भासणार नाही अशी अपेक्षा करुया. तुम्हालाही अशाच काही प्रसंगांना सामोरं जावं लागलं असेल तर तुमचा अनुभव इथे नक्की शेअर करा. -मधुरा नेरुरकर madhura.nerurkar@loksatta.com
