भारतीय संविधानाने व संसदेने देशातील प्रत्येक महिलांना सबल आणि सशक्त बनवण्यासाठी काही कायदे बनवलेले आहेत. दुर्दैवाने, या कायद्यांची माहिती प्रत्येक महिलेला असतेच असे नाही. कुटुंब न्यायालय तसंच उच्च न्यायालयात महिलांशी संबंधित अनेक खटले यशस्वीपणे लढणाऱ्या ख्यातनाम वकिल अॅड. इशिका तोलानी यांनी अशा सहा प्रमुख कायद्यांची माहिती दिली आहे. १. मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याचा हक्क कोणत्याही कारणावरून तक्रार दाखल करण्यासाठी एखादी महिला पोलीस स्टेशनमध्ये वकिलाशिवाय गेली तर, एकतर तिच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते किंवा तिचा जबाब चुकीचा नोंदवला जातो. प्रत्येक महिलेला हे माहितीच असलं पाहिजे की, मोफत कायदेशीर मदत म्हणजेच कायदेशीर सल्लागार (वकिल) मिळवण्याचा तिला अधिकार आहे आणि पोलीस स्टेशनमध्ये गेल्यावर तिने अशी मागणी करायलाच हवी. २. पुरुषाइतकंच वेतन मिळण्याचा हक्क समान वेतन कायदा, १९७६च्या कलम चार नुसार, एकसमान काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुषांना समान वेतन मिळायला हवे. एकसमान कामासाठी स्त्री किंवा पुरुषांची नोकरभरती करताना कोणत्याही कंपनीला वा मालकाला पुरुषाच्या तुलनेत स्त्रीला कमी वेतन देण्याचा भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक स्त्रीला पुरुषा इतकंच समान वेतन मिळण्याचा हक्क आहे. ३. लैंगिक छळाविरूद्धचा कायदा लैंगिक छळ (प्रतिबंधक) कायदा २००३च्या अनुसार, दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनेत किंवा कंपनीत ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. महिला कर्मचाऱ्यांची लैंगिक छळाची तक्रार दाखल करुन घेणे, त्या तक्रारींची चौकशी करणे हे या अंतर्गत तक्रार समितीचे प्रमुख कार्य आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ न देणे ही त्या त्या आस्थापनेची जबाबदारी आहे. या कायद्याचं पालन न करणाऱ्या आस्थापनेला वा कंपनीला ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंतचा आर्थिक दंड ठोठावला जाऊ शकतो किंवा अगदी त्या आस्थापनेचं वा कंपनीचं लायसन्ससुद्धा रद्द होऊ शकतं. ४. फक्त महिला पोलीस कर्मचारीच महिलेला अटक करु शकतात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) कलम ४६(१) अनुसार, कोणत्याही महिलेला पुरुष पोलीस अधिकारी अटक करु शकत नाही. एखाद्या महिलेला कोणत्याही कारणास्तव अटक करायची असेल तर महिला पोलीस अधिकारी वा कर्मचारीच ते करू शकतात. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजरच्या कलम ४६(४)अनुसार, कोणत्याही महिलेला सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी अटक करता येत नाही. अपवादा‍त्मक स्थितीत एखाद्या महिलेला अटक करावीच लागणार असेल तर, महिला पोलीस अधिकाऱ्याने त्याचा अहवाल बनवून प्रथम दर्जाच्या न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्याकडून संबंधित पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. ५. पालकांच्या संपत्तीत भावाइतकाच वाटा हिंदू वारसा (सुधारित) कायदा २००५ अनुसार, मुलाप्रमाणे मुलीलाही तिच्या पालकांच्या संपत्तीत वाटा मिळण्याचा अधिकार आहे. पालकांनी जर मृत्यूपत्र केलेलं नसेल तर त्यांच्या संपत्तीत मुलाचा आणि मुलीचा वाटा समसमान असेल. तसंच मुलीचा जर घटस्फोट झाला किंवा ती विधवा झाली तर पालकांच्या घरात आश्रय घेण्याचाही तिला अधिकार आहे. ६. लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये स्वत:ची ओळख गुप्त ठेवण्याचा अधिकार लैंगिक छळ कायदाच्या कलम १६ अनुसार, ज्या महिलेचा लैंगिक छळ झाला आहे अशा पीडित महिलेला तिच्या नावाबाबत गुप्तता बाळगण्याचा अधिकार आहे. अशा महिलेची ओळख, नाव, पत्ता सार्वजनिक करण्यास किंवा प्रसारमाध्यमांनाही देण्यास मनाई आहे. – अॅड. इशिका तोलानी
