भारत हा खूप मोठा लोकसंख्या असलेला देश आहे. आपल्या देशात १५ ते २४ वयोगटातील तरुणांची मोठी लोकसंख्या आहे. जी देशासाठी महत्वाची आहे. देशात बेरोजगारी सर्रासपणे सुरू आहे, म्हणूनच भारत सरकारने अनेक कौशल्य प्रकल्प, योजना सुरू केले आहेत. यामुळे तरुणांना नोकरी मिळण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची वाढ होण्यास मदत होईल. सरकारच्या या योजना मंत्रालयातील कौशल्य विकास,रोजगार आणि उद्योजकता या विभागाद्वारे राबवल्या जातात. या विभागाअंतर्गत वेगवेगळे सेक्शन रोजगार, उद्योजकता आणि कौशल्य प्रदान करण्यासाठी काम करतात. विभागाद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या काही महत्त्वाच्या प्रकल्पाबद्दल आणि योजनांबाबत माहिती देत आहोत. १. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या प्रमुख पुढाकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) अनेक भारतीय तरुणांना उद्योग-संबंधित कौशल्य प्रशिक्षण घेण्याची संधी देतात. ही योजना राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाकडून चालवली जाते. पूर्वी शैक्षणिक अनुभव किंवा क्षमता असणार्‍या व्यक्तीची तपासणी आणि मान्यता प्राप्त पूर्व शिक्षण कार्यक्रम (RPL) अंतर्गत प्रमाणित केली जाते. या योजनेंतर्गत सर्व प्रशिक्षण व मूल्यांकन खर्च सरकार भरते. २. कौशल्य संपादन व ज्ञान जागरूकता (SANKALP) नॅशनल मिशनच्या सब-मिशनला अॅक्शनमध्ये आणण्याच्या उद्देशाने रोजीरोटीसाठी कौशल्य संपादन व ज्ञान जागरूकताची सुरुवात झाली. हा एक सरकार पुरस्कृत प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात कौशल्य विकास कार्यक्रमांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि दर्जेदार प्रशिक्षक आणि मूल्यांकनकर्ता, मॉडेल अभ्यासक्रम आणि आशयाचा अभ्यासक्रम तयार करणे आणि कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी देखरेखीची आणि मूल्यांकनची प्रणाली तयार केली जाते. ३. पीएमईजीपी अंतर्गत उद्योजकता विकास प्रकल्प (EDP under PMEGP) उद्योजकता विकास प्रकल्प (EDP ) ही पंतप्रधानांच्या रोजगार निर्मिती प्रकल्पात (PMEGP) सहभागींना देण्यात येणारी योजना आहे जी उद्योजकता तयार होण्यासाठी लागणारी कौशल्य सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करते. हा प्रकल्प ग्रामीण विकास आणि स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (RUDSETIs) आणि खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), केव्हीआयबी प्रशिक्षण केंद्रे तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील अन्य उद्योजकता विकास संस्था (EDIs) द्वारे चालवला जातो. या योजनेचे उद्दीष्ट म्हणजे वित्त, उत्पादन, जाहिरात, कंपनी व्यवस्थापन, वित्तीय औपचारिकता इत्यादी विविध व्यवस्थापकीय आणि ऑपरेशनल कामांबद्दल जागरूकता आणि ज्ञान प्रदान करणे असे आहे. ४. औद्योगिक मूल्य वाढीसाठी कौशल्य मजबुतीकरण (STRIVE) ही योजना भारत सरकारच्या नेतृत्वात जागतिक बँकेद्वारे समर्थित प्रकल्प आहे. याचा उद्देश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITIs) आणि प्रशिक्षणार्थी यांच्यामार्फत देण्यात येणाऱ्या कौशल्यांच्या प्रशिक्षणाची रेलेव्न्सी आणि इफेक्टीवनेस सुधारणे असे आहे. आयटीआयची कामगिरी वाढविण्यासाठी , आयटीआयला सहाय्य करण्यासाठी ही केंद्र सरकारची २२०० कोटी रुपयांची बजेट असलेली ही एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (CSS) आहे. ५. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) ग्रामीण विकास मंत्रालयाने (MoRD) सुरू केलेला हा उपक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) चा एक घटक आहे, यामध्ये ग्रामीण गरीब कुटुंबांच्या कमाईत विविधता आणणे आणि ग्रामीण भागातील व्यावसायिकांच्या महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्याचे दुहेरी उद्दिष्ट या योजनेचे आहे. योजना १५ ते of 35 वर्षे वयोगटातील ग्रामीण किशोरांवयीन मुलांवर लक्ष केंद्रित करतात जे लो इन्कम असलेल्या घरांमधून येतात. स्किल इंडिया मोहिमेचा एक भाग असलेल्या या उपक्रमात दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनाद्वारे एकत्रित केलेल्या स्किलिंग इकोसिस्टमचा भाग असलेल्या भागीदार संघटनांचा समावेश आहे.
