7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक मोठी भेट!

केवळ स्वयंघोषणा द्यावी लागेल

केंद्र सरकारने जुलै महिन्यात करोना महामारीचा संदर्भ देत एक अधिसूचना जारी केली होती आणि असे म्हटले होते की, यामुळे अनेक मुलांना शाळेतून निकाल किंवा रिपोर्ट कार्ड दिले गेले नाहीत. यामुळे कर्मचाऱ्यांना शिक्षण भत्त्यासाठी अर्ज करता आला नाही. अशा पालकांनाही याचा लाभ मिळू शकला नाही, ज्यांनी शाळेची फी ऑनलाईन भरली होती. अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले होते की, हा भत्ता उपलब्ध असल्यास एसएमएस किंवा फी पेमेंटच्या ईमेलद्वारे दावा केला जाऊ शकतो. फक्त त्या संदेशाची किंवा ईमेलची प्रिंट द्यावी लागते. लक्षात ठेवा, ही सुविधा २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी असेल. हे माहित आहे की केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना फक्त दोन मुलांच्या शिक्षणासाठी शिक्षण भत्ता मिळतो, त्यानुसार ही रक्कम ४,५०० रुपये मिळत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे दुसरे मूल जुळे आहे त्यांनाही याचा लाभ घेता येईल.

आणखीन एक आनंदाची बातमी

केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आणखीन एक आनंदाची बातमी आहे, केंद्र पुन्हा एकदा आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) वाढ करण्याची योजना आखत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना १ जुलैपासून २८ टक्के डीए मिळत आहे आणि वाढीव रक्कम जुलैच्या पगारासह दिली गेली.परंतु केंद्र सरकारचे कर्मचारी आता जून २०२१ च्या डीएची वाट पाहत आहेत. अहवालांनुसार, केंद्र लवकरच जूनसाठी डीए देखील जारी करू शकते. असे झाल्यास एकूण डीए २८ टक्क्यांवरून ३१ टक्के होईल. याचा अर्थ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये बम्पर उडी असेल.

जून २०२१ चा डीए अद्याप निश्चित केलेला नाही. पण एआयसीपीआय जूनच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट आहे की डीए ३ टक्क्यांनी वाढेल. काही अहवालांनी दावा केला आहे की केंद्र लवकरच या संदर्भात अधिकृत घोषणा करेल.७ व्या वेतन आयोग मॅट्रिक्सनुसार, लेव्हल -१ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची वेतन श्रेणी किमान १८,००० ते जास्तीत जास्त ५६,९०० रुपये आहे.