घर खरेदी करणे ही आज भारतातील असंख्य लोकांसाठी सर्वात मोठी आकांक्षा आहे. आता घर खरेदी करताना बाजाराची सद्यस्थिती पाहणे महत्त्वाचे असल्याने मालमत्ता घेताना योग्य वेळ आहे का हे पाहणे गरजेचे आहे. जमिनीची मालकी ही कल्पना मानवाला कित्येक वर्षांपासून भुलवीत आलेली आहे. जमिनीच्या स्वामित्वासाठी विविध समुदायांमध्ये झालेल्या युद्धांचा इतिहास साक्षीदार आहे. आज गृहकर्जे सहज उपलब्ध आहेत, परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प मुबलक प्रमाणात आहेत आणि स्थावर मालमत्तेचे कौतुकही अजून तसेच आहे. तथापि इतर कोणत्याही गुंतवणूक साधनाप्रमाणेच बाजारातील परिस्थितीनुसार स्थावर मालमत्तेच्या क्षेत्रातही अनपेक्षित चढ-उतार आणि आंदोलने आहेत. उदाहरणार्थ गेल्या काही वर्षांमध्ये स्थावर मालमत्तेच्या बाजारपेठेत मंदी आहे, चलनवाढीवर ती मात करू शकलेली नाही आणि परतावा कमी मिळतो आहे. मालमत्तांच्या किंमती उच्च पातळीला खिळून राहिल्याने त्यांची खरेदी परवडणेही आव्हानात्मक झाले आहे. पाहूया याच संदर्भातील काही महत्त्वाच्या गोष्टी घर खरेदी करण्याची ही योग्य वेळ आहे का? शेअरबाजाराप्रमाणेच घरामध्ये गुंतवणूक (इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट) बाजारात नेमकी वेळ गाठणे अवघड असते. भविष्यात तुम्हाला कशा प्रकारचे लाभ होतील हे वर्तविणे कठीण असते. मात्र जर तुम्हाला राहण्यासाठी किंवा भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी घर हवे असेल तर बाजाराचा कानोसा घेण्यासाठी ही चांगली वेळ आहे. घरबांधणी क्षेत्रात काही संरचनात्मक बदल झाले असल्याने, रेरा अंमलात आल्याने आणि गृहकर्जे कमी खर्चात उपलब्ध होत असल्याने परवडणाऱ्या घरांच्या दिशेने देशभरात रेट वाढलेला दिसतो. सध्या तुमच्या मालकीची असलेली मालमत्ता विकण्यासाठी ही परिपक्व वेळ नसली तरी अशा वेळीच आपल्या सध्याच्या मालमत्तेतील गुंतवणूक कायम राखण्याची, किंवा स्वप्नातले घर खरेदी करण्याची/किंवा त्याला अपग्रेड करण्याची वेळ हीच आहे. कोणत्या बाबींमुळे हे अनुकूल ठरत आहे ते आपण पाहूया. हा बाजार खरेदीदारांचा आहे किंमतींचा साचलेपणा आणि जास्तीचा पुरवठा ह्यामुळे न विकल्या गेलेल्या घरांचा प्रचंड साठा झालेला आहे. रेरा नियमावली आल्याने बिल्डर्स सध्या चालू असलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून सध्याचा साठा संपविण्याच्या मागे आहेत. रेरा येण्याआधी स्थावर मालमत्तेच्या क्षेत्रात नियमावलीची चौकट नव्हती आणि बिल्डर्स ग्राहकांना फसवू शकत होते, प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करता तो पैसा एका प्रकल्पाकडून दुसऱ्या प्रकल्पाकडे वळवू शकत होते. रेरा अंमलात आल्याने घरबांधणी क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढली आहे. परिणामी ताबा मिळण्यास तयार घरे अजूनही मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि नवीन प्रकल्प कमी प्रमाणात सादर होत आहेत. ह्यामुळे खरेदीदाराची स्थिती वाटाघाटींमध्ये बळकट झाली आहे आणि ते चांगला व्यवहार मिळवू शकतात. साठा कमी करण्यासाठी बिल्डर्सही डिस्काऊंट्स देत आहेत आणि मोफत पार्किंग, मोफत क्लब सदस्यत्व वगैरे आकर्षक सवलती देत आहेत. परवडणारी घरे निम्न आणि मध्यम उत्पन्न गटातील शहरी लोकांना परवडणारी घरे मिळावीत अशी धोरणे शासन आखीत असल्याने ग्राहकांच्या ह्या क्षेत्रामध्ये कमी बजेटचे प्रकल्प अनेक खाजगी उद्योजक आणीत आहेत. परवडणाऱ्या घरांचे विकासक स्वस्त निधीस्रोत तसेच बाह्य व्यापारी कर्जे आणि त्यांचे प्रकल्प पूर्ण करण्यास जास्तीचा वेळ, असे फायदे मिळवीत आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल क्षेत्रासाठी (ईडब्ल्यूएस) आणि कमी उत्पन्न गटासाठी (एलआयजी) अंदाजपत्रकीय तरतूद(बजेट अलोकेशन) ह्या आर्थिक वर्षात वाढवून ती १० अब्ज करण्यात आलेली आहे. शहरी भागाचा मोठा भाग असलेल्या या सेगमेंटमध्ये तुटवड्याचे कारण परवडणाऱ्या घरांचे कमी प्रमाण हे असून ही तूट कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रथमतः घर खरेदी करणाऱ्यांना जर त्यांचे उत्पन्न ६ लाख ते ९ लाख यादरम्यान असेल तर ९ लाखांपर्यंतच्या कर्जरकमेवरील व्याजात ४ टक्के सूट (रिबेट) मिळते. उत्पन्न १२ ते १८ लाखांदरम्यान असेल तर १२ लाखांपर्यंतच्या कर्जरकमेवरील संबंधित व्याजात ३ टक्के सूट (रिबेट) मिळते. एकंदर भर प्रिमिअर म्हणजे महागड्या घरांकडून सूक्ष्म पातळीकडे जाण्यावर आहे. राहण्यासाठी किंवा भाडेतत्त्वाने देण्यासाठी मालमत्ता विकत घेण्याची ही एक संधी आहे असे समजा. मालमत्तांच्या किंमती सध्या मंदगतीने दुरुस्त होत असल्या तरी तुमच्या भाडे उत्पन्नामध्ये दरवर्षी १० टक्के वाढ होऊ शकते. आदिल शेट्टी, सीईओ, बँकबझार
