तुकाराम मुंडेंच्या निर्णयावर डॉक्टरांचं मोठं विधान! ‘केवळ शाळांजवळ जंक फूड बंदीमुळे बालपणातील लठ्ठपणा थांबणार नाही’; मग पालकांनी काय करावं?

बुधवारी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) हा आदेश जारी केला. हा नियम सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांकरिता लागू करण्यात आला आहे. शाळांच्या परिसरातून आरोग्यासाठी हानिकारक खाद्यपदार्थ हटवून त्याऐवजी फळे, भाज्या, कडधान्ये, डाळी आणि दुग्धजन्य पदार्थांना प्रोत्साहन देणे शाळांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.

वाढत्या आरोग्य संकटावर निशाणा (Targeting a Growing Health Crisis)

भारतात बालपणातील लठ्ठपणाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. ‘वर्ल्ड ओबेसिटी ॲटलास २०२६’ च्या अंदाजानुसार, भारतातील ५ ते १९ वर्षे वयोगटातील सुमारे ४.१ कोटी (४१ दशलक्ष) मुले अतिवजन (Overweight) किंवा लठ्ठपणाच्या समस्येने ग्रस्त आहेत. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण’ (NFHS-5) नुसार, राज्यातील ५ वर्षांखालील ४.३ टक्के मुले अतिवजन असलेली आढळली आहेत, जे ३.४ टक्के या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. (या सर्वेक्षणात शालेय वयाच्या मोठ्या मुलांच्या लठ्ठपणाचा समावेश नव्हता.)

डॉक्टरांच्या मते, हे धोरण समस्येच्या मुख्य मुळावरच घाला घालते. शाळेच्या वेळेत मुलांना कॅलरीने भरपूर पण पोषकतत्त्वे नसलेले अन्न सहज उपलब्ध होते. प्रक्रिया केलेले स्नॅक्स आणि गोड पेयांमुळे पौष्टिक आहाराची जागा जंक फूड घेते, ज्यामुळे भविष्यात लठ्ठपणा, टाईप २ मधुमेह, फॅटी लिव्हर, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकाराचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढतो.

कामा अँड आल्ब्लेस हॉस्पिटलचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे द इंडियन एक्स्प्रेसला माहिदी देताना सांगतात की, “ही बंदी बालपणातील लठ्ठपणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या तीन मुख्य घटकांना, अतिरिक्त चरबी (Fat), मीठ (Salt) आणि साखर (Sugar) इ. थेट लक्ष्य करते. जास्त चरबीयुक्त अन्न मुलांमध्ये वजन वाढवण्यास आणि फॅटी लिव्हर आजारास कारणीभूत ठरते. जास्त मीठामुळे उच्च रक्तदाबाचा (Hypertension) धोका वाढतो, जो आता लहान मुलांमध्येही दिसून येत आहे. सॉफ्ट ड्रिंक्ससारख्या साखरेच्या पेयांमुळे इन्सुलिनची पातळी अचानक वाढते, शरीरात चरबी साचते आणि मधुमेहाचा धोका निर्माण होतो. शाळांमधून हे पदार्थ बंद केल्याने, मुले शाळेत घालवणाऱ्या ६ ते ७ तासांदरम्यान या तिन्ही घातक घटकांपासून दूर राहतील.”

शालेय जीवनात रुजतात आयुषभराच्या आहाराच्या सवयी (Schools Shape Lifelong Eating Habits)

अनेक तज्ज्ञांच्या मते, हे धोरण खूप महत्त्वाचे आहे कारण शाळा हेच ते ठिकाण आहे जिथे मुलांच्या आहाराच्या सवयी आयुषभरासाठी तयार होतात. द इंडियन एक्स्प्रेसला माहिती देताना, एल.एच. हिरानंदानी हॉस्पिटल, सायफी हॉस्पिटल आणि नामाहा हॉस्पिटल्सच्या बॅरिएट्रिक व लॅपरोस्कोपिक सर्जन डॉ. अपर्णा गोविंद भास्कर यांनी बालपणातील लठ्ठपणाला “आपल्या काळातील सर्वात गंभीर सार्वजनिक आरोग्य आव्हानांपैकी एक” म्हटले आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या, “आयुषभराच्या आहाराच्या सवयी घडवण्यात शाळांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. जेव्हा चिप्स, गोड पेये आणि अति-प्रक्रिया केलेले (Ultra-processed) स्नॅक्स सहज उपलब्ध असतात, तेव्हा ती मुलांची पहिली पसंती बनतात. निरोगी अन्न सहज उपलब्ध करून दिल्यास शाळा मुलांच्या बालपणातच चांगल्या आहाराच्या सवयी लावू शकतात.”

याबाबत द इंडियन एक्स्प्रेसला माहिती देताना, मदरहूड हॉस्पिटल्स (खारघर) येथील बालरोग आणि नवजात शिशु विभागाचे प्रमुख डॉ. अनिश पिल्लाई यांच्या सांगतात की,”जंक फूडवर मर्यादा आणून पौष्टिक पर्यायांना प्रोत्साहन दिल्याने मुलांना लहानपणापासूनच निरोगी आहाराची सवय लावण्यास मदत होईल.

जसलोक हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरच्या क्लिनिकल न्यूट्रिशन कन्सल्टंट सोनल चंडालिया द इंडियन एक्स्प्रेसला माहिती देताना सांगितले की, “हे आरोग्यास हानिकारक स्नॅक्स सहज उपलब्ध असल्यामुळे आणि आरोग्यादायी ‘रेडी-टू-ईट’ पर्याय नसल्यामुळे ते शाळकरी मुलांचे आवडते आणि सोयीचे खाद्य बनले होते. या निर्णयामुळे मुलांच्या रोजच्या आहारात मोठा बदल घडून येईल.”

अंमलबजावणीवरच अवलंबून असेल यश (Success Will Depend on Implementation)

काही तज्ज्ञांच्या मते, या धोरणाची व्याप्ती पाहता ही मुलांच्या आरोग्यासाठी राबवली जाणारी आजवरची सर्वात मोठी आरोग्य मोहीम ठरू शकते. सर एच.एन. रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलचे बालरोग संचालक डॉ. राहुल वर्मा यांनी नमूद केले की, “हा आदेश १.०८ लाखांपेक्षा जास्त शाळा आणि सुमारे २ कोटी मुलांना लागू होतो. शाळा आणि परिसरातील ही बंदी केवळ कागदावरचे धोरण नाही, तर ती उपलब्धता आणि जंक फूडचे सामान्यीकरण (Normalization) या दोन्ही गोष्टींवर मात करते, जे लठ्ठपणाचे मुख्य कारण आहेत.” शाळांच्या कँटीनसाठी एफएसएसएआय (FSSAI) परवाना अनिवार्य करणे, नियमित तपासणी आणि निरोगी आहाराला प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

केवळ शाळाने प्रयत्न करून काही साध्य होणार नाही (Schools Can’t Do It Alone)

केवळ शाळांमध्ये जंक फूड बंद करून भारतातील बालपणातील लठ्ठपणा पूर्णपणे रोखता येणार नाही, यावर सर्वच तज्ज्ञांचे एकमत आहे. डॉ. अपर्णा भास्कर यांच्या मते, शाळेतील निरोगी वातावरणासोबतच घरी शिजवलेले संतुलित अन्न, जास्त फळे व भाज्यांचे सेवन, नियमित शारीरिक खेळ, पुरेशी झोप आणि पोषणाविषयीचे शिक्षण आवश्यक आहे.

“निरोगी सवयी केवळ इच्छाशक्तीने बनत नाहीत, तर दररोज मुलांसमोर कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत यावर त्या ठरतात. बालपणातील लठ्ठपणाविरुद्ध आपण गंभीर असू, तर निरोगी पर्याय हाच सर्वात सोपा पर्याय बनेल असे वातावरण आपल्याला तयार करावे लागेल,” असे त्या म्हणाल्या.

तज्ज्ञांनी हेही लक्षात आणून दिले की, मुले शाळेबाहेर दुकाने, फूड डिलिव्हरी ॲप्स, जाहिराती आणि घरातील आहाराच्या सवयींद्वारे अस्वास्थ्यकर अन्नाच्या संपर्कात येतात. जोपर्यंत पालक, शाळा, समाज आणि धोरणकर्ते सर्व मिळून एकच संदेश देणार नाहीत, तोपर्यंत मुले शाळेच्या आधी किंवा नंतर जंक फूड खाऊन ही कमतरता भरून काढतील.

हे धोरण खरोखर काम करते का? (Does This Model Work?)

इतर देशांतील उदाहरणांवरून असे दिसून येते की,”शाळेतील अन्नाचे वातावरण सुधारल्यास मुलांच्या आहाराच्या सवयी बदलतात, जरी लठ्ठपणाचे प्रमाण कमी होण्यासाठी काही काळ जावा लागत असला तरीही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) ७४ अभ्यासांच्या ‘रिव्ह्यू‘मध्ये असे आढळले की,”शाळांमध्ये जास्त चरबी, मीठ आणि साखर असलेल्या अन्नावर बंदी घातल्याने मुलांमध्ये निरोगी अन्नाचे सेवन वाढले आणि जंक फूडचे प्रमाण घटले.”

तसेच ९१ शाळांमधील प्रयोगांच्या आधारे केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले की, “चांगल्या अन्न धोरणांमुळे मुलांनी फळांचे सेवन वाढवले आणि साखरेच्या पेयांचा वापर कमी केला. ब्राझील आणि मेक्सिकोसारख्या देशांनी शाळांमध्ये जंक फूड आणि गोड पेयांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. युनायटेड किंगडम (UK) मधील अनेक भागांत शाळांसाठी कडक अन्न नियम लागू आहेत, तर अमेरिकेतील (US) अनेक शाळांनी साखरेची पेये काढून तिथे आरोग्यदायी पर्याय उपलब्ध केले आहेत.