नवी दिल्ली : भारतात हिवतापाच्या रुग्णांमध्ये २०१५ नंतर ८६ टक्के घट झाली आहे. तर २०२१ पर्यंत या आजारामुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाणही तब्बल ७९ टक्क्यांनी घटल्याची नोंद करण्यात आली. २०१७ आणि २०१९ मध्ये हिवतापाविरोधात लढण्यासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पात दुप्पट निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशांना आजाराबद्दल सूचना देणे ही आवश्यक बाब करण्यात आली आहे, त्याचा परिणाम यामध्ये दिसतो. दीर्घ काळापासून लोकांना देण्यात येत असलेल्या ९ कोटी कीटकनाशक जाळय़ांचेही या मोहिमेत मोठे योगदान असून २०१७ ते २०१९ दरम्यान चार कोटी ८० लाख अशा जाळय़ांचे वितरण करण्यात आले. २०३० पर्यंत हिवतापाचे समूळ उच्चाटन करणे हे सरकारचे लक्ष्य आहे, असे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारतात हिवतापाकडे गरिबांचा आजार म्हणून पाहण्यात येते. अशा प्रकारे सार्वजनिक आरोग्यासंदर्भात त्याला कमी प्राथमिकता देण्यात येते. त्यामुळे सरकारकडून याबाबत अधिक कार्यवाहीबरोबरच गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे, असेही या अहवालात नमूद केले आहे. या आजाराला २०३० पर्यंत हद्दपार करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य केवळ सरकारकडून साध्य होणार नाही. यासाठी समाजातील सर्व क्षेत्रांतील घटकांना यासाठी सक्रिय सहभागाबरोबर समर्थनाची आवश्यकता आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
