मुंबई : कुपोषणाविरुद्धची लढाई अधिक तीव्र करत केंद्र सरकार उद्यापासून (९ एप्रिल) देशभर ८ वा पोषण पंधरवडा २०२६ सुरू करत आहे. जीवनाच्या पहिल्या सहा वर्षांत मुलांच्या मेंदूचा जास्तीत जास्त विकास हा केंद्र शासनाचा संकल्प आहे. त्यामुळे हा पंधरवडा केवळ पोषणपुरता मर्यादित न राहता, देशाच्या भावी पिढीच्या बौद्धिक विकासाशी थेट जोडला गेला आहे.
महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली ९ ते २३ एप्रिल दरम्यान राबवण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाचा राष्ट्रीय स्तरावर शुभारंभ नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे होणार आहे. यावेळी विविध राज्यांमधील प्रतिनिधी, तज्ज्ञ आणि अंगणवाडी यंत्रणा सहभागी होणार असून, पोषणविषयक धोरणांना अधिक धार देण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
सरकारच्या मते, मुलांच्या मेंदूचा सुमारे ८५ टक्के विकास हा सहा वर्षांच्या आत पूर्ण होतो. त्यामुळे या काळात योग्य आहार, आरोग्यसेवा आणि मानसिक उत्तेजन मिळणे अत्यावश्यक ठरते. याच पार्श्वभूमीवर यंदाचा पोषण पंधरवडा अधिक परिणामकारक करण्याचा सरकारचा दावा आहे.
या मोहिमेत गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांच्या पोषणावर विशेष भर दिला जाणार आहे. लहान मुलांना योग्य पूरक आहार, स्तनपानाचे महत्त्व आणि बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक सवयी याबाबत जनजागृती केली जाणार आहे. त्याचबरोबर ० ते ३ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी ‘अर्ली स्टिम्युलेशन’ आणि ३ ते ६ वर्षे वयोगटासाठी ‘खेळावर आधारित शिक्षण’ या संकल्पनांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
आजच्या डिजिटल युगात वाढता स्क्रीन टाइमही चिंतेचा विषय बनला आहे. लहान मुलांमध्ये मोबाईल आणि टीव्हीचा अतिवापर मेंदूच्या विकासावर परिणाम करत असल्याने पालकांनी सजग राहण्याचे आवाहनही या मोहिमेतून केले जाणार आहे.देशभरातील अंगणवाडी केंद्रांना अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातील. समाजाचा सहभाग वाढवणे, स्थानिक पातळीवर पोषण पंचायत आयोजित करणे आणि सीएसआरच्या माध्यमातून सुविधा उभारणे यावरही सरकार भर देणार आहे.पंतप्रधानांनीही ‘सुदृढ बालक हा सक्षम राष्ट्राचा पाया’ असल्याचे वारंवार अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे ‘पोषण अभियान’ ही केवळ सरकारी योजना न राहता जनआंदोलनात रूपांतरित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात कुपोषणाची समस्या अजूनही गंभीर आहे. ग्रामीण आणि शहरी गरीब भागांमध्ये बालकांचे आरोग्य चिंताजनक असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे हा पंधरवडा केवळ घोषणांपुरता मर्यादित राहणार की प्रत्यक्ष बदल घडवणार, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.आता सरकारने दिलेला हा इशारा स्पष्ट आहे.बालकांच्या पहिल्या सहा वर्षांकडे दुर्लक्ष केले, तर देशाच्या भवितव्यावरच परिणाम होणार हे लक्षात घेऊन कुपोषणाविरोधात ही लढाई करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
