मुंबई : देशात वाढत चाललेल्या बालमधुमेहाच्या समस्येचा गांभीर्याने विचार करत केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने बालमधुमेहाच्या निदान, उपचार आणि देखरेखीबाबत सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. या निर्णयामुळे देशातील लाखो मुलांना वेळेवर व मोफत उपचार मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे विशेषतः जन्मापासून १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी तयार करण्यात आली असून बालमधुमेहाचे लवकर निदान करण्यावर सरकारने विशेष भर दिला आहे. अनेकदा मुलांमध्ये मधुमेहाची लक्षणे उशिरा ओळखली जातात, त्यामुळे आजार गंभीर अवस्थेत पोहोचतो. हे टाळण्यासाठी शाळा, अंगणवाडी आणि समुदाय पातळीवर नियमित तपासणी करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.सरकारच्या या नव्या आराखड्यानुसार, संशयित मुलांची तातडीने तपासणी करून त्यांना जवळच्या आरोग्य केंद्रात पाठवले जाईल. आवश्यकतेनुसार जिल्हा रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पुढील उपचाराची सोय करण्यात येईल. यामुळे उपचार प्रक्रियेत सातत्य राहील आणि रुग्णांना वेळेवर योग्य सेवा मिळेल.
या योजनेतील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे मोफत उपचार सुविधा. सरकारी रुग्णालयांमध्ये बालमधुमेहग्रस्त मुलांना आवश्यक तपासण्या, इन्सुलिन, ग्लुकोमीटर आणि टेस्ट स्ट्रिप्स मोफत उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. दीर्घकालीन आजार असल्यामुळे मधुमेहाच्या उपचाराचा खर्च मोठा असतो. त्यामुळे या निर्णयामुळे पालकांवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, भारतात बालमधुमेहाचे प्रमाण हळूहळू वाढत आहे. बदलती जीवनशैली, अयोग्य आहार, लठ्ठपणा आणि आनुवंशिक कारणे यामागे कारणीभूत आहेत. विशेषतः टाइप-१ मधुमेह लहान मुलांमध्ये अधिक प्रमाणात दिसून येतो ज्यासाठी आयुष्यभर इन्सुलिनची गरज भासते. वेळेवर उपचार न मिळाल्यास याचा परिणाम मुलांच्या वाढीवर आणि इतर अवयवांवर होऊ शकतो.मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बालमधुमेहाची लक्षणे ओळखण्यासाठी वारंवार लघवी लागणे, जास्त तहान लागणे, सतत थकवा येणे आणि वजन घटणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. पालक, शिक्षक आणि आरोग्य कर्मचारी यांनी ही लक्षणे ओळखून तात्काळ वैद्यकीय सल्ला घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
याशिवाय, या उपक्रमाला राष्ट्रीय बाल आरोग्य कार्यक्रमाशी जोडण्यात आले असून, त्याद्वारे देशभरातील मुलांची नियमित तपासणी केली जाणार आहे. या माध्यमातून केवळ मधुमेहच नव्हे, तर इतर आजारांचेही लवकर निदान होण्यास मदत होणार आहे.एकात्मिक आरोग्य सेवा मॉडेलद्वारे गावपातळीपासून ते मोठ्या रुग्णालयांपर्यंत उपचाराची साखळी तयार करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे रुग्णांना योग्य वेळी योग्य स्तरावर उपचार मिळणे सुलभ होईल. यामुळे बालमधुमेह व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. लवकर निदान, मोफत उपचार आणि सातत्यपूर्ण देखरेख यामुळे मुलांचे आरोग्य सुधारण्यास मोठी मदत होणार असून भविष्यात मधुमेहाच्या वाढत्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा उपक्रम प्रभावी ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
