बाल लसीकरणासाठी हजारो कोटींची तरतूद असूनही निधीच झाला नाही खर्च!

आरटीआयअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात बाल लसीकरणासाठी सुमारे ३,४०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र मागील वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास खर्च सातत्याने कमी राहिल्याचे दिसते. २०२३-२४ मध्ये मंजूर ३,२३२ कोटींपैकी केवळ सुमारे २,२५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तर २०२४-२५ मध्ये ३१८६ कोटींच्या मंजूर निधीपैकी केवळ १,९७१ कोटी रुपयांचा वापर झाला. म्हणजेच हजारो कोटी रुपये प्रत्यक्षात खर्च न होता शिल्लक राहिल्याचे दिसून येते.

ही परिस्थिती अधिक गंभीर ठरते कारण राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रम हा देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक आरोग्य योजनांपैकी एक आहे. या अंतर्गत पोलिओ, गोवर, हेपाटायटिस-बीसारख्या अनेक गंभीर आजारांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी मोफत लसी दिल्या जातात. तरीही निधीचा अपुरा वापर म्हणजे सेवा वितरणात अडथळे असल्याचे संकेत मिळतात.दुसरीकडे लसीकरणाच्या कव्हरेजमध्ये मात्र सुधारणा झालेली दिसते. २०२१ ते २०२५ दरम्यान दरवर्षी सुमारे २.३ ते २.५ कोटी मुलांना लसी देण्यात आल्या. पूर्ण लसीकरणाचे प्रमाण ९८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच कार्यक्रमाचा विस्तार आणि पोहोच वाढत असताना निधी खर्च न होणे हा विरोधाभास अधिकच ठळक होतो.

तज्ज्ञांच्या मते, या समस्येमागे प्रशासकीय अडथळे, निधी वितरणातील विलंब, तसेच राज्य आणि केंद्र यांच्यातील समन्वयाचा अभाव ही प्रमुख कारणे असू शकतात. काही अहवालांमध्ये डिसेंबरपर्यंतच निधीचा अल्प वापर झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे, यावरून नियोजन आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी स्पष्ट होतात.याशिवाय, डेटा व्यवस्थापनातील कमतरता देखील समोर आली आहे.

आरटीआय उत्तरात लसीकरणाचे लिंगनिहाय तपशील उपलब्ध नव्हते, ज्यामुळे माहिती वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विखुरलेली असल्याचे दिसते. या तुटक माहितीमुळे नियोजन आणि देखरेख प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.लस उत्पादन आणि पुरवठा व्यवस्था मजबूत असतानाही अंमलबजावणीत उणीवा राहिल्याचे चित्र आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट, भारत बायोटेक यांसारख्या कंपन्यांकडून लसींचा पुरवठा होत असतानाही निधी पूर्णपणे वापरला जात नाही हे माहितीच्या अधिकारातून उघडकीस आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांनी निधीच्या कार्यक्षम वापरासाठी मजबूत मॉनिटरिंग यंत्रणा, डेटा एकत्रीकरण आणि स्थानिक स्तरावर नियोजन सुधारण्याची गरज व्यक्त केली आहे.तसेच लसीकरणाच्या व्याप्तीत इन्फ्लूएंझा व टायफॉईडसारख्या अतिरिक्त लसींचा समावेश करण्याचाही सल्ला दिला जात आहे. एकूणच भारतात बाल लसीकरणाचे प्रमाण वाढत असले तरी निधीचा अपुरा वापर हा गंभीर इशारा मानला जात आहे. योग्य नियोजन व अंमलबजावणीशिवाय आरोग्य योजनांचा अपेक्षित परिणाम साध्य होऊ शकत नाही हे या आकडेवारीतून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.