मुंबई : भारतात क्षयरोग (टीबी) निर्मूलनाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकताना इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) च्या अभ्यासातून औषध-प्रतिरोधक टीबीसाठी (एमडीआर टीबी) सहा महिन्यांच्या सर्व-ओरल (गोळ्यांवर आधारित) उपचारपद्धती अधिक परिणामकारक आणि किफायतशीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा अभ्यास आयसीएमआर व नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्युबरक्युलॉसीस यांनी केला असून त्याचे निष्कर्ष ‘इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च’ मध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत.
भारतात दरवर्षी सुमारे २८ ते ३० लाख टीबी रुग्णांची नोंद होते, असे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालांनुसार दिसते. जगातील एकूण टीबी रुग्णांपैकी सुमारे २७ टक्के रुग्ण भारतात आढळतात. यामध्ये बहुऔषध-प्रतिरोधक (एमडीआर) आणि रिफॅम्पिसिन-प्रतिरोधक (आरआर) टीबी रुग्णांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. २०२३ च्या अंदाजानुसार भारतात दरवर्षी सुमारे १.३ लाखांहून अधिक एमडीआर-आरआर टीबी रुग्ण आढळतात. या रुग्णांवर दीर्घकाळ (९ ते १८ महिने किंवा त्याहून अधिक) उपचार करावे लागतात, ज्यामुळे दुष्परिणाम, उपचारातील खंड आणि आर्थिक भार वाढतो.
या पार्श्वभूमीवर आयसीएमआर-एनआयआरटी च्या अभ्यासात बेडाक्विलीन-आधारित सहा महिन्यांच्या उपचारपद्धतींचे आर्थिक मूल्यमापन करण्यात आले. यात बीपीएएल (बेडाक्विलीन, प्रिटोमॅनिड आणि लाईनझोलिड) तसेच बीपीएएलएम (यात मोक्सिफ्लॉक्सासिनचा समावेश) या दोन पद्धतींची तुलना राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत वापरल्या जाणाऱ्या ९ ते ११ महिन्यांच्या आणि १८ ते २० महिन्यांच्या विद्यमान उपचारपद्धतींशी करण्यात आली. हा कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत राबवला जातो.
अभ्यासानुसार बीपीएएल उपचारपद्धती ही अधिक परिणामकारक आणि खर्च वाचवणारी ठरली. प्रत्येक अतिरिक्त ‘क्वालिटी अॅडजस्टेड लाइफ इयर’ मिळवण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेला प्रति रुग्ण सुमारे ३७९ रुपये कमी खर्च येतो. म्हणजेच कमी कालावधीत अधिक चांगले आरोग्य परिणाम आणि कमी खर्च असा दुहेरी फायदा मिळतो.
बीपीएएलएम पद्धतीदेखील अत्यंत किफायतशीर ठरली असून प्रति अतिरिक्त क्युएएलवाय मागे केवळ ३७ रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येतो. औषधे, रुग्णालय भेटी, तपासण्या आणि फॉलो-अप खर्च यांचा विचार करता या दोन्ही पद्धतींचा एकूण खर्च विद्यमान उपचारांपेक्षा कमी किंवा तुलनात्मक आढळला. औषध-प्रतिरोधक टीबीचे उपचार दीर्घकालीन, गुंतागुंतीचे आणि दुष्परिणामकारक असतात. अनेक रुग्णांना उपचार अर्धवट सोडावे लागतात, ज्यामुळे रोगाचा प्रसार आणि मृत्यूदर वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. सहा महिन्यांच्या सर्व-ओरल उपचारपद्धतीमुळे इंजेक्शनची गरज राहत नाही, उपचार कालावधी कमी होतो आणि रुग्णांची उपचारांबाबतचे सातत्य वाढते. परिणामी रुग्ण लवकर बरे होऊन सामान्य जीवनात परतू शकतात.
भारत सरकारने २०२५ पर्यंत टीबी निर्मूलनाचे लक्ष्य निश्चित केले आहे, जे जागतिक लक्ष्यापेक्षा पाच वर्षे आधीचे आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी एमडीआर-आरआर टीबी रुग्णांचे प्रभावी व्यवस्थापन अत्यावश्यक आहे. आयसीएमआरच्या या अभ्यासातून मिळालेली आर्थिक व वैद्यकीय पुरावे धोरणकर्त्यांसाठी महत्त्वाचे मार्गदर्शक ठरू शकतात. राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत बीपीएएल आधारित उपचारपद्धतींचा कार्यक्रमात्मक अवलंब केल्यास संसाधनांचा अधिक परिणामकारक वापर होऊन आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण कमी होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, उपचार कालावधी ९ ते १८ महिन्यांवरून थेट सहा महिन्यांपर्यंत कमी करणे हे केवळ वैद्यकीय नव्हे तर सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्याही लाभदायक ठरेल. यामुळे रुग्णांचे कामकाजातील नुकसान कमी होईल, कुटुंबांवरील आर्थिक ताण घटेल आणि देशाच्या उत्पादकतेत वाढ होईल.एकूणच आयसीएमआरच्या या अभ्यासाने औषध-प्रतिरोधक टीबीविरुद्धच्या लढ्यात नवे दिशादर्शन केले असून, कमी कालावधीतील सर्व-ओरल उपचारपद्धती भारताच्या टीबी निर्मूलन मोहिमेला गती देणारी ठरू शकते.
