मुंबई : देशात वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षमतेत मोठी वाढ झाल्याचा दावा केंद्र सरकारने संसदेत केला आहे. आरोग्य मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या भारतात ८१८ मेडिकल कॉलेज, सुमारे १,२८,९७६ एमबीबीएस सीट्स आणि ८५,०२० पोस्टग्रॅज्युएट (पीजी) सीट्स उपलब्ध आहेत. ही माहिती नॅशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) च्या आकडेवारीच्या आधारे देण्यात आली आहे. तरीही डॉक्टरांची असलेली कमतरता कधी संपणार व ग्रामीण भागात पुरेशा प्रमाणात एमबीबीएस डॉक्टर कधी उपलब्ध होणार हा कळीचा मुद्दा शिल्लकच राहातो. यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वैद्यकीयच्या जागा वाढत असल्या तरी वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जाचे काय हाही प्रश्न आज अनुत्तरित आहे.
सरकारच्या मते, गेल्या काही वर्षांत देशात मेडिकल शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी देशात सुमारे ५९० ते ६०० मेडिकल कॉलेज होते; मात्र आता ही संख्या ८१८ पर्यंत पोहोचली आहे. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमुळे आणि राज्य सरकारांच्या सहभागामुळे नवीन मेडिकल कॉलेज उभारण्याचा वेग वाढल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने जिल्हा रुग्णालयांशी संलग्न नवीन मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याच्या योजनेअंतर्गत अनेक राज्यांमध्ये कॉलेज स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनांमुळे एमबीबीएस आणि पीजी दोन्ही स्तरांवरील सीट्स वाढवण्यात आल्या आहेत. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, अलीकडील निर्णयांमुळे ४,९७७ अतिरिक्त एमबीबीएस सीट्स आणि ८,०५८ पीजी सीट्स वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
तसेच २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षासाठी ४३ नवीन मेडिकल कॉलेजांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या कॉलेजांमुळे देशात आणखी ११,६८२ एमबीबीएस सीट्स आणि ८,९६७ पीजी सीट्स उपलब्ध होणार असल्याचे सरकारने सांगितले आहे.सरकारचा दावा आहे की या वाढीमुळे देशात डॉक्टरांची उपलब्धता वाढेल आणि आरोग्य सेवांचा विस्तार होईल. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत डॉक्टरांची संख्या वाढवणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले. तथापि एवढ्या मोठ्या संख्येने जागा वाढविताना शिक्षणाच्या दर्जाबाबत ठोस माहिती उपलब्ध नाही. बहुतेक ठिकाणी प्राध्यापकांची कमतरता असून प्रयोगशाळा तसेच अन्य शैक्षणिक सुविधांचा दर्जा राखला जात नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
मात्र या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक तज्ज्ञांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मेडिकल कॉलेज आणि सीट्सची संख्या वाढत असली तरी अनेक ठिकाणी इन्फ्रास्ट्रक्चरची कमतरता, प्राध्यापकांची टंचाई आणि प्रशिक्षणाच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही कॉलेजांमध्ये आवश्यक सुविधा नसल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत.याशिवाय काही राज्यांमध्ये पोस्टग्रॅज्युएट अभ्यासक्रमातील हजारो सीट्स रिकाम्या राहिल्याचेही समोर आले आहे. यामुळे केवळ सीट्स वाढवणे पुरेसे नसून मेडिकल शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे आणि योग्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे तितकेच आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागात डॉक्टरांची कमतरता आजही मोठा प्रश्न आहे. अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना मोठ्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागते. त्यामुळे मेडिकल कॉलेजची संख्या वाढवण्याबरोबरच डॉक्टर ग्रामीण भागात टिकून राहतील अशी धोरणे तयार करण्याची गरज असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात.दरम्यान,केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, मेडिकल शिक्षणाच्या विस्तारासाठी पुढील काळातही नवीन कॉलेज उभारणे, सीट्स वाढवणे आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. मात्र या सर्व योजनांचा प्रत्यक्ष फायदा रुग्ण आणि आरोग्य व्यवस्थेला कधी आणि कितपत होणार हा प्रश्न अजूनही कायम आहे.
