मुंबई : भारतामध्ये फुफ्फुस प्रत्यारोपण ही अत्यंत प्रगत पण अजूनही मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असलेली वैद्यकीय सेवा मानली जाते. गंभीर फुफ्फुस विकारांनी ग्रस्त रुग्णांसाठी हा उपचार जीवनदान ठरू शकतो, मात्र याच्या अंमलबजावणीत अनेक संरचनात्मक, आर्थिक आणि सामाजिक अडचणी अजूनही कायम आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, भारतात फुफ्फुस प्रत्यारोपणाची गरज झपाट्याने वाढत असली तरी प्रत्यक्षात होणाऱ्या शस्त्रक्रियांची संख्या अत्यंत कमी आहे. यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे अवयवदानाबाबतची कमी जागरूकता आणि मृत्यूनंतर अवयवदानासाठी मिळणाऱ्या संमतीचे कमी प्रमाण. मेंदूमृत (ब्रेन डेड) रुग्णांकडून फुफ्फुसे उपलब्ध होणे ही प्रत्यारोपण प्रक्रियेतील महत्त्वाची कडी असते, परंतु अनेक रुग्णालयांमध्ये अशा प्रकरणांची योग्य नोंद किंवा समन्वय होत नाही.
फुफ्फुस प्रत्यारोपण इतर अवयव प्रत्यारोपणांपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे मानले जाते. फुफ्फुसे बाहेरील वातावरणाशी सतत संपर्कात असल्यामुळे संसर्गाचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे दात्याचे आणि रुग्णाचे आरोग्य निकष अत्यंत कठोर असतात. यामुळे उपलब्ध दात्यांपैकी फारच कमी फुफ्फुसे प्रत्यारोपणासाठी योग्य ठरतात.याशिवाय, देशात अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा असलेली प्रत्यारोपण केंद्रे मोजकीच आहेत. विशेष प्रशिक्षित शल्यचिकित्सक, आयसीयू सुविधा, इसीएमओ सारखी जीवनरक्षक यंत्रणा आणि प्रशिक्षित बहुविभागीय वैद्यकीय टीम आवश्यक असते. ही सुविधा मुख्यतः महानगरांपुरती मर्यादित असल्याने ग्रामीण किंवा लहान शहरांतील रुग्णांना उपचार मिळण्यात मोठी अडचण निर्माण होते.
आर्थिक खर्च हे देखील मोठे आव्हान आहे. फुफ्फुस प्रत्यारोपण आणि त्यानंतरचे दीर्घकालीन औषधोपचार अत्यंत महाग असतात. शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णाला आयुष्यभर रोगप्रतिकारक शक्ती कमी करणारी औषधे घ्यावी लागतात. अनेक रुग्णांसाठी हा खर्च परवडणारा नसल्याने उपचार अपूर्ण राहतात.तथापि, या क्षेत्रात सकारात्मक बदलही दिसून येत आहेत. देशातील काही प्रगत वैद्यकीय संस्थांनी यशस्वी फुफ्फुस प्रत्यारोपण करून जागतिक स्तरावर आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारलेली शस्त्रक्रिया पद्धती आणि प्रत्यारोपणानंतरची निगा यामुळे यशाचे प्रमाण वाढत आहे. तसेच ‘ग्रीन कॉरिडॉर’सारख्या व्यवस्थेमुळे अवयव जलद गतीने एका शहरातून दुसऱ्या शहरात पोहोचवणे शक्य झाले आहे.
सरकारने लागू केलेला ‘ट्रान्सप्लांटेशन ऑफ ह्युमन ऑर्गन अँण्ड टिश्यू ॲक्ट १९९४’ हा कायदा अवयवदान प्रक्रियेला नियमन आणि पारदर्शकता देण्याचे महत्त्वाचे काम करतो. अवैध अवयव व्यापार रोखणे आणि अधिकृत प्रत्यारोपण प्रणाली मजबूत करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात भारतात फुफ्फुस प्रत्यारोपण वाढवण्यासाठी तीन गोष्टी अत्यावश्यक आहेत यात जनजागृती वाढवणे, अधिक प्रत्यारोपण केंद्रे विकसित करणे आणि आर्थिक सहाय्य योजनांचा विस्तार करणे. अवयवदानाबाबत समाजात सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण झाल्यास हजारो रुग्णांचे प्राण वाचू शकतात.एकूणच, भारतात फुफ्फुस प्रत्यारोपण क्षेत्रात मोठी क्षमता असूनही अनेक अडथळे आहेत. योग्य धोरणे, तांत्रिक प्रगती आणि समाजाचा सहभाग यामुळे भविष्यात हे उपचार अधिक सर्वसामान्य आणि उपलब्ध होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
