मुंबई: भारतात सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील मर्यादित जागा, खासगी शिक्षणाचा प्रचंड खर्च आणि डॉक्टर होण्याची तीव्र इच्छा यामुळे दरवर्षी हजारो भारतीय विद्यार्थी रशिया, जॉर्जिया, कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, उझबेकिस्तान, फिलिपिन्स, चीन आणि नेपाळसारख्या देशांत एमबीबीएसचे शिक्षण घेण्यासाठी जातात. मात्र परदेशातून पदवी घेऊन भारतात परतल्यानंतर त्यांच्यासमोर उभी राहणारी फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एक्झामिनेशन ही परीक्षा अनेकांची स्वप्ने उद्ध्वस्त करत असल्याचे गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (एनएमसी) नियमानुसार परदेशातून एमबीबीएस केलेल्या प्रत्येक भारतीय विद्यार्थ्याला भारतात डॉक्टर म्हणून नोंदणी करण्यासाठी एफएमजीई परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. परंतु या परीक्षेतील निकाल सातत्याने धक्कादायक राहिले आहेत. अनेक सत्रांमध्ये दहा विद्यार्थ्यांपैकी केवळ एक किंवा दोनच विद्यार्थी यशस्वी झाले आहेत. याचा अर्थ परदेशातून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केले तरी भारतात डॉक्टर म्हणून काम करण्याची हमी मिळत नाही.

गेल्या काही वर्षांतील एफएमजीईच्या निकालांचा आढावा घेतल्यास २०२१ मध्ये उत्तीर्णतेचे प्रमाण २४.५४ टक्के होते. २०२२ मध्ये ते २३.३५ टक्क्यांवर आले. जून २०२३ मध्ये हा दर केवळ १०.२० टक्क्यांवर घसरला. डिसेंबर २०२३ मध्ये २०.५७ टक्के, जून २०२४ मध्ये २०.८९ टक्के, जून २०२५ मध्ये १८.६१ टक्के, डिसेंबर २०२५ मध्ये २३.९० टक्के, तर जून २०२६ मध्ये पुन्हा फक्त १२.७७ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. म्हणजेच गेल्या सहा-सात वर्षांत उत्तीर्णतेचा दर बहुतांश वेळा १० ते २५ टक्क्यांच्या दरम्यानच राहिला आहे.ही आकडेवारी केवळ विद्यार्थ्यांच्या अपयशाची नाही, तर परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जाबाबत आणि भारतातील परवाना परीक्षेतील गुणवत्तेच्या निकषांबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.

तज्ज्ञांच्या मते, सर्वात मोठी समस्या म्हणजे अभ्यासक्रमातील तफावत. अनेक देशांतील एमबीबीएस अभ्यासक्रम भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाशी पूर्णपणे सुसंगत नसतो. काही ठिकाणी क्लिनिकल प्रशिक्षण अत्यंत मर्यादित असते, तर काही महाविद्यालयांमध्ये रुग्णांशी प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी कमी मिळते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडे पदवी असली तरी भारतीय वैद्यकीय व्यवस्थेत आवश्यक असलेले व्यावहारिक ज्ञान कमी पडते.कोविड-१९ काळात हजारो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ऑनलाइन झाले. अनेकांना महिनोन्‌महिने क्लिनिकल पोस्टिंगच मिळाले नाही. त्याचा परिणाम आजही निकालांमध्ये दिसत असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञ सांगतात.

भारतात खासगी वैद्यकीय शिक्षणासाठी एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च येऊ शकतो. त्याच्या तुलनेत परदेशात २० ते ४० लाख रुपयांत एमबीबीएस पूर्ण होत असल्याने अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबे हा पर्याय स्वीकारतात. मात्र शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर एफएमजीई मध्ये वारंवार अपयश आल्यास विद्यार्थ्यांची अनेक वर्षे वाया जातात. त्यांना पुन्हा पुन्हा परीक्षा द्यावी लागते, आर्थिक ताण वाढतो आणि मानसिक तणावालाही सामोरे जावे लागते.

परदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवून देणाऱ्या अनेक एजन्सी ‘१०० टक्के यश’, ‘सोपे शिक्षण’ किंवा ‘भारतात सहज प्रॅक्टिस’ अशा आकर्षक दाव्यांनी विद्यार्थ्यांना भुरळ घालतात. मात्र एफएमजीई च्या प्रत्यक्ष निकालांकडे पाहिले असता हे दावे वास्तवाशी विसंगत असल्याचे दिसते. त्यामुळे केवळ कमी शुल्क किंवा सुलभ प्रवेश न पाहता संबंधित विद्यापीठाचा एफएमजीई निकाल, एनएमसी ची मान्यता, क्लिनिकल प्रशिक्षणाची गुणवत्ता आणि माजी विद्यार्थ्यांचा अनुभव तपासणे अत्यावश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने परदेशी वैद्यकीय शिक्षणासाठी काही कठोर निकष लागू केले असले, तरी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झालेली नाही. उलट नीट उत्तीर्ण होऊनही भारतात जागा न मिळाल्याने अनेक विद्यार्थी परदेशाचा पर्याय निवडत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन, मान्यताप्राप्त विद्यापीठांची माहिती आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाबाबत जागरूक करणे ही काळाची गरज बनली आहे.एफएमजीई चा सातत्याने कमी राहणारा निकाल हा केवळ एका परीक्षेचा मुद्दा नाही. तो भारतातील वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्था, परदेशातील शिक्षणाची गुणवत्ता आणि हजारो विद्यार्थ्यांच्या करिअरशी थेट संबंधित असलेला गंभीर धोरणात्मक प्रश्न बनला आहे.