मुंबई : वैद्यकीय शिक्षण हे देशातील सर्वात कठीण आणि प्रतिष्ठेचे शिक्षण मानले जाते. मात्र डॉक्टर होण्याचा प्रवास दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीचा आणि मानसिकदृष्ट्या थकवणारा बनत चालला आहे. आता या पार्श्वभूमीवर एमबीबीएसच्या पहिल्या वर्षातील परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याचा प्रस्ताव समोर आला असून ‘विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करणे’ या नावाखाली गुणवत्ता घसरवण्याचा धोका निर्माण झाल्याने वैद्यकीय सिक्षण वर्तुळात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
संसदेच्या आरोग्य स्थायी समितीने एमबीबीएसच्या पहिल्या वर्षाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी उपलब्ध संधी चारवरून सहा करण्याची शिफारस केली आहे. वरकरणी हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक वाटत असला तरी यामागे गंभीर परिणाम दडलेले आहेत. ‘सहानुभूती’च्या नावाखाली ‘सक्षमता’ला तिलांजली दिली जात आहे का, हा प्रश्न आता जोर धरू लागला आहे.
वैद्यकीय शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ग्रामीण भागातून शहरात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भाषेचा, अभ्यासक्रमाचा आणि नव्या वातावरणाचा ताण सहन करावा लागतो. पहिल्याच वर्षी शरीरशास्त्र, जैवरसायनशास्त्र यांसारख्या कठीण विषयांचा भडिमार होतो. परिणामी काही विद्यार्थी अपयशी ठरतात, मानसिक तणावात जातात आणि काही वेळा टोकाचे निर्णयही घेतात. ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
मात्र, यावर उपाय म्हणून परीक्षेतील संधी वाढवणे हा मार्ग कितपत योग्य आहे असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात अर्धवट ज्ञान घेऊन पुढे जाणे म्हणजे थेट रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करण्यासारखे आहे. ‘एकदा अपयशी झालो तरी चालेल, पुन्हा संधी आहे’ ही मानसिकता निर्माण झाल्यास विद्यार्थ्यांमधील अभ्यासाची शिस्त आणि गांभीर्य कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे केईएमचे माजी अधिष्ठाता डॉ अविनाश सुपे यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना अधिक मार्गदर्शन, समुपदेशन आणि शैक्षणिक मदत देणे हा खरा उपाय आहे. पहिल्या वर्षातच विद्यार्थ्यांना योग्य दिशा दिल्यास ते पुढील शिक्षण अधिक आत्मविश्वासाने पार करू शकतात.सहा संधी देण्याचा प्रस्ताव हा समस्येच्या मुळाशी न जाता केवळ वरवरचा उपाय आहे. आधीच अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अशा सुविधा अपुऱ्या आहेत. शिक्षकांची कमतरता, विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या आणि अपुरे पायाभूत सुविधा यामुळे गुणवत्तेवर आधीच परिणाम होत असल्याचेही डॉ अविनाश सुपे म्हणाले.
सहा संधी देण्याचा प्रस्ताव हा समस्येच्या मुळाशी न जाता केवळ वरवरचा उपाय असल्याची टीका होत आहे. यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता घसरल्यास भविष्यात ‘कागदोपत्री डॉक्टर’ तयार होतील पण प्रत्यक्षात सक्षम आरोग्यसेवा देणारे तज्ञ मिळणार नाहीत अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.एकीकडे देशात डॉक्टरांची कमतरता आहे, तर दुसरीकडे दर्जाहीन डॉक्टर तयार होण्याचा धोका वाढतो आहे. अशा परिस्थितीत सरकार आणि नियामक संस्थांनी अत्यंत संतुलित निर्णय घेणे गरजेचे आहे. केवळ विद्यार्थ्यांना पास करणे हे उद्दिष्ट नसून त्यांना सक्षम आणि जबाबदार डॉक्टर बनवणे ही प्राथमिकता असली पाहिजे. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्याला सहानुभूती दाखवणारे डॉक्टर हवेत की योग्य उपचार करणारे डॉक्टर हवेत हा आहे.कारण आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात छोटासा हलगर्जीपणा देखील जीवघेणा ठरू शकतो. त्यामुळे ‘सहानुभूती’ आणि ‘गुणवत्ता’ यामध्ये गुणवत्तेचे महत्त्व टाळता येणार नाही.
