मुंबई : भारत आज मानसिक आरोग्याच्या गंभीर संकटाचा सामना करत असताना, या आव्हानाला उत्तर देण्यासाठी केंद्र व राज्य पातळीवर बहुआयामी प्रयत्न सुरू आहेत. तणावपूर्ण जीवनशैली, बेरोजगारी, सामाजिक ताणतणाव, व्यसनाधीनता आणि कोविडनंतरची असुरक्षितता या सगळ्यांचा थेट परिणाम नागरिकांच्या मानसिक आरोग्यावर दिसून येतो. मात्र गेल्या काही वर्षांतील आरोग्यावरील खर्चाचा विचार करता तसेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील हस्तक्षेपांमुळे या संकटाला सामोरे जाण्याबाबत केंद्र सरकार कमी पडताना दिसत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षण (निम्हान्स) नुसार देशातील सुमारे १०.६ टक्के प्रौढांना आयुष्यात कधी ना कधी मानसिक विकारांचा सामना करावा लागतो. म्हणजेच जवळपास १५ कोटी नागरिक मानसिक आरोग्य सेवांच्या कक्षेत येतात. यापैकी उपचार मिळणाऱ्यांचे प्रमाण मात्र चिंताजनकपणे कमी आहे. काही विकारांमध्ये ७० ते ८० टक्क्यांहून अधिक उपचार-अंतर (ट्रिटमेंट गॅप) आढळते. याच पार्श्वभूमीवर भारतातील मानसिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याची गरज अधोरेखित होते.
आत्महत्येच्या आकडेवारीनेही धोक्याची घंटा वाजवली आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (एनसीआरबी) च्या भारतातील अपघाती मृत्यू व आत्महत्या अहवालानुसार २०२२ मध्ये देशात १.६४ लाखांहून अधिक आत्महत्या नोंदल्या गेल्या. विद्यार्थ्यांमध्ये, तरुणांमध्ये आणि कामगार वर्गात वाढता ताण हा यामागील प्रमुख घटक असल्याचे अहवाल सूचित करतात. मानसिक आरोग्य हे केवळ वैयक्तिक नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्याचेही मोठे आव्हान असल्याचे यातून स्पष्ट होते.
या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अधिक व्यापक करण्यावर भर दिला आहे. जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत आज देशातील ७००हून अधिक जिल्ह्यांत मानसोपचार सेवा पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत मानसोपचार तज्ज्ञ, समुपदेशक आणि औषधोपचारांची उपलब्धता वाढवली जात आहे.
कोविडनंतरच्या काळात तातडीच्या मदतीसाठी सुरू करण्यात आलेली ‘टेली-मानस’ ही योजना भारताच्या डिजिटल आरोग्य धोरणातील महत्त्वाची पायरी ठरली आहे. १४४१६/१-८००-८९१-४४१६ या चोवीस तास चालणाऱ्या हेल्पलाईनद्वारे मोफत मानसिक समुपदेशन दिले जाते. आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार २०२५ च्या सुरुवातीपर्यंत टेली-मानसद्वारे ५० लाखांहून अधिक कॉल्स हाताळले गेले असून, ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना तातडीचा आधार मिळाला आहे. हा उपक्रम मानसिक आरोग्य सेवांतील दरी कमी करण्यास मदत करतो आहे.
शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावरही बदल घडवले जात आहेत. विद्यार्थ्यांमधील ताण, परीक्षेचा दबाव आणि भावनिक अस्थिरता ओळखण्यासाठी मेंटल हेल्थ अॅन्ड वेल-बीइंग उपक्रम राबवले जात आहेत. शिक्षकांचे प्रशिक्षण, समुपदेशन कक्ष आणि पालक-जागरूकता कार्यक्रम यांचा त्यात समावेश आहे. कामाच्या ठिकाणीही कॉर्पोरेट क्षेत्रात एप्लाॉई असिस्टंट प्रोग्राम वाढताना दिसत आहेत.
जागतिक पातळीवरही भारताचे प्रयत्न लक्षवेधी ठरत असले तरी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, कमी व मध्यम उत्पन्न गटातील देशांमध्ये मानसिक आरोग्यावर होणारा सार्वजनिक खर्च अजूनही अपुरा आहे. मात्र भारताने डिजिटल साधनांचा वापर करून सेवा-विस्ताराचा मार्ग स्वीकारल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने नमूद केले आले आहे. मानसिक आरोग्य धोरण, आत्महत्या प्रतिबंध धोरण आणि आयुष्मान भारतसारख्या आरोग्य योजनांशी मानसिक आरोग्य सेवांचे एकत्रीकरण ही भारताची ठोस पावले मानली जात आहेत.
तरीही आव्हाने कायम आहेत. मानसोपचार तज्ज्ञांची कमतरता, सामाजिक कलंक, ग्रामीण भागातील सेवा-अभाव आणि निधीची मर्यादा या अडचणी दूर करण्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक आवश्यक आहे. मानसिक आरोग्य हे ‘लपवायचे’ नव्हे तर ‘उघडपणे हाताळायचे’ सार्वजनिक आरोग्य प्रश्न आहे, ही सामाजिक मानसिकता रुजवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.संकट मोठे असले तरी भारताची दिशा बदलत आहे. धोरण, तंत्रज्ञान आणि समुदाय-आधारित हस्तक्षेप यांच्या जोरावर मानसिक आरोग्याच्या या लढाईत भारत हळूहळू पण ठाम पावले टाकत आहे हीच या काळातील दिलासादायक बाब म्हणावी लागेल.
