राष्ट्रीय ‘एआय’ धोरणामुळे आरोग्य क्षेत्रात होणार मोठा बदल!

केंद्र सरकारने एआय गव्हर्नन्ससाठी उच्चस्तरीय आंतरमंत्री गटाची स्थापना केली असून विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय साधून धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. याशिवाय एआय मॉडेल्सची सुरक्षित चाचणी करण्यासाठी विशेष डिजिटल प्लॅटफॉर्मही विकसित करण्यात येत आहेत.

सध्या भारताची आरोग्य व्यवस्था अनेक आव्हानांना सामोरी जात आहे. ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची कमतरता, निदानातील विलंब, उपचाराचा वाढता खर्च आणि वाढती रुग्णसंख्या या समस्यांमुळे आरोग्यसेवेवर मोठा ताण आहे. या पार्श्वभूमीवर एआयचा वापर करून सेवा अधिक कार्यक्षम आणि परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

प्रस्तावित धोरणानुसार आरोग्य क्षेत्रात निर्माण होणारा प्रचंड डेटा एकत्रित करून त्याचा सुयोग्य वापर केला जाणार आहे. सध्या हा डेटा वेगवेगळ्या प्रणालींमध्ये विखुरलेला असल्याने त्याचा पूर्ण क्षमतेने उपयोग होत नाही. एआयच्या साहाय्याने हा डेटा विश्लेषित करून रोगांचे लवकर निदान, वैयक्तिकृत उपचार आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा शक्य होईल.याशिवाय, टेलिमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ रेकॉर्ड आणि स्मार्ट निदान प्रणाली यांना अधिक बळकटी देण्यावरही भर दिला जाणार आहे. विशेषतः दुर्गम भागात तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसताना एआय आधारित साधने रुग्णांसाठी उपयुक्त ठरू शकतात. त्यामुळे शहर आणि ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेतील दरी कमी करण्यास मदत होणार आहे.

सरकार ‘आयुष्मान भारत’सारख्या योजनांमध्येही एआयचा वापर वाढवण्याच्या तयारीत आहे. डेटा आधारित निर्णय प्रक्रियेमुळे योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे. रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि राज्यांमधील समन्वय सुधारल्यास लाभार्थ्यांपर्यंत सेवा अधिक जलद पोहोचू शकतील.

दरम्यान एआयचा वापर करताना सुरक्षितता, गोपनीयता आणि नैतिकतेचे पालन करणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. एआय मॉडेल्स विविध लोकसंख्येवर तपासणे, डेटाचे संरक्षण करणे आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करणे यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जाणार आहेत. एकूणच, राष्ट्रीय एआय धोरणामुळे भारताची आरोग्यव्यवस्था ‘उपचार-केंद्रित’ मॉडेलमधून ‘प्रतिबंधात्मक आणि भविष्यवेधी’ मॉडेलकडे वळण्याची शक्यता आहे.

तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपचाराची गुणवत्ता सुधारण्याबरोबरच खर्च कमी करणे आणि अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचवणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. आगामी काळात या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास भारत एआय आधारित आरोग्यसेवेत जागतिक स्तरावर आघाडी घेऊ शकतो.