मुंबई : देशातील बालआरोग्य सेवांना अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमात (आरबीएसके) मोठा बदल करत सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. या नव्या आराखड्यामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्याची तपासणी आणि जीवनशैलीशी संबंधित असंसर्गजन्य आजारांची (एनसीडी) लवकर ओळख यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
२०१३ पासून राबविण्यात येणारा हा कार्यक्रम आतापर्यंत जन्मजात दोष, आजार, पोषणातील कमतरता आणि विकासातील विलंब या चार घटकांवर आधारित होता. मात्र बदलत्या जीवनशैलीमुळे आणि वाढत्या ताणतणावामुळे मुलांमध्ये मानसिक समस्या तसेच लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब यांसारख्या आजारांची जोखीम वाढत असल्याचे लक्षात घेऊन सरकारने या कार्यक्रमाचा आवाका वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुधारित आरबीएसके अंतर्गत आता मुलांच्या वर्तनातील बदल, भावनिक समस्या, शिकण्यातील अडचणी आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित लक्षणांची तपासणी नियमितपणे केली जाणार आहे. त्याचबरोबर जीवनशैलीजन्य आजारांच्या जोखमींचे लवकर निदान करून त्यावर वेळीच उपाययोजना करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, बालपणातच अशा समस्यांची ओळख झाल्यास पुढील आयुष्यात गंभीर आजार टाळण्यास मोठी मदत होऊ शकते.
या कार्यक्रमाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्याची व्यापक पोहोच. जन्मापासून १८ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांचा या योजनेत समावेश कायम ठेवण्यात आला आहे. अंगणवाडी केंद्रे आणि शाळांमधून मोबाईल हेल्थ टीमद्वारे तपासणी केली जाणार असून ग्रामीण व दुर्गम भागातील मुलांपर्यंतही आरोग्यसेवा पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
याशिवाय डिजिटल आरोग्य व्यवस्थेवरही विशेष भर देण्यात आला आहे. मुलांसाठी डिजिटल हेल्थ रेकॉर्ड तयार करून त्यांच्या तपासणी, निदान आणि उपचारांची माहिती एका प्रणालीत नोंदवली जाणार आहे. यामुळे आरोग्य सेवांचा मागोवा घेणे सुलभ होईल आणि उपचारांची सातत्यता राखता येईल.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्या मुलांमध्ये वाढणारे मानसिक तणाव, बदलती जीवनशैली आणि वाढती स्क्रीन टाइम ही मोठी चिंता बनत आहे. या पार्श्वभूमीवर आरबीएसके मध्ये केलेले बदल हे प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेकडे टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. लवकर निदान आणि योग्य हस्तक्षेप यामुळे दीर्घकालीन आरोग्याचा भार कमी करण्यास मदत होणार आहे. परिणामी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमातील हा बदल केवळ तपासणीपुरता मर्यादित नसून मुलांच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करणारा आहे. मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य यांचा समतोल साधत आरोग्यदायी पिढी घडविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
