मुंबई : देशात वेगाने विकसित होत असलेल्या स्टेम सेल आणि जीन थेरपीसारख्या अत्याधुनिक वैद्यकीय उपचारांना अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि वैज्ञानिक चौकट मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्राने औषध नियम १९४५ मध्ये दुरुस्ती करून स्टेम सेल-आधारित उत्पादने, जीन थेरपी आणि झेनोग्राफ्ट (प्राण्यांच्या पेशी किंवा ऊतींचा वैद्यकीय उपचारासाठी वापर) यांचा केंद्रीय परवाना प्रणालीमध्ये समावेश केला आहे. यामुळे आता या उपचारांसाठी परवाना देण्याची आणि त्यांचे नियमन करण्याची जबाबदारी सेंट्रल लायसन्सिंग अथॉरिटी (सीएलए) कडे असेल.या निर्णयामुळे देशभरात एकसमान नियामक व्यवस्था लागू होणार असून रुग्णांच्या सुरक्षिततेला अधिक बळ मिळणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत कर्करोग, दुर्मिळ आनुवंशिक आजार, रक्तविकार, न्यूरोलॉजिकल विकार आणि इतर गंभीर आजारांवरील उपचारांमध्ये स्टेम सेल आणि जीन थेरपीचा वापर वाढत आहे. या उपचारांमुळे अनेक असाध्य समजल्या जाणाऱ्या आजारांवर उपचाराची नवी आशा निर्माण झाली असली तरी त्याचबरोबर अप्रमाणित आणि वैज्ञानिक आधार नसलेल्या उपचारांचाही प्रसार होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात होती. काही खासगी केंद्रांकडून योग्य मंजुरीशिवाय स्टेम सेल उपचार दिले जात असल्याच्या घटनांमुळे कठोर नियमनाची गरज अधोरेखित झाली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी लसी, मोठ्या प्रमाणावर शिरेतून दिली जाणारी औषधे आणि रीकॉम्बिनंट डीएनए तंत्रज्ञानावर आधारित औषधे केंद्रीय आणि राज्य औषध नियामकांच्या संयुक्त नियंत्रणाखाली होती. आता त्याच श्रेणीत स्टेम सेल-व्युत्पन्न उत्पादने, जीन थेरपी आणि झेनोग्राफ्टचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा उत्पादनांचे उत्पादन, गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि बाजारात उपलब्धता यावर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवता येणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय भारतातील प्रगत जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. जीन थेरपी आणि सेल-आधारित उपचार हे पारंपरिक औषधांपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे आणि संवेदनशील असल्याने त्यांच्यासाठी विशेष नियामक यंत्रणा आवश्यक असते. केंद्रीय परवाना प्रणालीमुळे संपूर्ण देशात एकसमान निकष लागू होतील, मंजुरी प्रक्रियेत सुसंगती राहील आणि उपचारांच्या गुणवत्तेबाबतचा विश्वास वाढेल.
जीन थेरपीमध्ये रुग्णाच्या जनुकांमध्ये आवश्यक बदल करून किंवा दोषपूर्ण जनुकांची दुरुस्ती करून रोगावर उपचार केला जातो. तर स्टेम सेल थेरपीमध्ये शरीरातील खराब झालेल्या पेशी किंवा ऊतींच्या पुनर्निर्मितीसाठी विशेष प्रकारच्या पेशींचा वापर केला जातो. झेनोग्राफ्टमध्ये प्राण्यांच्या पेशी किंवा ऊतींचा विशिष्ट वैद्यकीय उपचारासाठी उपयोग केला जातो. या तिन्ही उपचारपद्धती भविष्यातील वैद्यकशास्त्राचा महत्त्वाचा भाग मानल्या जात आहेत.
आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारतात जैवतंत्रज्ञान आणि प्रगत उपचारांमध्ये संशोधन झपाट्याने वाढत आहे. अनेक भारतीय संशोधन संस्था आणि औषधनिर्मिती कंपन्या जीन थेरपी व सेल-आधारित उपचार विकसित करण्यावर काम करत आहेत. अशा परिस्थितीत जागतिक दर्जाची नियामक व्यवस्था उभी राहणे आवश्यक होते. केंद्रीय परवाना प्रणालीमुळे संशोधनाला चालना मिळण्याबरोबरच भारतीय उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक विश्वासार्हता मिळण्यास मदत होईल.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा रुग्णांना होणार असल्याचे मानले जात आहे. केंद्रीय पातळीवर कठोर तपासणी आणि मंजुरी प्रक्रिया असल्यामुळे अप्रमाणित किंवा दिशाभूल करणाऱ्या उपचारांवर आळा बसेल. सुरक्षितता, गुणवत्ता आणि प्रभावीपणाची खात्री झाल्यानंतरच अशी उत्पादने बाजारात उपलब्ध होतील. त्यामुळे रुग्णांचा आर्थिक आणि आरोग्यविषयक धोका कमी होण्यास मदत होईल.
आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, या दुरुस्तीचा उद्देश केवळ नियंत्रण वाढवणे नसून देशात अत्याधुनिक उपचारपद्धतींच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे हाही आहे. वैज्ञानिक संशोधन, नवकल्पना आणि रुग्ण सुरक्षा यांचा समतोल साधत भारताला प्रगत जैवतंत्रज्ञान आणि आधुनिक औषधनिर्मिती क्षेत्रात जागतिक स्तरावर अधिक सक्षम बनविण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. आगामी काळात जीन थेरपी आणि स्टेम सेल उपचारांची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता या क्षेत्रासाठी मजबूत आणि विश्वासार्ह नियामक व्यवस्था उभारण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारचे हे पाऊल दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहे.
