मुंबई : तंबाखूचे सेवन थांबवणे हे केवळ आरोग्यासाठीच नव्हे तर आर्थिक उन्नतीसाठीही निर्णायक ठरू शकते असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष समोर आला आहे. देशातील सुमारे १० टक्के कुटुंबे केवळ तंबाखूवरील खर्च थांबविल्यास थेट उच्च आर्थिक वर्गात पोहोचू शकतात असे ताज्या अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे.

हा अभ्यास आयसीएमआर- नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कॅन्सर प्रिव्हेन्शन ॲण्ड रिसर्च तसेच टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस यांच्या संशोधकांनी संयुक्तपणे केला आहे. अभ्यासानुसार, देशातील तब्बल २.०४ कोटी कुटुंबांना तंबाखू सोडल्यास त्यांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा करता येऊ शकते.

अभ्यासात स्पष्ट झाले की तंबाखूचा सर्वाधिक आर्थिक फटका हा गरीब कुटुंबांवर बसत आहे. देशातील सर्वात गरीब कुटुंबे त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे ६.४ टक्के रक्कम तंबाखूवर खर्च करतात तर तुलनेने श्रीमंत कुटुंबांमध्ये हा खर्च फक्त २ टक्के आहे. यामुळे अन्न, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत गरजांवरील खर्च कमी होतो आणि आर्थिक असमानता अधिक तीव्र होते.

संशोधकांनी तंबाखूला ‘गरिबीचा सापळा’ असे संबोधले आहे. कारण तंबाखूवरील नियमित खर्चामुळे कुटुंबांची बचत घटते आणि दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीवर मर्यादा येतात. विशेषतः ग्रामीण भागात परिस्थिती अधिक गंभीर असून, तेथील कुटुंबे त्यांच्या उत्पन्नाच्या सुमारे ६.६ टक्के हिस्सा तंबाखूवर खर्च करतात.

या अभ्यासातील आणखी एक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे तंबाखू सोडल्याचा फायदा केवळ गरीबांपुरता मर्यादित नाही. सुमारे ७० लाख मध्यमवर्गीय कुटुंबे देखील तंबाखूवरील खर्च वाचविल्यास उच्च आर्थिक स्तरात पोहोचू शकतात. त्यामुळे तंबाखू नियंत्रण हे केवळ आरोग्याचा मुद्दा नसून आर्थिक धोरणाचाही महत्त्वाचा भाग ठरतो.

दरम्यान, भारतातील तंबाखूचे प्रमाण चिंताजनक आहे. देशात सुमारे २६.७ कोटी लोक तंबाखूचे सेवन करतात. यामुळे दरवर्षी १० लाखांहून अधिक मृत्यू होतात. कर्करोग, हृदयरोग आणि स्ट्रोक यांसारख्या गंभीर आजारांशी तंबाखूचा थेट संबंध असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, तंबाखू नियंत्रणाला केवळ आरोग्याच्या चौकटीत मर्यादित न ठेवता गरिबी निर्मूलनाच्या व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. तंबाखूवरील कर वाढविणे, जनजागृती मोहीमा राबविणे आणि व्यसनमुक्ती सेवा अधिक सक्षम करणे या उपाययोजना प्रभावी ठरू शकतात.

तंबाखूवरील खर्च थांबवल्यास कुटुंबांना अन्न, शिक्षण, आरोग्य आणि बचतीसाठी अधिक निधी उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य निर्माण होण्यास मदत होईल.एकूणच तंबाखू सोडणे हा केवळ वैयक्तिक आरोग्याचा निर्णय नसून आर्थिक प्रगतीचा प्रभावी मार्ग ठरू शकतो असे या अभ्यासातून अधोरेखित झाले आहे.