मुंबई : दरवर्षी २७ फेब्रुवारी हा दिवस ‘नॅशनल प्रोटीन डे’ म्हणून साजरा केला जातो. इंडियन डायटेटिक असोसिएशनच्या (आयडीए) पुढाकारातून सुरू झालेल्या या उपक्रमाचा उद्देश भारतीयांच्या आहारातील प्रथिनांच्या कमतरतेकडे लक्ष वेधणे हा आहे. मात्र देशातील आदिवासी पट्ट्यातील बालकांच्या स्थितीकडे पाहिले असता ‘प्रोटीन डे’ हा केवळ प्रतीकात्मक दिवस न राहता तो तातडीच्या धोरणात्मक कृतीचा इशारा ठरतो.
नॅशनल फॅमीली हेल्थ सर्व्हे (एनएफएचएस-५ च्या २०१९-२१) च्या अहवालानुसार भारतात पाच वर्षांखालील मुलांपैकी ३५.५ टक्के मुले ‘स्टंटेड’ (वयानुसार उंची कमी), १९.३ टक्के ‘वेस्टेड’ (वजन अत्यल्प) तर ३२.१ टक्के ‘अंडरवेट’ आहेत. अनुसूचित जमाती (ST) समाजात ही टक्केवारी आणखी गंभीर आहे. ST बालकांमध्ये स्टंटिंगचे प्रमाण सुमारे ४० टक्क्यांच्या आसपास नोंदले गेले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या कुपोषणामागे कॅलरीबरोबरच दर्जेदार प्रथिनांची कमतरता हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.
युनिसेफच्या २०२३ मधील अहवालानुसार भारतात राहणाऱ्या कुपोषित बालकांपैकी मोठा वाटा सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांचा आहे. आदिवासी भागात अन्नाची उपलब्धता, अन्नातील विविधता आणि पशूजन्य प्रथिनांचे प्रमाण कमी असल्याने मुलांच्या वाढीवर दीर्घकालीन परिणाम होतात. प्रथिने ही स्नायू, मेंदू आणि रोगप्रतिकारक शक्तीच्या विकासासाठी अत्यावश्यक घटक मानली जातात.
आयसीएमआर-एनआयएन ने २०२० मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या आहार मार्गदर्शक तत्वांनुसार १ ते ३ वर्षे वयोगटातील मुलांना दररोज सुमारे १३ ते १४ ग्रॅम, तर ४ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांना १९ ग्रॅम प्रथिनांची गरज असते. परंतु ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील कुटुंबांमध्ये कडधान्ये, दूध, अंडी किंवा डाळींचे नियमित सेवन आर्थिक मर्यादांमुळे अपुरे राहते. परिणामी वाढ खुंटणे, संसर्गाचे प्रमाण वाढणे आणि शैक्षणिक कामगिरीवरही विपरीत परिणाम दिसून येतो.
महाराष्ट्रातील नंदुरबार, गडचिरोली, पालघर, मेलघाट या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणाचे प्रश्न वारंवार समोर येत असतात. राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाच्या आकडेवारीनुसार अंगणवाडी यंत्रणेत ‘गंभीर कुपोषित’ (सॅम) बालकांची संख्या अद्याप लक्षणीय आहे. महिला व बालविकास मंत्रालयाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘पोशन अभियान’ अंतर्गत पूरक आहार, अंडी वितरण, ‘टेक होम रेशन’ यांसारखे उपक्रम सुरू असले तरी अंमलबजावणीतील तफावत आणि स्थानिक अन्नसाखळीतील मर्यादा यामुळे अपेक्षित परिणाम सर्वत्र दिसत नाहीत.
तज्ज्ञांच्या मते, आदिवासी आहारपद्धतीत पारंपरिक पद्धतीने काही प्रमाणात प्रथिनांचे स्रोत (कोदो-कुटकी, नागली, कडधान्ये, वन्य अन्नपदार्थ) उपलब्ध असतात; मात्र बाजारपेठेतील बदल, शेतीतील घट आणि आर्थिक स्थलांतर यामुळे आहारातील विविधता कमी झाली आहे. शाळा व अंगणवाडी पातळीवर अंडी, दूध किंवा डाळींचा नियमित समावेश केल्यास बालकांच्या वाढीतील तफावत कमी होऊ शकते, असे पोषणतज्ज्ञ सांगतात.
‘प्रोटीन डे’च्या निमित्ताने केवळ जनजागृती नव्हे तर आदिवासी भागात स्थानिक पातळीवर प्रथिनसमृद्ध अन्नपिकांचे उत्पादन वाढवणे, कुक्कुटपालन व दुग्धव्यवसायाला चालना देणे, तसेच मातांना पोषणशिक्षण देणे ही काळाची गरज असल्याचे मत आरोग्यतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. कारण कुपोषण ही केवळ आरोग्य समस्या नसून ती शिक्षण, रोजगार आणि संपूर्ण सामाजिक प्रगतीवर परिणाम करणारी बहुआयामी समस्या आहे. भारताने २०३० पर्यंत ‘स्टंटिंग’ आणि ‘वेस्टिंग’ कमी करण्याचे जागतिक उद्दिष्ट स्वीकारले असले तरी आदिवासी बालकांच्या ताटातील प्रथिनांची कमतरता दूर केल्याशिवाय हे ध्येय साध्य होणे कठीण आहे. ‘प्रोटीन डे’चा संदेश स्पष्ट असून आदिवासी बालकांच्या वाढीचा पाया भक्कम करायचा असेल तर त्यांच्या ताटात दर्जेदार प्रथिनांची हमी देणे अपरिहार्य आहे.
