भविष्य निर्वाह निधीही (पीपीएफ) सर्वात लोकप्रिय सेवानिवृत्ती बचत योजनांपैकी एक आहे. दरवर्षी लाखो लोक या योजनेत गुंतवणूक करतात. पीपीएफ मधील तुमची गुंतवणूकीतून चांगला परतावाही मिळतो. पण अशावेळी जर समजा एखाद्या पीपीएफ खातेधारकाचा मॅच्युरिटीपूर्वी मृत्यू झाला तर खात्यात जमा केलेली रक्कम कोणाला दिली जाते आणि यासाठी काय नियम आहेत. हे आज आपण जाणून घेणार आहोत…

व्याज किती?

switching your exercise routine have several benefits
काही ठराविक महिन्यानंतर व्यायामामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे? जाणून घ्या, तज्ज्ञ काय सांगतात..
Vipreet Rajyog
विपरीत राजयोगामुळे या राशींना मिळेल छप्परफाड पैसा! उघडेल नशिबाचे दार
Investment Opportunities in the Capital Goods Sector Top Companies
गुंतवणूक संधीचे क्षेत्र आणि न दिसणारे व्यवसाय: भांडवली वस्तू
ससूनमध्ये नेमकं काय घडलं? उंदीर चावल्याने रुग्णाचा मृत्यू नव्हे तर दुसरेच कारण

परतावा चक्रवाढ व्याजाच्या आधारावर दिला जातो. याचा अर्थ तुम्ही जितका जास्त वेळ द्याल तितक्या वेगाने तुमचे पैसे वाढतील. पीपीएफ खातेधारक आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत पैसे काढू शकतात. पीपीएफ खात्यावर ७ ते ८ टक्के व्याज सरकार देते. सध्या ७.१ टक्के दराने व्याज मिळत आहे.

असे मिळवा कर्ज

सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी ही दीर्घ लॉक-इन कालावधी असलेली कर बचत गुंतवणूक योजना आहे. तिचा लॉक-इन कालावधी पाच वर्षांचा असतो. सहा वर्षांनंतर गुंतवणूकदार या फंडातून पैसे काढू शकतो. या योजनेवर कर्ज घेण्याची सुविधा तिसऱ्या वर्षापासून उपलब्ध आहे. म्हणजेच तीन वर्षांच्या गुंतवणुकीनंतर तुम्ही तुमच्या ठेवींवर कर्ज घेऊ शकता.

आणखी वाचा : या दिवाळीत स्वयंपाक घरातील उपकरणे झटपट करा स्वच्छ; जाणून घ्या ‘या’ सोप्या पद्धती

तुमचे जमा केलेले पैसे कोणाला मिळणार?

एखाद्या व्यक्तीने पीपीएफमध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आणि आठ वर्षांच्या गुंतवणुकीनंतर त्याचा मृत्यू झाला. अशा परिस्थितीत, त्याच्या नॉमिनीला पीपीएफ खात्यात जमा केलेली रक्कम मिळेल. अशा परिस्थितीत मुदतपूर्ती पूर्ण करण्याचा नियम नाही. खातेदाराच्या मृत्यूनंतर, संपूर्ण पैसे नॉमिनीच्या हातात दिले जातात आणि खाते बंद केले जाते.

काय सांगताे क्लेम सेटलमेंट नियम

नियमांनुसार, दाव्याची रक्कम ५ लाख रुपयांपर्यंत असल्यास, संबंधित प्राधिकरणाच्या विवेकबुद्धीनुसार नामनिर्देशन, कायदेशीर पुरावा किंवा कायदेशीर पुराव्याशिवाय सेटलमेंट केले जाऊ शकते. त्याचबरोबर पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेसाठी कायदेशीर पुरावा आवश्यक आहे. पुराव्याअभावी न्यायालयातून उत्तराधिकार प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.