आरबीआयने क्रेडीट आणि डेबिट कार्ड जारी करण्यासाठी नवी नियमावली जारी केली आहे. ही नियमावली अनुसूचित बँकांना (पेमेंट बँक, स्टेट कॉ. वगळता) लागू होईल. तसेच भारतात कार्यरत असलेल्या सर्व नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना नवीन निर्देश १ जुलै २०२२ पासून लागू होईल. आरबीआयने आता नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (क्रेडिट कार्ड जारी करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची अट घातली आहे. ज्या नॉन बॅकिंग वित्तीय कंपन्या धोका पत्कारु शकतात त्यांनाच या व्यवसायात उतरता येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत बँकांकडून क्रेडिट कार्ड जारी केले जात होते. हे काही अधिकृत संस्थांद्वारे देखील जारी केले जाऊ शकतात, परंतु आतापर्यंत नेट वर्थवर कोणतीही मर्यादा नव्हती. आतापर्यंत फक्त दोन NBFC क्रेडिट कार्ड जारी करतात. यामध्ये SBI कार्ड आणि BoB कार्डचा समावेश आहे. ते दोघेही क्रेडिट कार्ड जारी करत आहेत कारण या बँका सरकारच्या नियंत्रणात आहेत.

क्रेडीट कार्डसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

आणखी वाचा
Central Bureau of Investigation Bharti various vacant posts of Consultants job location is Mumbai
CBI Bharti 2024 : सल्लागार पदासाठी सीबीआयमध्ये पदभरती; जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख
How dangerous is excess sugar for children?
अतिरिक्त साखर लहान मुलांसाठी किती धोकादायक? ‘हेल्दी ड्रिंक्स’ म्हणून जाहिरात करण्यास केंद्र सरकारने का केली मनाई?
Looking For mid range Good smartphone with Best Long stellar battery life Check Out These Five Options
फक्त एकदाच चार्ज करा; बेस्ट बॅटरी लाईफ असणारे ‘हे’ पाच स्मार्टफोन्स स्वस्तात खरेदी करा; संपूर्ण यादी पाहाच
Efforts continue to rescue a six-year-old boy who fell into a borewell in Madhya Pradesh'
VIDEO : ४० फूट खोल बोअरवेलमध्ये अडकला चिमुकला, १२ तासांपासून आपत्कालीन प्रतिसाद दलाकडून शर्थीचे प्रयत्न
  • कार्ड जारी करणार्‍यांनी क्रेडिट कार्ड अॅप्लिकेशनसह एक पृष्ठाचे की फॅक्ट स्टेटमेंट प्रदान केले पाहिजे ज्यामध्ये कार्डचे व्याज दर, शुल्काचे प्रमाण यासारख्या महत्त्वाच्या बाबी असतील. क्रेडिट कार्डचा अर्ज नाकारल्यास, कार्ड जारी करणाऱ्याने अर्ज नाकारण्याचे विशिष्ट कारण लिखित स्वरूपात कळवावे.
  • बँकांनी ग्राहकाच्या स्पष्ट संमतीशिवाय क्रेडिट कार्ड जारी करू नये किंवा विद्यमान कार्ड अपग्रेड करू नये, असे न केल्यास त्यांना दंड म्हणून बिल केलेल्या दुप्पट रक्कम भरावी लागेल.
  • कार्ड देणाऱ्या कंपन्या आणि थर्ड पार्टी एजंटने ग्राहकांकडून थकबाकी वसूल करताना धमकावणे किंवा त्रास देऊ नये. कार्ड जारीकर्ते/त्यांच्या एजंट्सनी त्यांच्या कर्जवसुलीच्या प्रयत्नांमध्ये कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध, शाब्दिक किंवा शारीरिक, कोणत्याही प्रकारचा धमकावण्याचा किंवा छळण्याचा अवलंब करू नये. ग्राहकांकडून थकबाकी वसूल करताना नियमांचं पालन करावं.
  • कर्ज वसुलीसाठी थर्ड पार्टी एजन्सीच्या नियुक्तीबाबत कार्ड जारीकर्त्यांनी खात्री करावी की, त्यांचे एजंट त्यांच्या कंपनीची प्रतिष्ठा जपतील आणि ग्राहकांची गोपनीयता पाळतील.

Electricity Bill: वीजबिल कमी करण्यासाठी ‘या’ बाबींचा अवलंब करा

डेबिट कार्डसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

  • बँका त्यांच्या बोर्डाच्या मान्यतेने सर्वसमावेशक डेबिट कार्ड जारी करण्याचे धोरण तयार करतील आणि या धोरणानुसार त्यांच्या ग्राहकांना डेबिट कार्ड जारी करतील. आपल्या ग्राहकांना डेबिट कार्ड जारी करू इच्छिणाऱ्या बँकांसाठी रिझर्व्ह बँकेची पूर्वपरवानगी आवश्यक नाही.
  • डेबिट कार्ड फक्त बचत बँक/चालू खाती असलेल्या ग्राहकांना दिले जातील.
  • बँकांनी ग्राहकाला डेबिट कार्ड सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी सक्ती करू नये आणि डेबिट कार्ड जारी करणे बँकेकडून इतर कोणत्याही सेवेचा लाभ घेण्यासाठी लिंक करू नये.
  • को-ब्रँडेड क्रेडिट/डेबिट कार्ड हे स्पष्टपणे सूचित करेल की ते को-ब्रँडिंग व्यवस्थेअंतर्गत जारी केले गेले आहे.
  • को-ब्रँडिंग भागीदार सह-ब्रँडेड कार्डची स्वतःचे उत्पादन म्हणून जाहिरात/विक्री करणार नाही.
  • सर्व विपणन/जाहिरात सामग्रीमध्ये, कार्ड जारी करणाऱ्याचे नाव स्पष्टपणे दर्शविले जावे.
  • बँका मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग, एसएमएस, IVR किंवा इतर कोणत्याही मोडद्वारे फॉर्म फॅक्टर अक्षम किंवा ब्लॉक करण्यासाठी पर्याय प्रदान करतील.