भाग – ३
सॅनिटरी पॅड्सचा वापर जसजसा वाढत गेला आहे तसतसा त्यांच्या विघटनाचा प्रश्न अधिक गंभीर होत गेला आहे. मोठय़ा शहरांमधल्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये तो प्रकर्षांने जाणवतो.

मासिक पाळीत आरोग्याच्या हितासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरण्याबद्दल जनजागृती केली जाते. ते कसे वापरावे, काय काळजी घ्यावी, पाळीदरम्यानची स्वच्छता या साऱ्याबद्दल माहिती पुरवणारे कार्यक्रमही होतात. अशा कार्यक्रमांच्या प्रभावामुळे आणि सोय म्हणून सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरण्याचे प्रमाण आता वाढत आहे. असं असलं तरी त्याच्या विघटनाची समस्या मात्र दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्याचं योग्य प्रकारे विघटन होत नसल्यामुळे त्याचे गंभीर परिणाम सध्या दिसत आहेत. त्यामुळे आता सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर याबरोबर सॅनिटरी नॅपकिनच्या विघटनाचा प्रश्न आता महत्त्वाचा झाला आहे.

pli scheme to boost job creation
‘पीएलआय’च्या धर्तीवर रोजगारवाढीशी संलग्न प्रोत्साहनपर तरतुदी अर्थसंकल्पात आवश्यक – आयएमसी
Japan Supreme Court ordered compensation for victims of forced sterilisation
जबरदस्तीने नसबंदीचा ‘तो’ कायदा असंवैधानिक; जपानमधील हा निर्णय महत्त्वपूर्ण का मानला जातोय?
Loksatta chaturang Menstrual cycle maternity leave Professionals of women Parental Leave
स्त्री ‘वि’श्व : मातृत्वाच्या रजेतील ताणेबाणे
loksatta analysis status of anti terrorism squad importance of ats reduce after centre
विश्लेषण : राज्याच्या सुरक्षा यंत्रणेत एटीएसचे स्थान काय? केंद्राच्या हस्तक्षेपामुळे एटीएसचे महत्त्व घटले?
israeli supreme court order ultra orthodox must serve in military
कट्टर ज्यूंसाठी लष्करी सेवा अनिवार्य ; इस्रायलच्या सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय; नेतान्याहू यांच्यासाठी डोकेदुखी
personality development essential for education in foreign says tarang nagar
परदेशी शिक्षणासाठी व्यक्तिमत्त्व विकास गरजेचा : तरंग नागर
live-in relationship,
लिव्ह-इन नात्याची वैधता आणि वारसाहक्क…
You need to know your personality Dr Rajendra Barve  
तुम्ही तुमचे व्यक्तिमहत्व ओळखणे गरजेचे – डॉ राजेंद्र बर्वे 

सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या विघटनाच्या समस्येतला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महिलांची मानसिकता. वापरलेले सॅनिटरी नॅपकिन टाकण्याची त्यांची पद्धत काही प्रमाणात यास कारणीभूत ठरते. ही बाब विशेषत: सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये दिसून येते. तसंच झोपडपट्टय़ांमध्ये असलेली सामूहिक स्वच्छतागृहांची कथाही तशीच आहे. वापरलेले सॅनिटरी नॅपकिन्स स्वच्छतागृहांमध्ये शौचालयात तसेच टाकून दिले जातात. त्यामुळे शौचालयं तुंबण्याचे प्रकार घडत असतात. मुंबईची लोकसंख्या प्रचंड आहे. इथे रोज येणाऱ्या लोकांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. अशा शहरात ठिकठिकाणी स्वच्छतागृहं असणं महत्त्वाचं आहे. पण या स्वच्छतागृहांचीच अवस्था इतकी वाईट आहे की त्यात वापरलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या कचऱ्यामुळे आणखीच भर पडतेय. याबद्दल मुंबई महानगरपालिकेच्या ए प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर सविस्तर सांगतात, ‘दोन प्रकारची  स्वच्छतागृहं असतात. एक झोपडपट्टय़ांच्या भागातील सामूहिक स्वच्छतागृहं आणि ‘पे अ‍ॅण्ड युज’ म्हणजे ठिकठिकाणची सार्वजनिक स्वच्छतागृहं. आमच्यासमोर असणारी मोठी अडचण याच संदर्भातली आहे. अशा स्वच्छतागृहांमध्ये अनेक स्त्रिया वापरलेले नॅपकिन्स तसेच टाकून देतात, असं लक्षात आलं आहे. त्यामुळे त्या स्वच्छतागृहांमधील सेप्टिक टँक वारंवार तुंबतात. त्यामुळे रोगराई पसरणं, दरुगधी पसरणं, तेथील सांडपाणी झोपडपट्टय़ांमधून वाहणं, मग त्यातून पुन्हा रोगराई पसरणं हे प्रकार सुरूच असतात. उघडय़ावर शौच करण्यामुळे होणाऱ्या रोगराईइतकंच वापरलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या कचऱ्यामुळे होणारी रोगराई भयानक आहे.’ आयआयटी मुंबईच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे प्राध्यापक

डॉ. श्याम असोलेकर हे एक वेगळाच मुद्दा मांडतात. सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या विघटनाच्या बाबतीतलं विज्ञान ते समजावून सांगतात. केवळ सॅनिटरी नॅपकिन्समुळे होणारा कचरा लक्षात न घेता डायपरमुळे होणाऱ्या कचऱ्याकडेही तितकेच लक्ष दिले पाहिजे, असं म्हणत ते त्यांचा मुद्दा स्पष्ट करतात, ‘सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या विघटनात एक व्यवस्था असायला हवी. त्यात चार टप्पे आहेत. शरीरापासून वेगळं करणं (ट्रीटमेंट), काही काळासाठी ते बांधून ठेवणं (स्टोअरेज), नंतर ते विशिष्ट ठिकाणी नेणं (ट्रान्सपोर्ट) आणि सगळ्यात शेवटी त्याची विल्हेवाट लावणं (डिस्पोझल) अशा या चार पायऱ्या आहेत. त्यामुळे सॅनिटरी नॅपकिन्सची ‘विल्हेवाट’ हा त्यातील एक टप्पा आहे. त्याआधी तीन टप्पे पूर्ण करावे लागतात. शरीरापासून सॅनिटरी नॅपकिन वेगळं करण्यापासून ते विल्हेवाट लावण्यापर्यंतची या व्यवस्थेची साखळी आपण कशी हाताळणार हा चिंतेचा विषय आहे. सध्या आपण या व्यवस्थेचा किंचितही विचार करीत नाही आहोत. तो करणं अत्यावश्यक आहे. त्याबद्दलची व्यापक चर्चा करण्याची आता गरज आहे. या चार टप्प्यांचा विचार करताना त्यांचा पर्यायांचाही विचार व्हायला हवा; तरच त्याला विघटनाची सुनियोजित व्यवस्था म्हणता येईल. ही व्यवस्था योग्य प्रकारे पुढे नेण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि सामाजिक आस्था, भावना यांच्याशी संबंधित काही उपक्रम हवेत. लोकांनासुद्धा ते समजायला हवं, पटायला हवं. हा असा सगळा विचार त्यात होणं गरजेचं आहे. गोष्टी अवघड न करता त्या सहज-सोप्या केल्या तर लोकांची त्याला मान्यता असेल.’

असोलेकर यांनी मांडलेल्या मुद्दय़ावरून एक स्पष्ट होते की, सॅनिटरी नॅॅपकिन्सच्या विघटनाच्या प्रक्रियेत आपण अजून पहिल्या पायरीवरसुद्धा नाही. खरं तर सुरुवात तिथूनच करायला हवी. वापरलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सचे विघटन म्हणजे ते कचऱ्यात टाकून मग त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणं असं नसतं, तर त्यासाठी असणाऱ्या महत्त्वाच्या चार टप्प्यांचा विचार करायला हवा. तसंच त्यांनी सांगितलेल्या साखळीत सातत्य टिकवणंही महत्त्वाचं ठरतं. वापरलेल्या सॅनिटरी नॅपकिनचा कचरा घनकचरा म्हणून प्लास्टिक पिशवीत गाठ मारून कचराकुंडीत टाकला तर ती पिशवी बंद असल्यामुळे त्यातले विघटन होणारे घटक विघटित होणार नाहीत. त्यामुळे ते कसं बांधावं, त्याचं कशा प्रकारे विघटन करावं, डिस्पोझ करावं, हे समजायला हवं. सॅनिटरी नॅपकिन आणि डायपर आता फक्त सुती कापड किंवा कापसापासून बनवले जात नसून त्यात इतरही पुष्कळ घटक आहेत. त्यामुळे त्याच्या विघटनावर परिणाम होऊ शकतो.

डॉ. असोलेकर आणखी एक मुद्दा मांडतात, ‘‘सॅनिटरी नॅपकिन आणि डायपर यांची तुलना म्युनिसिपल वेस्टशी करण्यापेक्षा बायोमेडिकल वेस्टशी चांगल्या प्रकारे करता येईल. सॅनिटरी नॅपकिन आणि डायपर हे बायोमेडिकल वेस्टही म्हणता येणार नाही आणि नॉर्मल म्युनिसिपल वेस्टही म्हणता येणार नाहीत. ते या दोन्हीच्या मधलं आहे. त्यांची काही स्वभाववैशिष्टय़े बायोची आहेत, तर काही नॉर्मलची.’’ पूर्वीच्या काळी काही स्रिया कुटिरोद्योग म्हणून सॅनिटरी पॅड बनवायच्या. तसंच इतर स्रिया तिथूनच पॅड्सची पाकिटं विकत घ्यायच्या. बँडेजला लावणाऱ्या जाळीच्या कापडापासून ते पॅड्स बनवले जायचे. त्यात चांगल्या गुणवत्तेचा कापूस भरला जायचा आणि त्याला बाजूने शिवण मारलेली असायची. अनेक गावांमध्ये ते उपलब्ध असायचं. आजच्यासारख्या मोठय़ा ब्रॅण्डच्या कंपन्या त्या वेळी नव्हत्या.

डॉ. असोलेकर अशा कुटिरोद्योगांचं समर्थन करतात. ते सांगतात, ‘‘कुटिरोद्योगांमध्ये बनवला जाणाऱ्या पॅड्ससाठी लागणारा कापूस चांगल्या वितरकाकडून विकत घ्यायला हवा. तसंच चांगल्या गुणवत्तेच्या कच्चा मालाची उपलब्धता असायला हवी. असे नॅपकिन आजही तयार केले तर ते फायद्याचे असेल. साध्या कागदात गुंडाळून आपण ते सॉलिड वेस्टमध्ये सहज टाकू शकतो. ते पेपरवेस्ट म्हणून वेस्ट एनर्जीतही टाकता येतील किंवा कंपोस्टिंगमध्येही टाकता येतील. मासिक पाळी, सॅनिटरी नॅपकिन या विषयाकडे आजही टॅबू किंवा लाजिरवाणा विषय म्हणून बघितलं जातं. लोकांनीच त्याला तसं बनवलं आहे; पण खरंतर यात लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही.’’

सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या वेण्डिंग मशीन्सना जितकं महत्त्व प्राप्त झालं आहे तितकंच महत्त्व आता सॅनिटरी नॅपकिन्स इन्सलेटर मशीनला प्राप्त झालं आहे. ‘‘वापरलेले नॅपकिन्स असेच स्वच्छतागृहांमध्ये टाकून देणं हे चुकीचं आहे. हे रोखण्यासाठीच स्वच्छतागृहांमध्ये त्याबाबत काही तरी सोय करायला हवी. म्हणूनच आता सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या वेण्डिंग मशीनप्रमाणेच आता इन्सलेटर मशीन लावणंही गरजेचं बनलं आहे. आमच्याकडे जमा होणाऱ्या कचऱ्याचं वर्गीकरण झाल्यानंतर सॅनिटरी नॅपकिन्स वेगळे काढून त्याचं विघटन त्याच्या इन्सेलटरमधून केलं जाईल. वापरलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सचं विघटन करणं सोपं जावं यासाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सचं इन्सलेटर मशीन बसवण्याची आवश्यकता आहे,’’ असं दिघावकर सांगतात.

डॉ. असोलेकर यांचे मात्र इन्सलेटर मशीनबाबत वेगळे मुद्दे आहेत. ते सांगतात, ‘‘कुठलंही प्लास्टिकमिश्रित कॉटन जाळलं तर प्लास्टिकमधून डायऑक्साइन्स आणि फ्युरान हे वायू तयार होतात. हे वायू इन्सलेटरच्या आतून बाहेर येण्याआधी त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मोठी यंत्रणा असते. हे वायू अतिशय घातक  असतात. त्यामुळे छोटय़ा आकाराची इन्सलेटर लावण्याची कल्पना अयोग्य आहे. हिमाचल प्रदेशात इन्सलेटरचं एखादं तरी मशीन असावं का की नसावंच यावर चर्चा चालू आहे, तर महाराष्ट्रात दोन किंवा तीन असावीत, असं म्हणणं आहे. महाराष्ट्र हे मोठं राज्य आहे आणि तिथे बरेच मोठे उद्योगधंदे आहेत; म्हणून तिथे दोन किंवा तीन इन्सलेटर असण्यावर चर्चा आहे. त्यामुळे इन्सलेटर बसवणं हा पोरखेळ नक्कीच नाही. त्यामधली गुंतवणूक ही कोटय़वधी रुपयांची असते.’’

इन्सलेटर बसवणं अगदी सोपं नाही. त्यामागे एक यंत्रणा असते. शिवाय त्यासाठी आर्थिक गुंतवणूकही महत्त्वाची ठरते.

ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरण्याचं प्रमाण जास्त आहे. त्यातही मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरात त्याचं प्रमाण आणखीच जास्त आहे. मुंबईत असलेली मोठी सर्वाधिक मोठी कार्यालय, मोठय़ा इमारती अ प्रभागात (ए वॉर्ड) आहेत. त्या भागात रोज दिवसा ३० लाख लोकांचा वावर असतो तर रात्री तिथली रोजची लोकसंख्या दोन लाख इतकी असते. ‘सीएसटी रेल्वे स्टेशन, चर्चगेट रेल्वे स्टेशन, मंत्रालय, विधान भवन, आरबीआय, इन्कम टॅक्स, ओबेरॉय, ताज अशी अनेक मोठी कार्यालयं या प्रभागात आहेत. असंख्य लोक इथे नोकरीसाठी येतात. या प्रभागात एकूण ४५ स्वच्छतागृहं आहेत. पण त्यांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. ती स्वच्छतागृहं २०-३० वर्षांपूर्वी तत्कालीन परिस्थितीचा विचार करून बांधलेली आहेत. या ४५ स्वच्छतागृहांचं आम्ही सर्वेक्षण केलं. ते कसं असायला हवं, त्यात कोणकोणत्या महत्त्वाच्या बाबी असायला हव्यात, त्याची बांधणी कशी हवी; या सगळ्याचा विचार झाला. काही स्त्रिया आजही सार्वजनिक स्वच्छतागृहांपेक्षा मॉल्समधील स्वच्छतागृहांना प्राधान्य देताना दिसतात. मुंबईत स्त्रियांसाठी खास स्वच्छतागृहं बनवण्याचा मानस आहे. स्त्रियांना आजही सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये जायला असुरक्षित वाटतं. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तिथे काम करणाऱ्याही स्त्रियाच असतील. गेट वे ऑफ इंडियाजवळ फक्त स्त्रियांसाठी स्वच्छतागृह बनवायचा आमचा मानस आहे. त्या स्वच्छतागृहात बेबी फीडिंग रूम, कपडे बदलण्यासाठी खोली, सॅनिटरी नॅपकिन्स वेण्डिंग मशीन आणि इन्सलेटर मशीन असेल,’ असं दिघावकर सांगतात. सगळ्यात मोठी अडचण झोपडपट्टय़ांमध्ये असलेली सामूहिक स्वच्छतागृहं असल्याचं ते सांगतात. तिथली स्वच्छतागृहं अतिशय चुकीच्या प्रकारे वापरली जातात. गोवंडी, अंधेरी, जोगेश्वरी, मालाड या भागांमधल्या झोपडपट्टय़ांमधले लोक स्वच्छतागृहांचा गैरवापर करतात. शौचालयांमध्ये पुरुष दारूच्या बाटल्या टाकतात, तर स्त्रिया वापरलेले नॅपकिन्स टाकतात, त्यामुळे सेप्टिक टँक तुंबण्याचं प्रमाण वाढतं आणि त्याचा दुष्परिणाम आजूबाजूच्या परिसरात बघायला मिळतो.

८० टक्के स्त्रिया आजही सॅनिटरी नॅपकिन्सपासून वंचित, अशा आशयाची बातमी गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध झाली. या मुद्दय़ाकडे उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधत राज्य सरकारला त्याविषयी जाब विचारला आणि योग्य ती पावलं टाकण्याचे आदेश दिले. याच बातमीनंतर आठवडय़ाभरातच या संदर्भातील आणखी एक बातमी प्रसिद्ध झाली. सर्वोच्च न्यायलयाने उच्च न्यायालयांना सॅनिटरी नॅपकीन्सवरील वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्याबाबत स्थगितीचे निर्देश दिले आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी सॅनिटरी नॅपकिन्सवर लावण्यात आलेल्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) यावरून अनेक उलटसुलट चर्चा झाल्या. समाजमाध्यमांवर अनेकांनी त्याबद्दलची नाराजीही व्यक्त केली.प्रसारमाध्यमांमध्ये त्याबद्दल लिहिण्यातही आले. मधल्या काळात ‘हॅपी टू ब्लीड’ या हॅशटॅगखाली तरुणी उघडपणे त्याबद्दल बोलू लागल्या. त्यांची मतं मांडू लागल्या. या साऱ्या घटना महत्त्वाच्या आणि तितक्याच लक्षवेधी ठरल्या. यातून मांडलेले मुद्दे बरोबर असले तरी या सगळ्यात एक विषय मात्र झाकला गेला तो म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिन्सचं विघटन. याच्या विघटनाची जबाबदारी कोणा एकावर नक्कीच नाही. तीसुद्धा सगळ्यांची मिळून जबाबदारी आहे. मासिक पाळी, सॅनिटरी नॅपकिन्स याबद्दल जागरूकता करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. पण आता त्याच्या विघटनासंदर्भातील माहिती देण्याचे कार्यक्रम करणं आवश्यक बनलं आहे. आपलं शहर, गाव स्वच्छ नाही यासाठी समोरच्याला जबाबदार धरणं सोपं असतं पण त्याला तिथले नागरिकही तितकेच जबाबदार असतात. म्हणूनच नागरिकांनीही या सगळ्याचा विचार करायला हवा. विशेषत: स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या वापराबद्दल जितकी जागरूकता दाखवतात तितकीच त्यांनी त्याच्या विघटनाच्या प्रश्नाबद्दलही दाखवायलाच हवी; तरच खऱ्या अर्थाने ‘हॅपी टू ब्लीड’ असं म्हणता येईल.

कचऱ्याचे वर्गीकरण महत्त्वाचे

आजही काही घरांमध्ये कचऱ्याचं वर्गीकरण होत नसल्यामुळे वापरलेले सॅनिटरी नॅपकिन्स ओला आणि सुका कचरा एकत्र असलेल्या डब्यात टाकून दिले जातात. ओला कचरा वेगळा करून त्याचं विघटन करून त्याचं खत बनवायला हवं असेल तर औषधं, वापरलेले पॅड्स, वापरलेले डायपर्स हा कचरादेखील वेगळाच केला पाहिजे. म्हणूनच कचऱ्याचं वर्गीकरण होणं गरजेचं आहे. काही प्रगत देशांमध्ये डम्पिंग ग्राऊण्डचं नाही. तेथे प्रत्येक प्रकारच्या कचऱ्यावर विघटनाची योग्य ती प्रक्रिया केली जाते. तिथल्या घरांमध्ये ओला कचरा, सुका कचरा, मेडिकल वेस्ट, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट अशा विविध प्रकारच्या कचऱ्याचे वेगवेगळे डबे असतात. डोमेस्टिक हजार्डस वेस्टमध्ये औषधं, गोळ्या, इंजेक्शन्स, वापरलेले डायपर, वापरलेले पॅड्स हे सगळं वेगळं केलं जातं. तसंच त्यावर वेगळी प्रक्रिया केली जाते. आपल्याकडे मात्र अजून ओला आणि सुका कचरा या वर्गीकरणाच्या पातळीवरच अजून काम सुरू आहे. आम्ही बल्क जनरेटरना सांगतो की ओल्या कचऱ्याची तुमच्या पातळीवर विल्हेवाट लावून त्याचं खत बनवा. आम्ही त्यातला सुका कचरा घेतो. आमची ठिकठिकाणी ड्राय वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर्स आहेत. आता या सेंटर्सची संख्या २७ इतकी आहे पण काही दिवसांनी ती ३१ होईल. ड्राय वेस्टमधून डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट वेगळं केलं तर त्यातून आपल्यालाच फायदा होणार आहे.
– किरण दिघावकर, साहाय्यक आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका

चैताली जोशी
सौजन्य – लोकप्रभा