तुम्ही शहरात राहत असाल आणि ओला किंवा उबेर आणि इतर अॅप्स वापरून ऑटो बुक करत असाल तर तुम्हाला आता तुमचा खिसा हलका करावा लागेल. कारण पुढील वर्षापासून ओला किंवा उबेरसारखे अॅप वापरणे महाग होणार आहे. या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला १ जानेवारी २०२२ पासून ५% GST भरावा लागेल. सरकारने जाहीर केले आहे की ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे ऑफर केलेल्या ऑटो-रिक्षा ५% GST अंतर्गत येतील. अर्थ मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवर प्रवासी वाहतूक सेवा देणाऱ्या ऑटो-रिक्षांना जीएसटी सूट महसूल विभागाने रद्द केली आहे. त्याचबरोबर ऑफलाइन ऑटो-रिक्षाच्या सेवेवर जीएसटी भरावा लागणार नाही. कोणत्याही ऑनलाइन मार्केटप्लेसद्वारे प्रदान केलेल्या माहितीनुसार, सेवा १ जानेवारी २०२२ पासून ५% दराने कर-सवलतीच्या अधीन असतील. या नव्या दुरुस्तीचा थेट परिणाम ई-कॉमर्स उद्योगातील कंपन्यांवर होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. कारण आजच्या काळात ऑनलाइन ऑटो सेवा मोठ्या ते लहान शहरांमध्येही वापरली जात आहे. सवारीसाठी सोयीची व्यवस्था म्हणून त्याचा वापर केला जात आहे. प्रवासी वाहतूक सेवा सुविधेसाठी ई-कॉमर्स व्यवसायाने बाजारपेठेत स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. तज्ञ काय म्हणतात एकीकडे भारतात वाहतुकीचा एवढा विस्तार होत असून, ते लोकांच्या सोयीसाठी योग्य आहे आणि अशा वेळी असा निर्णय चुकीचे संकेत देऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अशा निर्णयाचा ई-कॉमर्स कंपन्यांवर वाईट परिणाम होणार आहे. ईवाय इंडियाचे कर भागीदार बिपिन सप्रा यांनी पीटीआयला सांगितले की, “नवीन समाविष्ट केलेल्या कलमांमुळे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून बुक केलेल्या राइड्स अधिक महाग होतील, परिणामी ऑफलाइन आणि ऑनलाइन सेवेत एकसमानता नाही. भाडे महाग होईल आता ऑटो सेवा ऑनलाइन देण्यावर ५% कर कपात केल्यास लोकांसाठी त्रासदायक होऊ शकतो. कारण याचा परिणाम लोकांच्या खिशावर होणार आहे. दरम्यान असे होऊ शकते की ऑनलाइनप्रमाणेच ऑफलाइन वाहन सेवाही महाग होऊ शकतात. तथापि, ऑफलाइन ऑटो सेवा जीएसटीच्या कक्षेत ठेवण्यात आलेल्या नाहीत.
