School Canteen Regulation : महाराष्ट्रातील शाळांच्या ५० मीटर परिसरामध्ये वडापाव, समोसे आणि इतर तळलेल्या तसेच जास्त चरबी, साखर व मीठ असलेल्या (HFSS) जंक फूडच्या विक्रीवर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कडक बंदी घातली आहे. यासोबतच शाळांच्या कँटीनसाठी FSSAI परवाना अनिवार्य करणे आणि सुमारे ५,००० शिक्षकांना पोषणाचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या मोठ्या कारवाईकडे शहरातील डॉक्टर केवळ कागदोपत्रांपुरता मर्यादित निर्णय म्हणून न पाहता, गेल्या अनेक वर्षांतील अत्यंत गंभीर सार्वजनिक आरोग्य मोहीम म्हणून पाहत आहेत.
मुंबईतील सर एच.एन. रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलचे बालरोग आणि नवजात शिशु विभाग संचालक (Director of Paediatrics and Neonatology) डॉ. राहुल वर्मा यांनीटीओआय (TOI) हेल्थला माहिती देताना हे स्पष्टपणे सांगितले. “हा केवळ एक प्रतीकात्मक धोरणात्मक निर्णय नसून, खरोखरच एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक आरोग्य हस्तक्षेप आहे,” असे ते म्हणाले. “या वर्षी, आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेत अन्न सुरक्षा नियम आणि संतुलित आहार निकषांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मिशन-मोड दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. यामुळे नियमांचे अधिक कडक पालन सुनिश्चित होईल.”
प्रत्येक फूड बिझनेस ऑपरेटरकडे (FBO) परवाना असणे, आवश्यक बोर्ड प्रदर्शित करणे आणि पर्यवेक्षक व आरोग्य दूत नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय, शाळांच्या ५० मीटर परिसरामध्ये एचएफएसएस (HFSS – जास्त चरबी, साखर आणि मीठ असलेले) खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
जास्त चरबी आणि जास्त साखर असलेल्या खाद्यपदार्थांना परवानगी नाही… नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनने आधीच संतुलित आहारासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत आणि यावर आधारित, एफएसएसएआयने (FSSAI) २०२० मध्ये नियम लागू केले होते.
“या वर्षापासून या नियमांची कडक अंमलबजावणी केली जाईल. आम्ही गेल्या काही महिन्यांत याची तयारी केली आहे आणि आधीच सुमारे ५,००० शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले आहे. आवश्यकतेनुसार आणखी प्रशिक्षण दिले जाईल,” असे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
“प्रतिबंध म्हणजे केवळ जंक फूड नाकारणे नाही, हे या कार्यक्रमाद्वारे समजून घेण्यात आले आहे. शाळांच्या उपाहारगृहांसाठी (canteen) एफएसएसएआय (FSSAI) परवाने अनिवार्य करणे, नियमित तपासणी करणे आणि फळे, डाळी व तृणधान्ये यांसारख्या चांगल्या पर्यायांना प्रोत्साहन देणे यांसारख्या कृतींमुळे चांगल्या खाण्याच्या सवयींना प्रोत्साहन देणारे वातावरण तयार होण्यास मदत होते,” असे पुणे येथील रुबी हॉल क्लिनिकचे कन्सल्टंट फिजिशियन डॉ. दत्ता निरगुडे यांनी टीओआय (TOI) हेल्थशी बोलताना सांगितले.
या निर्णय का महत्त्वाचा आहे (Why this Decision matters)
डॉ. वर्मा यांनी निर्णयाचे महत्त्व अधोरिकत करताना सांगितले की,”या बंदीमध्ये १.०८ लाखांहून अधिक शाळा आणि साधारण २ कोटी मुलांचा समावेश आहे, ज्यांचे वय २२ महिन्यांच्या बालकांपासून ते इयत्ता १२ वीच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत आहे. हा काही मोजक्या शहरी शाळांमधील प्रायोगिक (pilot) उपक्रम नाही. तर महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेतील प्री-स्कूलमधील लहान मुलांपासून ते बोर्डाची परीक्षा देणाऱ्या किशोरांपर्यंत प्रत्येक मुलाचा यात समावेश आहे.”
या बंदीमागील तर्कशास्त्र डॉ. वर्मा यांना खरोखरच दिलासादायक वाटते. त्यांच्या मते, हे पाऊल उपलब्धतता (availability) आणि सामान्यीकरण (normalization) या दोन्ही घटकांशी लढा देते, जे बालपणीच्या लठ्ठपणाचे (childhood obesity) दोन सर्वात मोठे मुख्य कारण मानले जातात. तसेच हा बदल वाटतो त्यापेक्षा खूप जास्त महत्त्वाचा आहे. मुलांना जंक फूड वाईट आहे हे सांगणे वेगळे आणि ते दररोज शाळेत जाताना समोशाच्या गाडीवर जाऊन ते खाणार नाहीत, तसेच हा रोजचा सामान्य आहार आहे हे नकळत शिकणार नाहीत याची खात्री करणे वेगळे.
सवयी लवकर जडतात आणि शाळा त्यांना आकार देतात (Habits form early, and schools shape them)
डॉ. वर्मा यांचे यामागील कारण अतिशय सोपे आणि पटण्यासारखे आहे. आयुष्यात खाण्याच्या सवयी लवकर विकसित होतात आणि शाळेतील वातावरण त्या सवयींना आकार देण्यात मोठी भूमिका बजावते. विचार करा, मुले दिवसातील ६ ते ७ तास, आठवड्यातून ५ दिवस आणि कित्येक वर्षे त्या वातावरणात घालवतात. जर तेलकट, तळलेले आणि साखरेने भरलेले पदार्थ सतत उपलब्ध असतील आणि ते अगदी सामान्य मानले गेले, तर मुलांच्या वाढीदरम्यान तोच मूळ पाया बनतो.
कमीत कमी शाळेत आणि शाळेच्या आजूबाजूला ही सततची उपलब्धता हटवल्याने संपूर्ण पिढीसाठी कोणता आहार सामान्य मानला जातो हे समजणे सोपे होईल.
या निर्णयाचे स्वागत करत ऑल इंडिया पेरेंट्स असोसिएशन महाराष्ट्राने एक्स (X) वर पोस्ट केले आहे: “स्वागतार्ह पाऊल @Tukaram_IndIAS, महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमधील मुलांसाठी स्वच्छ, हायजिनिक, न्यूट्रिशन आणि व्हिटॅमिन्सयुक्त अन्नाच्या मिशनचे आम्ही कौतुक करतो… असेच पुढे जात राहा.”
ही केवळ एक बंदी नाही, तर एक मोठी चौकटही आहे (It’s not just a ban, there’s a bigger framework here too)
डॉक्टरांचे लक्ष वेधून घेणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे हा केवळ एक स्वतंत्र नियम म्हणून लागू केला गेलेला नाही.
डॉ. वर्मा यांनी नमूद केले की, या बंदीला अनिवार्य एफएसएसएआय (FSSAI) परवाना, नियमित तपासणी आणि फळे, डाळी व तृणधान्य यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या निर्देशांशी जोडल्याने संपूर्ण चौकटीला अधिक बळकटी मिळते. त्यामुळे हे केवळ वडापाव विक्रेत्याला शिक्षा देण्यापुरते मर्यादित नसून, कागदावरील चांगल्या उद्देशांपेक्षा प्रत्यक्ष नियामक शक्तीच्या आधारे निरोगी पर्यायांचे संपूर्ण परिसंस्था (ecosystem) तयार करण्यावर आधारित आहे.
पण हे खरोखर कार्य करेल का? हाच खरा प्रश्न आहे (But will it actually work? That’s the real question)
येथेच डॉ. वर्मा या धोरणाचे केवळ समर्थन न करता प्रामाणिक मत मांडतात. पण याचा खरा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी, सोयीस्कर निरोगी पर्याय आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पालकांनी घरी दिलेले प्रोत्साहन यावर अवलंबून असेल,” असे ते म्हणतात.
“धोरणाचे दीर्घकालीन यश शेवटी किती खाद्यपदार्थांवर बंदी घातली आहे यावर नव्हे, तर येत्या काही वर्षांत बालपणातील लठ्ठपणा आणि आरोग्याच्या समस्या कमी करण्यास मदत होते की नाही यावर अवलंबून असेल. सततची तपासणी, पोषणाबद्दलची माहिती आणि शाळा, कुटुंबे व अन्न विक्रेते यांच्यातील परस्पर सहकार्य हेच हे सार्वजनिक आरोग्याचे यश ठरेल की नाही हे ठरवेल,” असे डॉ. दत्ता पुढे म्हणाले.
डॉक्टरांनी या निर्णयाचे एका गंभीर पावलाच्या स्वरूपात स्वागत करत असले, तरी डॉक्टरांचा संदेश अत्यंत संतुलित आहे. ही एक चांगली सुरुवात आहे. पण केवळ धोरण निरोगी मुलांना घडवू शकत नाही. प्रत्यक्षात होणारी अंमलबजावणी, मुलांपर्यंत पोहोचणारे उत्तम अन्नाचे पर्याय आणि शाळा सुटल्यानंतर घरी काय घडते, हे सर्व घटक ही मोहीम बालपणातील लठ्ठपणा रोखण्यात खरोखर यशस्वी ठरते की केवळ आणखी एक चांगल्या उद्देशाचा आदेश बनून शांतपणे निघून जाते, हे ठरवतील.
