डॉ. राजेंद्र कशेळकर ५ नोव्हेंबर २०२२, हा आंतरराष्ट्रीय प्रोस्थेटिस्ट आणि ऑर्थोटिस्ट दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. प्रोस्थेटिक्स आणि ऑर्थोटिक्स हे एक हेल्थकेअर प्रोफेशन असून डिझाईन, फॅब्रिकेशन, असेंबली आणि विविध प्रकारच्या कृत्रिम अवयवांची निर्मिती करणारी उपकरणे आणि गतिशीलता यांच्याशी संबंधित आहे, जे अपंगत्वाच्या विविध प्रकारांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांच्या फायद्यासाठी आहे. प्रोस्थेटिस्ट आणि ऑर्थोटिस्ट असे व्यावसायिक आहेत जे कृत्रिम अवयवांची निर्मिती करणारी उपकरणे आणि उपचार केलेल्या रुग्णांच्या फॅब्रिकेशन, फिटिंग आणि प्रशिक्षणामध्ये सक्रियपणे कार्यरत आहेत. "ऑर्थोटिक्स आणि प्रोस्थेटिक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया" ही राष्ट्रीय स्तरावरील संघटना १९७९ पासून प्रोस्थेटिक्स आणि ऑर्थोटिक्स या व्यवसायाच्या विकासासाठी आणि या व्यावसायिकांच्या कल्याणासाठी काम करत आहे. ही संस्था रिहॅबिलिटेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया मान्यताप्राप्त असून नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या वापराने दिव्यांगांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी तसेच त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी पाया रचण्याचे कार्य हे या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. १९५५ मध्ये 'ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन अँड रिहॅबिलिटेशन' या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. प्रोस्थेटिक्स आणि ऑर्थोटिक्स पुनर्वसन क्षेत्रातील ही एक महत्त्वाची शाखा गणली जाते. देशभरात या सेवा देण्यासाठी भारत सरकारने विविध मंत्रालयांच्या अंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालय आणि वैद्यकीय संस्थांमध्ये १५० प्रोस्थेटिक आणि ऑर्थोटिक कार्यशाळा उघडण्याचा निर्णय घेतला. या कार्यशाळेत आवश्यक असणाऱ्या घटकांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारने 'आर्टिफिशियल लिंब्स मॅन्युफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' नावाचे एक केंद्रीय युनिट स्थापन केले. हे युनिट सामाजिक न्याय मंत्रालय, प्रशासकीय विभाग आणि अपंग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण विभागांतर्गत कार्यरत आहे. दरम्यानच्या काळात, कृत्रिम अवयव आणि ऑर्थोटिक्स उपकरणांच्या निर्मिती तंत्रज्ञानामध्ये जगभरात बरेच बदल झाले. याच काळात मॉड्युलर तंत्रज्ञान खूप लोकप्रिय झाले होते आणि कमी मनुष्यबळाच्या गरजेसह या उपकरणांची अतिशय जलद निर्मिती करण्यास परवानगी दिली होती. भारत सरकारने जागतिकीकरण धोरणाचा अवलंब केल्यामुळे भारत जागतिक व्यापार संघटनेवर स्वाक्षरी करेपर्यंत हे तंत्रज्ञान 1995 पर्यंत भारतात उपलब्ध नव्हते. या करारामुळे प्रोस्थेटिक्स आणि ऑर्थोटिक्स क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात प्रवेश मिळाला. 'ब्लॅचफोर्ड अँड सन्स ऑफ यूके' ही १९९६ मध्ये भारतात प्रवेश करणारी पहिली कंपनी होती. त्यानंतर १९९८ मध्ये OTTOBOCK आणि २०१० मध्ये OSSUR या कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश केला. या बदलामुळे प्रोस्थेटिक्स आणि ऑर्थोटिक्सच्या क्षेत्रात अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला; ज्यामध्ये मायक्रोप्रोसेसरच्या वापरासह विकसित केलेल्या अनेक प्रक्रियांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्यात 'AIIPMR, मुंबई', महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत असे पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आहेत ज्यामध्ये उमेदवारांना नीट परीक्षा द्यावी लागते. तर पनवेल 'एमजीएम इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ अँड सायन्स, नवी मुंबई'मध्ये असे पदवी अभ्यासक्रम आहेत ज्यामध्ये नीट परीक्षा देण्याची आवश्यकता नाही. चेन्नई येथील मद्रास वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शाखेतील शासकीय पुनर्वसन औषधी संस्थेने १९७२ साली प्रोस्थेटिक्स आणि ऑर्थोटिक्स अभियांत्रिकी डिप्लोमा सुरू केला. १९७८ मध्ये स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वसन प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था, कटक, ओरीसा या संस्थेने दहावी आणि आयटीआय पूर्ण केल्यानंतर १८ महिन्यांचा प्रमाणपत्र स्तरावरील प्रशिक्षण कार्यक्रम देखील सुरू केला. भारताच्या विविध राज्यांमध्ये ऑर्थोटिक्स आणि प्रोस्थेटिक्स या विषयाचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण देणाऱ्या सुमारे नऊ प्रतिष्ठित संस्था आणि वैद्यकीय महाविद्यालय उपलब्ध असून यामध्ये विद्यार्थ्यांना पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण देण्यात येते. बारावीनंतर संबंधित विषयासाठी आवश्यक असलेली प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होऊन विद्यार्थी या कोर्ससाठी प्रवेश घेऊ शकतात. हे खाते आरोग्य विभागाशी संलग्न असून रुग्णांवरील उपचार आणि वैद्यकीय शिक्षण यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. ऑर्थोटिक्स आणि प्रोस्थेटिक्स विषयातील तज्ञांना शासकीय, निमशासकीय, सेवाभावी संस्था तसेच स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी उपलब्ध आहे. दिव्यांग उपचार व पुनर्वसन या क्षेत्रात करिअर करण्याची इच्छा असणारे असंख्य विद्यार्थी यामध्ये सहभागी होऊ शकतात. पुनर्वसन क्षेत्रातील शैक्षणिक कार्यक्रम आणि इतर व्यावसायिक बदलांचे नियमन करण्यासाठी 'रिहॅबिलिटेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया (RCI) ची स्थापना करण्यात आली. सप्टेंबर, १९९२ रोजी संसदेद्वारे RCI कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यात २००० मध्ये संसदेद्वारे सुधारणा करण्यात आली. दिव्यांग व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या सेवांचे नियमन करणे आणि त्यांचे परीक्षण करणे, अभ्यासक्रमाचे प्रमाणीकरण करणे आणि पुनर्वसन आणि विशेष शिक्षण क्षेत्रात काम करणार्‍या सर्व पात्र व्यावसायिक आणि कर्मचार्‍यांचे केंद्रीय पुनर्वसन रजिस्टर राखणे ही कामे RCI अंतर्गत येतात. दिव्यांग व्यक्तींना सेवा देणाऱ्या अपात्र व्यक्तींविरुद्ध RCI मार्फत दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. सर्व ऑर्थोटिस्ट आणि प्रोस्थेटिस्ट हे आरसीआयशी संलग्न असून ते शासकीय सेवेमध्ये रुजू होऊ शकतात अथवा स्वतःचा खाजगी व्यवसायही सुरू करू शकतात. आज प्रोस्थेटिक्स आणि ऑर्थोटिक्स क्षेत्र भौतिक तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, संगणक, रोबोटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये प्रगती करत झेप घेत आहे आणि दिव्यांग व्यक्तींना दर्जेदार सेवा प्रदान करण्यासाठी आणि त्यांचे जीवन जगण्यासाठी, त्यांचे भविष्य अधिक सुखकर करण्यासाठी कार्यरत आहे. कारण जोपर्यंत आपण या लोकांना सहज आणि जलद गतिशीलता प्रदान करत नाही; तोपर्यंत सुगम्य भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणता येणार नाही. दिव्यांगांचे पुनर्वसन करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ऑर्थोटिक्स आणि प्रोस्थेटिक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या रूपाने सर्वात मोठी संधी आपल्यापुढे उपलब्ध आहे आणि हे स्वप्न जेव्हा वास्तवात येईल, तेव्हाच आपले लाडके पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदीजी यांचे 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' हे स्वप्न साकार होईल.
