जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) बुधवारी भारतात बनवलेल्या ४ सर्दी आणि खोकल्याच्या औषधींवर अलर्ट जारी केला आहे. हरयाणातील सोनिपत येथील मेडेन फार्मास्युटिकल्सने या औषधी बनवल्या आहेत. गांबिया येथील मुत्रपिंड विकार आणि ६६ मुलांच्या मृत्यूशी या औषधांचा संबंध असू शकतो, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला. प्रोमेथाझिन ओरल सोल्युशन, कोफेक्समालिन बेबी कफ सिरप, मेकॉफ बेबी कफ सिरप आणि मॅग्रिप एन कोल्ड सिरप, या चार ओषधींविषयी जागतिक आरोग्य संघटनेने अलर्ट जारी केला आहे. सुरक्षा आणि गुणवत्तेच्या बाबतीत कंपनीने या उत्पदानांची कुठलीही हमी दिलेली नाही, असे जागतिक आरोग्य संघटनेचे म्हणणे आहे. (फॅटी लिव्हरने होऊ शकतो कर्करोग, त्याची ‘ही’ लक्षणे वेळीच ओळखा) चाचणीत हे घातक घटक आढळलेत चारही औषधींच्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत चाचणी करण्यात आली. या औषधींमध्ये आयोग्य प्रमाणात डायइथिलिन ग्लायकोल आणि इथिलिन ग्लायकोल हे दूषित घटक असल्याची पुष्टी झाली आहे. या दोन्ही घटकांचे सेवन केल्यावर ते मनुष्यांसाठी विषारी ठरतात आणि ते प्राणघातक देखील ठरू शकतात. पोटात दुखणे, उलट्या होणे, अतिसार, लघवी बाहेर पाडता न येणे, डोकेदुखी, बदललेली मानसिक स्थिती आणि मुत्रपिंडाला दुखापत ज्याने पुढे मृत्यू देखील ओढवू शकतो, हे सर्व या घटकांच्या सेवानाचे परिणाम आहेत, अशी माहिती डब्ल्यूएचओने दिली. तोपर्यंत ही उत्पादने असुरक्षित मानावी आतापर्यंत या चार औषधी गांबियामध्ये आढळल्या आहेत. मात्र, त्या अवैध बाजारपेठेद्वारे इतर देशांमध्येही वितरीत झाल्या असाव्या, अशी शक्यता व्यक्त करत संबंधित राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणाद्वारे जो पर्यंत या उत्पादनांचे विश्लेषण होत नाही, तोपर्यंत या उत्पादनांच्या सर्व तुकड्या असुरक्षित मानल्या जाव्या, असा सल्ला डब्ल्यूएचओने दिला आहे. (कंटाळा आल्याने मानसिक आरोग्यावर होऊ शकतो परिणाम, कंटाळा घालवण्यासाठी ‘हे’ करा) कंपनीने निर्यात केल्याची पुष्टी सुत्रांनुसार, औषध नियामक प्राधिकरणाला या प्रकराविषयी २९ सप्टेंबरलाच माहिती मिळाली होती. त्यानंतर प्राधिकरणाने या प्रकरणी तपास सुरू केला आहे. तर कंपनीने या औषधींचे उत्पादन केले असून त्या गांबियाला निर्यात केल्याची पुष्टी हरियाणाच्या राज्य नियामक प्राधिकरणाने केली आहे.२३ पैकी ४ नमुने ज्यांची डब्ल्यूएचओने चाचणी केली होती, त्यामध्ये डायइथिलिन ग्लायकोल आणि इथिलिन ग्लायकोल आढळले आहेत. मात्र या औषधींमुळे मृत्यू ओढवला हे दर्शविणारी कागदपत्रे डब्ल्यूएचओने भारत सरकारला दिली नसल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे.
