21 November 2018

News Flash

‘कलम ३७७’ नावाची दहशत

सरमदनं या दोघा भावांमधल्या संघर्षांचं वर्णन ‘तख्त या ताबूत’ म्हणजे ‘सिंहासन की शवपेटी’ असं केलं होतं.

(संग्रहित छायाचित्र)

अशोक रावकवी

लॉर्ड मेकॉलेनं मुघल दरबाराला शह देण्यासाठी कलम ३७७ हा कायदा भारतीय दंडसंहितेत आणला खरा, पण आज त्याचा वापर समलिंगी व्यक्तींची  छळवणूक आणि ब्लॅकमेलिंग याकरिता होताना दिसतो आहे. या कलमाचा मूळ उद्देश काय होता, काय आहे या कलमामागचा इतिहास?

प्रिय वाचकमित्रहो,

आपल्या स्तंभाच्या सुरू असणाऱ्या प्रवाहातून मी यावेळी थोडा वेगळ्या दिशेला जाणार आहे. (दोन लेखांनंतर पुन्हा प्रवास सुरू राहीलच) याचं कारण म्हणजे १० जुलैपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असणारा भारतीय दंडसंहितेच्या ‘कलम ३७७’ बाबतचा खटला. दीर्घकाळ चालू असणाऱ्या या न्यायालयीन लढाईचं सगळं महाभारत सांगण्याचा प्रयत्न मी आजच्या स्तंभात करणार आहे. आम्हा समलिंगी व्यक्तींना गुन्हेगार ठरवणारा ‘कलम ३७७’ हाच तर मुख्य कायदा आहे. ब्रिटिश राजवटीचा दीर्घ आणि काळोखा कालावधी संपल्यानंतर आता आपल्या संस्कृतीमध्ये नवी पहाट उगवण्याची चिन्हं दिसू लागल्यानं यासंबंधी तुमच्याशी संवाद साधणं जरुरीचं आहे, असं मला वाटतं.

भारताच्या गेल्या ३,००० वर्षांची व्यवस्थित नोंद असलेल्या इतिहासात समलिंगी व्यक्तींना जितकी वाईट वागणूक मिळाली नसेल, तितकी ती ब्रिटिश आल्यानंतरच्या गेल्या २०० वर्षांत मिळाली. अर्थात ब्रिटिशपूर्व काळदेखील संपूर्ण चांगला नव्हताच म्हणा. औरंगजेबानं समलिंगी असल्याचा आरोप ठेवून सरमद नावाच्या व्यक्तीला मृत्युदंड दिलेला होता. सरमद तरुणांशी लैंगिक संबंध ठेवत असल्याबद्दलचे अहवाल औरंगजेबाला पाठवले गेले होते, मात्र त्यातले आरोप सिद्ध होऊ  शकले नाहीत. तरीही त्याला मृत्युदंड मिळण्याचं मुख्य कारण म्हणजे सरमद औरंगजेबाचा थोरला भाऊ  (आणि शहाजहानचा सर्वात थोरला मुलगा) दारा शुकोह याच्या जवळचा होता. सरमदनं या दोघा भावांमधल्या संघर्षांचं वर्णन ‘तख्त या ताबूत’ म्हणजे ‘सिंहासन की शवपेटी’ असं केलं होतं. या मुघल सम्राटानं धर्मभ्रष्टतेचा आरोप ठेवून सरमदचं शीरदेखील अगदी तो बसत असे त्या जामा मशिदीच्या पायऱ्यांवरच धडावेगळं केलं. आजही त्याची कबर तिथं आहे. सरमद हा परमेश्वरावर विश्वास न ठेवणारा एक नास्तिक आणि काफीर होता, असं औरंगजेबानं सिद्ध केलं आणि त्याचं मुंडकं उडवण्याचा आदेश दिला. एका पाठोपाठ एक सहा मुघल सम्राटांच्या मुघल कालखंडात केवळ एकदाच अशा प्रकारे समलिंगी व्यक्तीला सार्वजनिकरीत्या देहदंड देण्यात आलेला होता.

मात्र जेव्हा ब्रिटिश भारतात आले, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की लाल किल्ल्यामध्ये त्यांना प्रवेश मिळण्यातला सर्वात मोठा अडथळा होता तिथं असणाऱ्या तृतीयपंथी लोकांचा. हे लोक मुघल साम्राज्यात राज्यकारभार चालवत असत. मुघल साम्राज्यातली मोठी सत्तास्थानं तृतीयपंथी लोकांच्या हातात होती. त्यावेळी ‘ब्रिटिश ईस्ट इंडिया’ कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना त्यावेळचा सम्राट महमंद शहा (रंगीला) याचा मुख्य सचिव मेहबूब अली नावाचा तृतीयपंथी अडथळा आणत असल्यामुळं त्याच्यापर्यंत पोचणं कठीणच झालं होतं. ते सम्राटाला भेटूच देत नसत. मग यावर उपाय म्हणून त्यावेळी ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’च्या एका ब्रिटिश अधिकाऱ्यानं म्हणजे थॉमस बॅबिग्टंन मॅकोले यानं भारतीय संहितेत ‘कलम ३७७’ घालण्याचं ठरवलं. एखाद्यानं ‘निसर्ग नियमांच्या विरोधात जाऊन केलेली कोणतीही कृती’ केल्यास त्याला जन्मठेप किंवा दहा वर्षांची शिक्षा अधिक रुपये दहा हजार दंड अशी शिक्षा ठोठावण्यात यावी, असं त्यात म्हटलेलं होतं. आजदेखील भारतीय दंड संहितेत हे कलम लागू आहे. आरोपी पकडण्यासाठी अधिकाऱ्यांना यासाठी कोणत्याही वॉरंटची गरज नसते. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. अर्थातच या अधिकाऱ्यांना ‘शरीरसंबंध आल्याची’ आणि ‘हा संबंध स्त्री-पुरुषांचा नसल्याची’ खात्री पटवून देणं जरुरीचं असतं. हा कायदा खरं तर तृतीयपंथी लोकांना शासन घडवण्यासाठी आणि त्यांना गुन्हेगार ठरवण्यासाठी आणण्यात आला होता. त्यामुळं मेकॉलेला अगदी हवं तसंच घडलं. केवळ दिल्ली शहरातच तृतीयपंथी लोकांची हत्या करण्यात आली असं नव्हे, तर ऐतिहासिक नोंदींनुसार दिल्ली आणि आसपासच्या प्रदेशातच सुमारे ३०,००० तृतीयपंथी लोकांना ठार करण्यात आलं. त्यांच्याविरुद्ध कडक निर्बंध लादण्यात आले. तृतीयपंथी लोकांना कोणतीही मालमत्ता करणं, वारसा हक्कानं मालमत्ता मिळणं याला बंदी घालण्यात आली. अगदी मुलांना दत्तक घेणं आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतल्याशिवाय एका जिल्ह्य़ातून दुसऱ्या जिल्ह्य़ात जाणं, यालादेखील बंदी घालण्यात आली. त्यांना बँक खाती उघडण्याला किंवा पैसे बाळगण्यालादेखील मनाई केलेली होती. हा कायदा १८६०मध्ये अमलात आल्यानंतर पुढच्या २५ वर्षांतच भारतातल्या तृतीयपंथी लोकांची विशिष्ट स्वतंत्र संस्कृती पार नष्ट करण्यात आली. आज तृतीयपंथीय लोकांना झोपडय़ांमध्ये आणि दूरदूरच्या उपनगरांमध्ये राहावं लागतं, कारण भारतातल्या नंतरच्या सत्ताधाऱ्यांनीही ब्रिटिश कायदे तसेच पुढं चालू ठेवले.

दैवदुर्विलासाची गोष्ट म्हणजे भारतात कलम ३७७ अंतर्गत दाखल झालेला पहिला खटला मुंबई इथं १८८९मध्ये खैरूनिसा नावाच्या एका तृतीयपंथीविरुद्ध दाखल करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयात कुठलाच पुरावा सादर करण्यात न आल्याने न्यायाधीशांनी हा खटला रद्द केला. पण तिथपासून तृतीयपंथी आणि समलैंगिक व्यक्तींची भारतात छळवणूक सुरू झाली ती झालीच. हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून आजवर भारतात अधिकृतरीत्या असे जेमतेम २५० खटलेच न्यायालयात दाखल झाल्याची नोंद आहे. याचं कारण म्हणजे या कायद्यानुसार अगदी सखोल वैद्यकीय तपासणी करणं अतिशय जरुरीचं असतं. आता मुख्यत्वे या कायद्याचा वापर लहान मुलांसोबत बळजबरी करणाऱ्या पुरुषांविरुद्ध केला जातो.

हा लढा किती दीर्घकाळ चाललेला आणि कठीण होता, हे तुम्हाला सोबतच्या तक्त्यातून दिसेल तो जरूर वाचा. मला आशा आहे, की ही सारी पाश्र्वभूमी पाहता आणि भारत नावाच्या एका थोर देशाचे आणि संस्कृतीचे नागरिक म्हणून समान हक्क मिळवण्यासाठी आम्ही दिलेला लढा यांकडे तुम्ही जरूर लक्ष द्याल.

१९९४ – AVBA नं  दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला.

२००१ – ‘लॉयर्स कलेक्टिव्ह’ या संस्थेनं नाझ फाऊंडेशन (इंडिया) ट्रस्टच्या वतीनं दिल्ली उच्च न्यायालयात एक रिट अर्ज दाखल करून कलम ३७७ च्या वैधतेला आव्हान दिलं. घटनेच्या कलम २१मधल्या खासगीपणाचा, प्रतिष्ठेचा आणि आरोग्याचा भंग होण्याच्या विरोधात, कलम १४ आणि १५मधल्या कायद्यानं समान सुरक्षितता देण्याच्या आणि भेदभाव न करण्याच्या आणि कलम १९ अंतर्गत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या भंगाबाबत हा दावा होता.

२००२ -यामध्ये भारतीय घटनेबाबतचा मुद्दा असल्यामुळे त्यासंदर्भात भारताच्या अ‍ॅटर्नी जनरलना नोटीस जारी करण्यात आली.

सप्टेंबर २००३ – गृह मंत्रालयानं नाझ फाऊंडेशनच्या अर्जाविरुद्ध प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं; ‘कलम ३७७’ ची बलात्कार आणि लहान मुलांवर होणारे लैंगिक अत्याचार यासंबंधीच्या कायद्यांमधील त्रुटी भरून काढण्यासाठी तसेच सार्वजनिक आरोग्य आणि सार्वजनिक नैतिकता यासाठी आवश्यकता असल्याचं त्यात प्रतिपादन केलेलं होतं.

२ सप्टेबर २००४ – नाझ फाऊंडेशनवर ‘कलम ३७७’ खाली खटला चालू नसल्यामुळे हा ‘ सैद्धांतिक स्वरूपाचा आहे’ या आधारानं हा खटला निकालात काढण्यात आला.

३ नोव्हेंबर २००४ – दिल्ली उच्च न्यायालयात त्याच खंडपीठापुढे पुनर्विचारासाठीचा अर्ज आला व तो निकालात काढण्यात आला.

फेब्रुवारी २००६ – सर्वोच्च न्यायालयानं या खटल्याचा विचार केला आणि पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयानं या खटल्याच्या स्वतंत्र गुणवत्तेनुसार तो चालवावा असा आदेश दिला.

एप्रिल २००६ – या अर्जाला विरोध करण्यासाठी जॉईंट अ‍ॅक्शन कौन्सिल, कन्नूर यांनी सहभाग घेतला.

जुलै २००६ – नॅकोनं नाझ फाऊंडेशनच्या अर्जाला समर्थन देणारं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. कलम ३७७ मुळे एचआयव्हीला प्रतिबंध करण्यात अडथळा येत असल्याचं त्यात म्हटलेलं होतं.

ऑक्टोबर २००६ – बी.पी. सिंघल या भाजपच्या भूतपूर्व राज्यसभा खासदारांनी नाझ फाऊंडेशनच्या अर्जाविरोधात हस्तक्षेपासाठीचा अर्ज दाखल केला.

नोव्हेबर २००६ – कलम ३७७ मध्ये सुधारणा करावी यासाठी अनेक लोकांनी या कायद्याविरुद्ध आवाज उठवला.

१८ सप्टेबर २००८ – अंतिम वादविवाद सुरू झाले.

२ जुलै २००९ – ‘‘भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३७७ मुळे प्रौढ व्यक्तींनी खासगी ठिकाणी सहसंमतीनं ठेवलेले लैंगिक संबंध गुन्हा ठरवला जात असल्यामुळे, त्यामध्ये घटनेच्या २१, १४ आणि १५ या कलमांचा भंग होतो आहे.’’  -दिल्ली उच्च न्यायालय

२००९-२०१० उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात १५ विशेष लीव्ह पिटिशन दाखल करण्यात आले, त्याला स्थगिती मिळाली नाही.

२००९ – भारत सरकारनं यावर अपील केलं नाही; मंत्र्यांच्या गटाला उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात ‘कोणतीही कायदेशीर त्रुटी’ आढळली नाही.

२००९-१० – उच्च न्यायालयाच्या समर्थनार्थ एलजीबीटी व्यक्तींच्या पालकांनी आणि मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी हस्तक्षेपासाठीचे अर्ज दाखल केले.

फेब्रुवारी, मार्च २०१२ – सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अंतिम वादविवाद.

२७ मार्च २०१२ – सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल राखून ठेवला.

मार्च २०१३ – गुन्हेगारी कायदा (सुधारित) कायदा २०१३ पारित झाला. त्यामध्ये लैंगिक गुन्ह्य़ांची व्याख्या बदलण्यात आली होती.

११ डिसेंबर २०१३ – सर्वोच्च न्यायालयानं कलम ३७७ चा निर्णय उचलून धरला.  ‘फौजदारी दंडसंहिता ३७७’मध्ये कोणत्याही प्रकारचे घटनाविरोधी दोष नाहीत आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठानं जाहीर केलेला निर्णय कायदेशीरदृष्टय़ा न टिकणारा आहे.’’

२८ जानेवारी २०१४ – सर्वोच्च न्यायालयानं पुनर्विचारासाठीचा अर्ज नाकारला.

२२ एप्रिल २०१४ – सर्वोच्च न्यायालयानं या बाबतच्या दुरुस्ती अर्जाची तोंडी सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली.

२ फेब्रुवारी २०१६ – सर्वोच्च न्यायालयानं ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर कलम ३७७ संदर्भातील दुरुस्ती अर्जाची सुनावणी ठेवली.

(उर्वरित माहिती पुढील ११ ऑगस्टच्या लेखात)

rowkavi@gmail.com

chaturang@expressindia.com

अनुवाद – सुश्रुत कुलकर्णी

First Published on July 28, 2018 4:30 am

Web Title: transgenders protect transgenders from section 377