समाजातील भाषिक/ धार्मिक/ वांशिक गटांनी एकमेकांना दूर ठेवणे वा लोटणे (अंतराय) ही बाब आसामच्या राजकारणात सातत्याने होत आली आहे. यंदा भाजपचा भर हिंदू-असमिया अस्मितांच्या एकत्रीकरणावर असला तरी, बोडो वा कारबी यांच्या अस्मितांचे काय? सामाजिक अंतराय आणि विसंवाद यामुळे दर निवडणुकीत अस्मिता आणि पक्ष यांचा सांधा जुळतोच असे नाही.. आसाममधील निवडणुकीचे राजकारण जास्त गुंतागुंतीचे आहे. या राज्याचे राजकारण इतक्या अस्मितांमध्ये गुंतलेले आहे की, पक्षीय पातळीवरील चढाओढीला मर्यादा पडतात. अस्मितांच्या जखमा खोलवर गेलेल्या आहेत. म्हणून या राज्यात आक्रोश जास्त दिसतो. तसेच सामाजिक अंतरायांची हाताळणी एका मर्यादेच्या बाहेर शक्य होत नाही. अर्थात, चर्चा, संवाद, तडजोडी या चौकटीबाहेरचे- प्रक्षुब्ध कृतीचे- राजकारण केले जाते. आसामचे राजकारण बहुल लोकशाहीची चौकट ओलांडते, तर पक्षांना लोकशाही चौकटीमध्ये राजकारण करण्याचे आव्हान असते. आसामचे बहुध्रुवी राजकारण या निवडणुकीत त्रिकोणी पद्धतीचे घडविले जात आहे. त्यापकी भाजप आघाडी हा एक कोन (आसाम गण परिषद (आगप), बोडो पीपल्स फ्रंट (बोपीफ्रं)). काँग्रेस हा दुसरा कोन आणि ऑल इंडिया युनायटेड डेमोकट्रिक फ्रंट (इंयुडेफ्रं) हा तिसरा कोन आहे. या तीन ध्रुवांमध्ये राजकारण बसविण्याचा पक्षांचा प्रयत्न आहे. यास राजकारणाचे सुलभीकरण असे कल्पिता येईल. कारण या राज्यातील गुंतागुंतीचे राजकारण सोपे करून सादर केले जाते. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, या तीन ध्रुवांच्या बाहेर राजकारण जाते. त्यामुळे पक्षीय पातळीवरील चढाओढीला मर्यादा पडतात. पक्षीय चढाओढीच्या मर्यादांची चतु:सूत्री दिसते: (१) धार्मिक ध्रुवीकरण, (२) भाषिक-सांस्कृतिक ध्रुवीकरण, (३) वांशिक ध्रुवीकरण, (४) प्रक्षुब्ध कृतीचा वापर. पक्षीय राजकारण घडण्याच्या मार्गातील ही चतु:सूत्री अडथळा आहे. असे अडथळे असूनही राजकीय स्पर्धा, पक्षीय आणि व्यक्तिगत पातळीवर आखीवरेखीव पद्धतीने मांडून दाखविली जाते. राज्याच्या राजकारणाबद्दल कृत्रिम जिज्ञासा निर्माण होते, कारण तीन वेळा मुख्यमंत्री असलेले तरुण गोगोई हे काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व करत आहेत, तर भाजपची सर्व मदार नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर आहे. गोगोई विरुद्ध मोदी असा एका अर्थाने नेतृत्वाचा व्यक्तिगत संघर्ष उभा केला जातो. राज्यातील भाजप नेते मोदींच्या पुढे बोलत नाहीत; तर गोगोईंनीही- मोदींनी राज्याचा विशेष दर्जा रद्द केला, औद्योगिकीकरण आणि गुंतवणूक धोरणाला फटका बसला, सामाजिक सुसंवाद मोडला- अशा पद्धतीने मोदीविरोधी राजकारण मांडून दाखविले आहे. तसेच भाजपने नेतृत्वाची जुळवाजुळव इतर पक्ष आणि संघटनांमधून केली. सर्बानंद सोनेवाल हे भाजपमध्ये २०११ पासून आले. आगप आणि काँग्रेस या पक्षामधून पक्षांतर केलेले नेते भाजपकडे आले. त्यामुळे खुद्द भाजपमध्ये ‘भाजपनिष्ठ’ आणि ‘पक्षांतरित’ अशा दोन गटांमध्ये नेतृत्वाचे विभाजन झाले. भाजपअंतर्गत दोन्ही गटांत समन्वय हे आव्हान आहे. पक्षांतरित गटातील सोनेवाल यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपने जाहीर केले आहे. ही सर्व आसामच्या संदर्भातील चर्चा रोचक आहे. मात्र यापेक्षाही जास्त गुंतागुंतीची चढाओढ धार्मिक, भाषिक-सांस्कृतिक, वांशिक अशा सामाजिक अंतरायांमधील आहे. भाजपची स्पर्धा केवळ काँग्रेस किंवा इंयुडेफ्रं पक्षांशी नाही. त्याबाहेरदेखील चढाओढीचे सामाजिक अंतराय आहेत. त्यापकी सामाजिक अंतरायांची धार्मिक अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता आणि वांशिक अस्मिता ही त्रिसूत्री मध्यवर्ती स्वरूपाची आहे. धार्मिक अस्मितांचे अंतराय आसामचे बहुल राजकारण हेच मुख्य भाजपच्या पुढील एक मोठे आव्हान आहे. िहदू (६१.६४ टक्के) आणि मुस्लीम (३४.२२ टक्के) अशी धार्मिक बहुलता राजकारणाचे वैशिष्टय़ आहे. ही बहुलता वास्तवात जास्त गुंतागुतीची आहे. कारण मूळ िहदू आणि निर्वासित िहदू, तसेच मूळचे मुस्लीम आणि निर्वासित मुस्लीम हे धार्मिक अंतराय परस्परविरोधी आहेत. ही धार्मिक अंतरायांची जडणघडण टोकदार झाली आहे. पक्षांच्या धोरणामध्ये ही बहुलता मावत नाही. त्यामुळे बहुलताविरोधाचे म्हणजेच अंतरायाचे राजकारण केले जाते. बद्रुद्दीन अजमल यांचा इंयुडेफ्रं हा पक्ष बहुलतेला भिडत नाही. इंयुडेफ्रं विरोधी म्हणून भाजपदेखील बहुलतेला भिडत नाही. त्यामुळे दोन्ही पक्ष एकसंधीकरण आणि अन्यवर्जकता या पद्धतीचे राजकारण उभे करत आहेत. यांची दोन उदाहरणे आहेत. एक, मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी मध्ययुगातील प्रतिमेचा नव्या संदर्भात अर्थ लावला जात आहे. ‘आत्म स्वाभिमान चळवळ’ म्हणून सोनेवालांनी लछित बोडफुकन ही अस्मिता मांडली आहे. आहोम साम्राजाचे सेनापती लछित होते. त्यांनी गनिमीकाव्याने मुगलांचा पराभव केला होता. हा अस्मिता प्रचाराचा मुख्य मुद्दा सोनेवालांनी केला आहे. अर्थात, िहदू अस्मिता आणि मुख्यमंत्रिपद यांचा संबंध जोडला, असे दिसते. दोन, अवैध रहिवासी संख्या किती हा एक वाद विषय आहे. सरकारी आकडेवारीपेक्षा अवैध जास्त आहेत, असा भाजपचा दावा आहे. या मुद्दय़ावर भाजपकडून काँग्रेस आणि इंयुडेफ्रंचा विरोध केला जातो. याशिवाय बोडो आदिवासी मारले गेले आहेत. त्यांचा संबंध जोडून बोडोंमध्ये काँग्रेस आणि इंयुडेफ्रंविरोधीचे राजकारण उभे केले जात आहे. थोडक्यात, काँग्रेसकडील िहदू या सामाजिक आधाराला आव्हान दिले जात आहे, तर इंयुडेफ्रंला मुस्लिमांपुरता मर्यादित पक्ष केला जात आहे. िहदू किंवा असमिया या सामाजिक गटाचा दावा भाजप करत आहे. अर्थातच पक्षीय राजकारण हे धार्मिक अस्मितांशी जोडण्याची प्रक्रिया घडत आहे. यामध्ये धार्मिक अंतरायाचे राजकारण सुस्पष्टपणे दिसते. सांस्कृतिक अस्मितांचे अंतराय निवडणूक प्रचारात भाजप हा पक्ष िहदू किंवा असमिया अस्मितांच्या भोवती राजकारण मांडून दाखवत आहे. यामध्ये भाषिक-सांस्कृतिक अंतरायाची हाताळणी केली जाते. आहोम साम्राजाचे सेनापती लछित ही एक ऐतिहासिक अस्मिता राज्याच्या राजकारणात आहे. राज्यात लछित सेना ही संघटना आहे. लछित यांची प्रतिमा ‘मोगलविरोधी’ व ‘दिल्लीविरोधी’ या स्वरूपाची मांडली जाते. ही प्रतिमा असमियासमर्थक या स्वरूपात राजकारणात कृतिशील आहे. याखेरीज असमिया आणि बिगरअसमिया अशा दोन अस्मिता राजकारणात कळीच्या आहेत. असमिया या अस्मितेची बाजू उल्फा ही संघटना घेते. या संघटनेचा मुख्य कार्यक्रम अस्सल असमिया अस्मिता घडविणे हा आहे. यामधून आसामी राष्ट्रवाद आक्रमक झाला आहे. बांगला बोलणारे मुस्लीम आणि असमिया बोलणारे िहदू यांच्यात तणाव अनेक दशकांचा आहे, याचे आत्मभान भाजपला दिसते. याखेरीज बांगलादेशी मुस्लीम आणि बांगलादेशी िहदू अशा दोन उपअस्मिता आहेत. यापकी बांगलादेशी िहदू बेकायदा ठरत नाहीत. केवळ बांगलादेशी मुस्लीम बेकायदा ठरतात असा एक राजकीय वाद आहे. बांगलादेशी मतदारांचे या आधारे ध्रुवीकरण केले जात आहे. याशिवाय बांगलादेशी मुस्लीम बोडो भागात येण्याआधीपासून लाखो मुस्लीम बोडो भागात राहत होते. त्यामुळे मुस्लिमांमध्ये मूळचे मुस्लीम आणि निर्वासित मुस्लीम अशा दोन गटांमध्ये त्यांचे विभाजन झाले आहे. असमिया ही एक महत्त्वाची अस्मिता आहे. सध्या राज्यात असमिया अस्मिता व्यक्त करणारी लोकसंख्या ४० टक्के आहे. ही असमिया अस्मिता एकसंध नाही. बंगाली मजुरांनी असमिया भाषा स्वीकारली आहे, मात्र त्यांची भाषिक ओळख ‘ना-असमिया’ (नव-आसामी) या प्रकारची असून मुख्य प्रवाहात त्यांना स्थान नाही. बांगला भाषक आणि आदिवासी यांचा असमिया भाषेला विरोध आहे. या अस्मितांमध्ये तीव्र असे संघर्ष आहेत. त्या अस्मिताचा समन्वय साधण्याचे आव्हान राजकीय पक्षांपुढे आहे. हा काँग्रेस आणि भाजपच्या पुढील राजकीय जुळणीचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. वांशिक अस्मितांचे अंतराय असमिया आणि आदिवासी यांच्यात वांशिक अंतराय आहेत. तसेच १५ टक्के आदिवासी समाजांतर्गत अंतराय आहेत. आरंभीपासूनच आसाममध्ये वांशिक अस्मिता होत्या. त्यांच्यामध्ये तीव्र तणाव होते. सध्या मदानातील (बोडो, मििशग, राभा) आणि डोंगरी भागातील आदिवासी (कारबी) असे त्यांच्यातील भौगोलिक अंतराय व राजकीय मतभिन्नता आहेत. अस्सल आसामी ही अस्मिता बोडोलँडची मागणी करणाऱ्या गटाची आहे. बोडो लोक आगपशी संबंधितांना (मारवाडी, उच्च जाती, पंजाबी) उपरे मानतात. कारबी जमातीची स्वायत्ततेची मागणी राज्यात सुरू आहे; ती असमिया अस्मितेपुढे आव्हान निर्माण करते. तसेच बोडो स्वायत्त मंडल स्थापना आणि राज्यघटनेतील तरतुदी या गोष्टींचा आधार घेत असमिया अस्मितेचे आंदोलन लढवले जाते. हा उल्फाचा आधार ठरतो. थोडक्यात, वांशिक अस्मिता व असमिया अस्मिता यांच्यात राजकीय संघर्षांचे रणमदान घडलेले आहे. त्या रणमदानावरील मार्ग हा प्रक्षुब्ध आहे. येथील मुख्य इश्यू अस्मितांशी जुळवून घेण्याचा आहे. यामुळे भाजपचे असमिया-समर्थन हा मुद्दा कारबी आणि बोडोंच्या विरोधात जातो, तर कारबी आणि बोडोचे समर्थन हा मुद्दा असमियाच्या विरोधी जातो. अशा प्रश्नाला राजकीय पक्ष वळसा घालून पुढे जातात. मुख्य इश्यूला वळसा घालणे हेच राजकीय पक्षांचे डावपेचात्मक आणि मुख्य राजकारण ठरते. परंतु यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणात अनिश्चितता आणि एक प्रकारची पोकळी निर्माण होते. अशा पोकळीत काँग्रेस पक्ष गतवेळी सत्ताधारी झाला होता. या वेळी या पोकळीत भाजप राष्ट्रीय पातळीवरून राजकारणाची जुळवाजुळव करत आहे. ही नवीन घडामोड आहे. सरतेशेवटी असे दिसते की, आसामचे बहुल राजकारण संवादी नाही तर विसंवादी आहे. त्यांचे स्वरूप जुळवणी किंवा हाताळणीच्या बाहेर जाते. तसेच ते विशिष्ट अस्मितांचे एकसंधीकरण घडण्याच्या प्रक्रियेचाही मोठा भाग नाही. लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. ई-मेल : prpawar90@gmail.com
