बहुसंख्याकवादाचा आलेख १९७५ नंतर हळूहळू आणि १९९०च्या दशकात वेगाने वर गेला. त्या वाढत्या अंतरायाच्या विपरीत प्रक्रिया सुरू झाल्याचे, मराठा मोर्चातील मुस्लीम सहभागातून दिसले. वेळोवेळी अल्पसंख्याकांनी सत्तासहभाग मिळवला परंतु प्रतिनिधित्व दूर जात राहिले. याचे एक कारण, विविध अल्पसंख्याकांची सामाजिक आघाडी मूळ धरत नाही हेही आहे. जागतिक पातळीवर बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक यांच्यात अंतराय उभे राहत आहेत. या दोन्ही समूहांचे संबंध उजव्या पद्धतीचे घडत आहेत. अमेरिका, ब्रिटन, भारत अशा लोकशाही देशांत हे फेरबदल घडत आहेत. महाराष्ट्रातही बहुसंख्याक-अल्पसंख्याकांच्या सत्ता संबंधाची व सामाजिक संबंधाची घुसळण दिसते. महाराष्ट्रात अल्पसंख्याकांत नवबौद्ध, मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारसी अशा समाजांचा समावेश होता. याखेरीज अनुसूचित जाती व जमातींचा समावेश व्यापक अर्थाने अल्पसंख्याकांत होतो. त्यांचे बहुसंख्याकांशी सत्तासंबंध एकसारखे नाहीत. त्यात सातत्याने बदल दिसतो. साठीच्या दशकात बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक यांच्यात सलोख्याचे संबंध होते. सत्तरीच्या नंतर सत्तासंबंध ताणले गेले. नव्वदीच्या दशकात अल्पसंख्याक सत्तावंचित झाले. अल्पसंख्याक-बहुसंख्याकांतील सत्तावाटप २०००च्या दशकात नव्या संदर्भात केले गेले. तर समकालीन दशकात सत्तावंचित व नवीन राजकीय संघटनांची समीकरणे पुढे आली आहेत. अशी नवीन सत्तासमीकरणे सामाजिक संदर्भात घडली आहेत. सलोख्याचे सत्तासंबंध राज्यात अनुसूचित जातींतील साठ मंत्री झाले आहेत (३२ कॅबिनेट व २८ राज्यमंत्री), तर अनुसूचित जमातींतील ५८ मंत्री झाले आहेत. तर धार्मिक अल्पसंख्याकांतून २७ कॅबिनेट व २९ राज्यमंत्री झाले आहेत. यापकी होमी तल्यारखान, जे. लिऑन डिसूझा, श्रीमती सेलिन डिसूझा हे तीन मंत्री मुस्लिमेतर समाजांतील होते. म्हणजे ५३ मुस्लीम मंत्री. यांची बेरीज १७४, म्हणजे थोडक्यात वेगवेगळ्या अल्पसंख्याक समाजांकडे एकवीस टक्के सत्ता होती. या तिघा अल्पसंख्याक समूहांकडे प्रत्येकी ६.५ ते सात टक्के, म्हणजे समान सत्ता होती; परंतु समन्याय सत्तावाटप मात्र झाले नव्हते. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर १९७५ पर्यंत बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक असा अंतराय उभा राहिला नाही. या काळात कल्याणकारी राज्य प्रभावी होते. सय्यद गियासुमान काझी, सालेभाई कादर, रफिक झकेरिया व बॅ. ए. आर अंतुले हे प्रभावी नेते मंत्रिमंडळात होते. होमी तल्यारखान हे महत्त्वाचे कॅबिनेट मंत्री होते. चव्हाण, कन्नमवार व नाईक यांचे अल्पसंख्याकांशी सलोख्याचे संबंध होते. बहुमताच्या खेरीज अल्पमताचा आवाज त्या मंत्रिमंडळात होता. बहुमताची जुलूमशाही या काळात जाणवली नाही. बहुमत खरोखरच सहिष्णू होते, ते अल्पसंख्याकांच्या वेगळ्या मतांना, मूल्यांना खच्ची करीत नव्हते. व्यक्तिस्वातंत्र्याला व आविष्कारस्वातंत्र्याला वाव होता. या अर्थी, अल्पसंख्याकांना प्रतिनिधित्व दिले होते. मात्र गेल्या १५ वर्षांत कल्याणकारी राज्याचा प्रभाव ओसरला. बहुसंख्य समाजात उदयास आलेल्या गटबाजीचा प्रभाव अल्पसंख्याकांवर पडला. त्यामुळे मुस्लीम समाजात काँग्रेसअंतर्गत गटबाजी दिसू लागली होती. यातून सलोख्याची जागा वादंगाने घेतली. सत्ताधारी व सत्ताविरोधी सत्तरीच्या दशकांच्या उत्तरार्धात झकेरिया व अंतुले (कॅबिनेट) यांचा प्रभाव वाढला. त्यांच्याबरोबर अलीहसन ममदानी हे राज्यमंत्री होते. हे मंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात होते. तेव्हा जे. लिऑन डिसूझा हे त्यांच्या मंत्रिमंडळात होते. तेव्हा पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध निष्ठावंत अशी गटबाजी होती. त्या गटबाजीचे अल्पसंख्याक समाजात प्रतििबब दिसते. वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळात हुसेन दलवाई (कॅबिनेट), सय्यद फारुख पाशा व खान महमद अजहर हुसेन (राज्यमंत्री) होते; मात्र झकेरिया व अंतुले हद्दपार झाले होते. यानंतर शरद पवारांच्या मंत्रिमंडळात यापेक्षा वेगळे (निहाल अहमद, मोहमद उस्मान, महंमद इसहाक, आबेदिन जामखानवाला) अल्पसंख्याकमंत्री होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळात अल्पसंख्याकांची भागीदारी सुस्पष्ट दिसत होती. मुस्लीम अभिजन तीन गटांत विभागला गेला होता. त्यामुळे मुस्लीम अभिजन वर्ग कल्याणकारी राज्यात मुस्लीम प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी सत्ता स्पध्रेचा भाग झाला होता. या सत्तास्पध्रेत मुस्लीम समाजाला इंदिरा गांधी यांनी थेट ओढून आणले. मुस्लीम-दलित असा समझोता इंदिरा गांधींनी घडवून आणला होता. त्यामुळे ऐंशीच्या दशकात ए. आर अंतुले राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. बहुसंख्याकांकडून सत्ता अल्पसंख्याकांकडे सरकली (१९८०-१९८२). त्यांच्या मंत्रिमंडळात खान महमंद अजहर हुसेन हे मंत्री होते. परंतु सत्ता मात्र अल्पसंख्याकांकडे असल्यामुळे बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक असे राजकीय वादंग होते. बहुसंख्याक अस्मिता दुरंगी (ि हदूव मराठा अशी) होती. या दुरंगी बहुसंख्याक अस्मितेच्या आधारे त्यादरम्यान नविहदुत्ववादाचा महाराष्ट्रात विस्तार झाला. या पाश्र्वभूमीवर केवळ अंतुलेचे नेतृत्व नव्हे तर अल्पसंख्याकांचे नेतृत्व हद्दपार झाले. यानंतर प्रतीकात्मक स्वरूपात अल्पसंख्याकांचे नेतृत्व दिसू लागले. बाबासाहेब भोसले यांच्या मंत्रिमंडळात असीम शेख, महमंद इस्माईल (कॅबिनेट) व मोमीन वकार, अहमद गुलाम मुहम्मद (राज्यमंत्री) हे मंत्री होते. वसंतदादा पाटील, शिवराज पाटील निलंगेकर व शंकरराव चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळांत (१९८२-१९८८) जावेद खान यांचा अपवाद वगळता अल्पसंख्याक हद्दपार झाले होते. या सहा वर्षांच्या काळात मुस्लीम समाजात सत्तावंचित अशी जाणीव वाढली होती. शिवाय नविहदुत्व, शिवसेना, भाजप यांचे आव्हान निर्माण झाले होते. शरद पवार- सुधाकरराव नाईक यांच्या राजवटीत अल्पसंख्याक-बहुसंख्याक यात फेरबदल झाला. मोहमद इसाक व जावेद खान (कॅबिनेट) तसेच मर्झबान पात्रावाला, सय्यद अहमद, काझी अब्दुल खालिक, अब्बुल कादर हे राज्यमंत्री होते. परंतु हा एकूण अल्पसंख्याकांचे राजकारण घडत नसलेला काळ होता. १९९५-९९ यादरम्यान जोशी व राणे मंत्रिमंडळात साबिर शेख कॅबिनेट मंत्री होते. थोडक्यात, ऐंशीच्या दशकातील आरंभीची दोन वर्षे वगळता सलग जवळजवळ दोन दशके महाराष्ट्रात मुस्लीम समाजात सत्तावंचिततेची जाणीव होत होती. त्यामुळे यादरम्यान मुस्लीम काँग्रेसविरोधी जाण्यास सुरुवात झाली होती. १९९९ नंतर दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी अल्पसंख्याकांशी जुळवून घेण्यास नव्याने सुरुवात केली. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार िशदे, अशोक चव्हाण व पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळांत मुस्लीम समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व होते. देशमुखांच्या आरंभीच्या मंत्रिमंडळात एक कॅबिनेट व पाच राज्यमंत्री अशी मुस्लिमांची भागीदारी होती. यात फार फरक पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळापर्यंत पडला नाही. शिवाय मुस्लीम प्रश्नाचा अभ्यास व मुस्लीम समाजाला आरक्षण या दोन्ही मुद्दय़ांकडे पृथ्वीराज चव्हाण वळले होते. हा कॉर्पोरेट राज्यातील मुस्लीम कल्याणाचा प्रयत्न नवीन होता. नवीन समीकरणे सत्तांत्तरानंतर फडणवीस मंत्रिमंडळातील अल्पसंख्याकांची भागीदारी हद्दपार झाली. बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक समाजातील सत्तासंबंधात बदल झाला. दलित पुढाकार घेऊन मुस्लिमांचे संघटन करीत होते (बहुजन महासंघ, बसप, बहुजन मुक्ती मोर्चा). बहुजनवादी राजकारणाच्या या समीकरणावर आधारित औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे येथे मोच्रे निघाले (संविधान सन्मान मोर्चा). त्यांचे नेतृत्व अदृश्य स्वरूपात बामसेफकडे जाते. तर मुस्लीम दलितांचे राजकीय संघटन करीत होते (मुस्लीम दलित महासंघ, मजलिसे इत्तिहादुल मुस्लिमीन). अशा या नव्या प्रयत्नातून २०१५ मध्ये औरंगाबाद महापालिकेत मजलिसे इत्तिहादुल मुसलिमीनचे २७ नगरसेवक निवडून आले. तो प्रमुख विरोध पक्ष झाला. ताज्या (२०१६) नगर परिषद निवडणुकीत यवतमाळ व अमरावती जिल्ह्य़ांत एमआयएमच्या दोन नगर परिषदांत जागा निवडून आल्या आहेत. परंतु मराठवाडा विभागातून पक्ष जवळपास हद्दपार झाला आहे. इम्तियाज जलील यांनी अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांचे स्मारक व बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकांना विरोध नोंदविला होता. यामुळे ऐंशी-नव्वदीच्या दशकातील राजकारणाची पुनरावृती घडू लागली. त्यामुळे मुस्लीम राजकारणाचा अवकाश घटला आहे. मराठा मोर्चात मुस्लीम समाजाचा सहभाग चित्तवेधक होता. पुणे, कोल्हापूर व जळगाव येथे त्यांची भूमिकादेखील वेगळी होती. जळगावात मराठा-मुस्लीम संबंध हे सलोख्यांचे म्हणून पुढे आले. कोल्हापूर येथे मोठा भाऊ अडचणीत असल्याची भूमिका घेतली गेली. थोडक्यात, मराठा-मुस्लीम संबंधांची पुनर्बाधणी दिसते. ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील परिस्थिती जवळजवळ ३०-३५ वर्षांनंतर सुरू झाली आहे. याआधी असा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला होता. उदा. मालेगाव येथील तिसरा महाज हा पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात विलीन केला (सप्टेंबर २०१४) होता. मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. थोडक्यात, मुस्लीम समाजाचे धुव्रीकरण सुरू आहे. मुस्लीम समाज हा अल्पसंख्याकांमधील सर्वात मोठा गट आहे. त्यांची भूमिका शहरी-निमशहरी भागात नगरपालिका- महानगरपालिकांत महत्त्वाची ठरते. किंबहुना मुंबई महापालिकेच्या ५५ वॉर्डात हा अल्पसंख्याक समाज प्रभावी ठरतो. यामुळे मुस्लीम समाजातील हे राजकीय बदल जास्त लक्षवेधक ठरणारे आहेत. ही नवीन घडामोड बहुसंख्याक या संकल्पनेची मर्यादा सूचित करते. तसेच ‘अल्पसंख्याक’ म्हणजे ‘विरोधी’ नव्हे तर तो एक विचार आहे. मात्र पक्षीय स्पध्रेत हा विचार नेहमीच हद्दपार होत गेला आहे. केवळ संख्यात्मक मोजमाप इथपर्यंत बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक विचारांची मजल जाते. फार तर सौदेबाजीचे राजकारण हा त्यांचा आशय ठरविला जातो. थोडक्यात, सौदेबाजीच्या खेरीज विविध अल्पसंख्याकांची सामाजिक आघाडी मात्र मूळ धरत नाही. ही अल्पसंख्याक राजकारणाची कोंडी आहे. ही कोंडी फुटत नाही म्हणून बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक वादंगातून अल्पसंख्याकांची हद्दपारी होत राहते. तसेच बहुमत हा विचारदेखील त्यांची मर्यादा पार करीत नाही. बहुमताच्या व्यवहारात असहिष्णुता व मूल्यांचे खच्चीकरण या प्रक्रिया घडतात. त्यामुळे बहुमत हे विवेकी लोकमत राहात नाही. ते उपयुक्ततावादी स्वरूप धारण करते. या अर्थाने नवीन सामाजिक समीकरणांची प्रक्रिया ही मूल्यवाचक घडत नाही. तर ती संख्यात्मक (उपयुक्ततावादी) अर्थबोध सूचित करते. लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. ई-मेल prpawar90@gmail.com
