बिहारनंतर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि पंजाबात बिगरभाजपवादी पक्षांच्या सहकार्याचे राजकारण सुरू झाले असले, तरी त्याला अंगभूत मर्यादा आहेत आणि दुसरीकडे बिगरकाँग्रेसवादही संपलेला नाहीच.. बिगरभाजपवादाची (यापुढे ‘गैरभाजपवाद’) व्यूहरचना आखण्यामध्ये राज्यांचे राजकारण सध्या गुंतले आहे. गरभाजपवादाचा मध्यवर्ती घटक हिंदुत्व विरोध हा आहे. या विरोधाचे रसायन अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच व संघराज्यापुढील आव्हाने म्हणून सध्या घडविले जात आहे. उदा. विविध राज्यांतील राज्यपालांच्या हस्तक्षेपावर प्रश्नचिन्हे उभी केली जात आहेत. अशा नानाविध घटनांतून गरभाजपवाद हा विविध सामाजिक गटांचा समझोता म्हणून राजकारणात पुढे येत आहे. म्हणजेच, मतांची बेरीज करण्याचे आघाडीवाचक नवीन गणिती सूत्र त्यास म्हणता येईल. या सूत्राआधारे परस्परविरोधी विचारप्रणालीच्या पक्षांची तळागाळात आघाडी घडविली जाते. नितीशकुमार तर अकाली दल, शिवसेना वा तेलुगू देसमनेही गरभाजपवादामध्ये सहभागीदार व्हावे, अशी व्यापक भूमिका घेत आहेत. अशा प्रकारची आघाडी बिहारच्या निवडणुकीमधून पुढे आली. तिचे नेतृत्व अर्थातच नितीशकुमार यांच्याकडे गेले. परंतु या गरभाजपवादी राजकारणास मर्यादादेखील आहेत. त्यापकी सर्वात गुंतागुंतीच्या मर्यादा म्हणजे गरभाजपवादांतर्गत तीव्र मतभिन्नता, अस्मिता व राजकीय स्पर्धा या आहेत. यामुळे भाजपविरोधातील शक्तिशाली लाट उभी राहण्याला अंगभूत मर्यादा पडते. गरभाजपवादी ताकद : ‘याजामु’ बिहारनंतर उत्तर प्रदेशात भाजपविरोधात शक्तिशाली लाट उभी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. उत्तर प्रदेशात तळागाळातील सामाजिक समूहांमध्ये नवीन अंतराय उभे करून गरभाजपवाद घडविला जात आहे. विशेष म्हणजे हिंदू-अिहदू असा अंतराय प्रभावी ठरला आहे. त्याऐवजी जमातवादी-धर्मनिरपेक्ष असा नवीन अंतराय सध्या मांडला जात आहे. परंतु हा सामाजिक अंतराय अंधुक, धूसर झाला आहे. म्हणून त्यांची पुनर्माडणी केली जात आहे. पुनर्माडणीमध्ये लोकसमूहांशी संवादाची भाषा सहिष्णुता-असहिष्णुता अशी आहे. या अंतरायाची लोकसमूहांमध्ये उंची वाढविली जात आहे. त्यास नव्या रूपात मांडण्याचा खटाटोप नितीशकुमार व दोन्ही यादव करत आहेत. या अंतरायाचे सूत्र म्हणजे छोटय़ा पक्षांशी तडजोडीचे धोरण हे आहे. छोटय़ा समूहांच्या भागीदारीचा दावा यामध्ये दिसतो. शिवाय िहदू-अिहदू, जमातवादी-धर्मनिरपेक्ष या अंतरायापेक्षा वेगळा अंतराय घडविला जात आहे. या समीकरणाचा मध्यवर्ती आशय सरतेशेवटी याजामु (यादव, जाट, मुस्लीम) हा आहे. सध्या नितीशकुमार आणि मुलायमसिंह उत्तर प्रदेशामध्ये राष्ट्रीय लोकदलाचे अध्यक्ष अजित सिंह, अपना दलाचे अध्यक्ष कृष्णा पटेल, पीस पार्टीचे अध्यक्ष अयूब अन्सारी तसेच नागरी समाजातील मुस्लीम बुद्धिजीवी यांच्यासह महाआघाडी करण्यामध्ये गुंतले आहेत. भागीदारीच्या दाव्याखेरीज या नव्या सामाजिक आघाडीमध्ये ओबीसी व जाट अस्मितांचा समझोता आहे; तर भाजपविरोधी शक्तींच्या एकत्रीकरणाची रणनीती आहे. परंतु त्याबरोबरच काँग्रेससमोरील सर्व पर्याय काढून घेण्याची एक कुशल योजना आहे. राष्ट्रीय पक्षांचा अवकाश आक्रसून टाकला जातो. एका अर्थाने राष्ट्रीय राजकारणाचा अवकाश लहान केला जातो, कारण या प्रक्रियेमध्ये केवळ भाजपविरोध नाही. त्याखेरीज काँग्रेस आणि बसप विरोधदेखील आहे. राष्ट्रीय पक्षांच्या विरोधातील अवकाश प्रादेशिक पक्ष व्यापत आहेत. यामधून राजकारणाचे सपाटीकरण होते. नेमके तेव्हाच प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण लोकशाहीविरोधी गेलेले दिसते. उदा. उत्तर प्रदेशात लोकायुक्त यादीतील तीन नावे जगात अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींची होती. थोडक्यात नवीन सामाजिक अंतरायाची प्रक्रिया राष्ट्रीय पक्ष व दलितांच्या विरोधातील आहे. या अर्थाने गरभाजपवादी पक्षांच्या अंतर्गत गरकाँग्रेसवाद आणि गरबसपवाद असे एक रसायन दिसते. ही गरभाजपवादाची अस्मितालक्षी मर्यादा आहे. गरभाजपवादी पक्षांमध्ये स्पर्धा उत्तर प्रदेशात काँग्रेस व बसपचे स्थान गरभाजपवादी पक्षांच्या लेखी दुय्यम आहे, तर पश्चिम बंगालमध्ये गरभाजपवादी पक्षांमध्ये मुख्य स्पर्धा आहे. एकीकडे मालवा (पंजाब) मध्ये डावे काँग्रेसशी आघाडी करण्यास तयार नाहीत. दुसरीकडे प. बंगालात डाव्या आघाडीने काँग्रेसशी आघाडी करण्याचा मुद्दा मांडला आहे (बुद्धदेव भट्टाचार्य, सूर्यकांत मिश्र, सीताराम येचुरी). म्हणजेच तृणमूल काँग्रेसची कोंडी करण्याचा हा डावपेच आहे. दुसरीकडे राज्यात तिरंगी स्पर्धा घडविण्याचा देखील एक प्रयत्न दिसतो. या त्रिकोणी स्पध्रेमध्ये भाजपविरोध या मुद्दय़ाच्या खेरीज ‘तृणमूल काँग्रेस विरोध’ हा मुद्दा दिसतो. तृणमूलची कोंडी करण्यासाठी डाव्यांनी काँग्रेसच्या खाऊजा आणि विदेशी धोरणाचा विरोध बोथट केला. यामधून दोन निष्कर्ष काढता येतात- (१) एकमुखी गरभाजपवाद असे राजकारण प. बंगालमध्ये घडत नाही. (२) काँग्रेस पक्ष हा डाव्यांच्या दृष्टिकोनातून साधन ठरतो आहे. त्यामुळे राजकारणाचे साधनीकरण घडत आहे. विशेषत: प. बंगालच्या भूमीत डाव्यांकडून राजकारणाचे साधनीकरण घडते. या मुद्दय़ाचा संबंध गरभाजपवादाशी जोडल्यास गरभाजपवाद भक्कम दिसत नाही; हे गरभाजपवादापुढील अंतर्गत आव्हान. पंजाबात काँग्रेस, अकाली दल आणि भाजप अशी त्रिकोणी स्पर्धा असल्याने या राज्याची कथा गरभाजपवादापेक्षा गरकाँग्रेसवादाकडे वळलेली दिसते. या स्पध्रेत चौथा कोन ‘पीपीपी’चा होता. याचे नेतृत्व मनप्रीत बादल करत होते. मात्र या पक्षातील नेते आपकडे गेले. त्यामुळे आपला निवडणुकीत यश मिळाले. मात्र आपमध्ये या राज्यात फूट पडली आहे. बादलांनी पीपीपीला काँग्रेसमध्ये विलीन केले. अकाली दल, आप वा भाजप यांच्याशी काँग्रेस आघाडी करणार नाही. या राज्यात आप हा गरभाजपवादी राजकारणाचा कणा आहे. तर काँग्रेस व आप यांच्यात घराणेशाही, भ्रष्टाचार, सुशासन या वैचारिक मुद्दय़ांवर तीव्र मतभिन्नता आहे. म्हणजेच गरभाजपवादी पक्षांकडून गरकाँग्रेसवाद मांडला जात आहे. या राज्यात भाजप विरोधातील पक्षांचे दोन गटांमध्ये सरळसरळ विभाजन दिसते. त्यामुळे उत्तर प्रदेश व प. बंगालप्रमाणे पंजाबमध्ये गरकाँग्रेसवाद दिसतो. याखेरीज पंजाबातही गरबसपवाद दिसतो. गरभाजपवादात काँग्रेसचे राजकीय महत्त्व दुय्यम हा राज्यांच्या राजकीय कथांचा एक अर्थ दिसतो. उत्तर प्रदेशात महाआघाडी स्थापण्यापूर्वी काँग्रेसची अडचण करणे हा मुख्य उद्देश दिसतो. त्यासाठी नवीन सामाजिक अंतराय रचला जातो, तर प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसची अडचण करण्याचे साधन म्हणून काँग्रेसकडे डावी आघाडी पाहते. येथे साधन हा मुद्दा गरकाँग्रेसवाद म्हणूनच काम करतो, तर पंजाबात गरभाजप ताकदीमध्ये काँग्रेसला स्थान नाही. दुसऱ्या शब्दात, गरभाजप शक्तींत काँग्रेसला तीव्र विरोध आहे. काँग्रेस संदर्भातील भूमिका गरकाँग्रेसवादासारखीच दिसते. यामुळे गरभाजपवाद अशी राजकीय लाट येण्यास मर्यादा आहेत. तसेच लोहिया, उपाध्याय व नानाजी देशमुखांनी गरकाँग्रेसवाद अशी एक राजकीय लाट सरकारी कारभाराच्या विरोधात उभी केली होती. परंतु ती प्रत्यक्षपणे पं. नेहरूंच्या नंतर दिसू लागली. गरकाँग्रेसवादाच्या लाटेची ताकद वैचारिक पातळीवर आरंभी िहदुत्व आणि इतर यांच्यातील वादंगामधून ओसरली. त्यानंतर जनता परिवारातील अंतर्गत गटांच्या मतभिन्नतांमध्ये गरकाँग्रेसवादाचा ऱ्हास झाला. कारण निवडणुकांच्या राजकारणाखेरीज त्यात रचनात्मक कार्यक्रम नव्हता. सध्या गरभाजपवाद आघाडीची अवस्था थोडय़ाफार फरकाने अशीच आहे. शिवाय काँग्रेसचा संघर्ष हा भाजप आणि गरभाजप पक्षांच्या खेरीज स्वत:शीदेखील आहे. काँग्रेसांतर्गत गरकाँग्रेसवाद काँग्रेसची बिहारमधील कामगिरी सुधारली कारण गरभाजपवादाच्या व्यूहनीतीचा भाग मानला जातो. याबरोबरच गुजरात व मध्य प्रदेशात काँग्रेसच्या निवडणूक कामगिरीत सुधारणा झाली. परंतु काँग्रेसची खानदानी संस्कृती गरकाँग्रेसवादाची समर्थक असते. कारण निवडणुकीच्या खेरीजचा दुसरा मुद्दा स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रियेतील फेरबदल हा आहे. ही प्रक्रिया घराण्याच्या विरोधातील आहे. काँग्रेस संस्कृतीतून ही नवीन संस्कृती सुरू होत आहे. अर्थातच काँग्रेसची संघटनात्मक चर्चा म्हणजे खानदानी अधिकारास आव्हान ठरते. यामधून काँग्रेसमधील अभिजात संस्कृती व नवीन संस्कृती यांत एक मोठी लढाई घडते. यांचे नमुनेदार उदाहरण मुंबई येथील धारावी पदयात्रेचे. राहुल गांधींनी पदयात्रा काढली खरी, परंतु तेव्हा काँग्रेसमधील अभिजात संस्कृतीत चलबिचल झाली होती. कारण राहुल यांची नवीन संस्कृती ही काँग्रेस-पुनर्रचनेचा आणि समूहांशी नाळ जोडण्याचा कार्यक्रम असला तरी, अभिजात काँग्रेस संस्कृतीशी तिचे नाते शत्रुभावी आहे. समूहांत जाऊ नये अशी धारणा खानदानी संस्कृतीची आहे. तरीही काँग्रेस समूहांमध्ये गेली तर त्या खानदानी संस्कृतीचे रूपांतर गरकाँग्रेसवादी रसायनात होईल. हे रसायन गरभाजपवादाची ताकद ठिसूळ करते. किंबहुना गरभाजपवादी पक्षांच्या ताकदीला मोठे आव्हान देते. म्हणूनच गरभाजपवादासह गरकाँग्रेसवाद अद्यापही राजकारणात आहे. तो प्रभावी ठरणारा मुद्दा आहे. याचे आत्मभान गरभाजपवादी पक्षांबरोबरच भाजपला देखील आहे. सरतेशेवटी निष्कर्ष असा दिसतो की, गरभाजपवादाची धामधूम ही विविध आघाडय़ांवर सामना करत आहे. तिने हे अडथळे पार करण्यामधून भारतीय राजकारणाची पुनर्माडणी होईल. परंतु त्यासाठी स्वयं-अस्मितांशी संघर्ष करावा लागेल, त्या आघाडीवर गरभाजपवादी पक्षांमध्ये सामसूम दिसते. म्हणून ही व्यूहनीती औटघटकेची ठरेल. लेखक शिवाजी विद्यापीठा राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. ईमेल : prpawar90@gmail.com
