मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र असाच खंबीरपणा दप्तर-ओझ्याविषयीच्या अतिशय गंभीर प्रश्नाच्या संदर्भात दाखवला जात नाही ही खेदाची गोष्ट आहे. दर वर्षी शिक्षण खात्याकडून याबाबत एक पुरेशी स्पष्टता नसणारे परिपत्रक निघते. त्याची कठोर अंमलबजावणी होणार नाही याची खात्री असल्याने शाळाचालक त्याला काडीची किंमत देत नाहीत. आपल्या पाल्याला त्रास होईल या भीतीने पालक काळजी वाटूनही हा प्रश्न धसाला लावत नाहीत. परिणामी, मलाही सहज उचलता येत नाही असं अवजड दप्तर वाहून नेणाऱ्या माझ्या नातीला पाहून कळवळणं एवढंच माझ्या हाती उरतं. ते पाठीवर घेऊन शाळेचे तीन मजले ती कसे चढून जात असेल याची मी कल्पनाही करू शकत नाही. मी तिला बसच्या थांब्यावरून घरी आणते तेव्हा मी ते दप्तर मागितले तरी माझ्याबद्दलच्या काळजीने ही सातवीतली मुलगी ते मला घेऊ देत नाही. तिच्याबद्दलही तितकीच काळजी मुख्यमंत्री आणि नवे शिक्षणमंत्री यांना वाटावी, अशी मी प्रार्थना करते. - प्रभा सावंत, कांदिवली पश्चिम (मुंबई) घोषणा स्वागतार्हच, अंमलबजावणी मात्र व्हावी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे केले जावे, असा ‘शासन निर्णय’ सरकारने २००९ मध्येच प्रसृत केला होता; परंतु त्या निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नव्हती किंवा झाली नाही. निदान यापुढे तरी मुख्यमंत्र्यांच्या स्वागतार्ह घोषणेची कठोरपणे, कर्तव्यनिष्ठेने आणि सातत्याने अंमलबजावणी होत राहील अशी आशा करावयास हरकत नाही. सरकार जनतेसाठी लहान-मोठे अनेक चांगले नियम आणि कायदे करीत असते यात दुमत नाही. मात्र ते कर्तव्यकठोरतेने, सातत्याने राबविले जातातच असे नाही. जनहिताचे सरकारने घेतलेले निर्णय, कायदे, नियम राबविले जावेत. त्यात खंड पडू नये. - विश्वनाथ पंडित, चिपळूण मोदी यांना विकासकामे करू द्यायची असल्यास.. ‘एक एके एक’ हे संपादकीय आणि योगेंद्र यादव यांचा ‘एकत्रित निवडणुकांची ‘नीयत’’ हा लेख (२१ जून) एकत्रित वाचले की, यादव यांना पडलेल्या प्रश्नाचे साधे सोपे उत्तर सहज सापडते. नरेंद्र मोदी हे आज देशाच्या राजकारणातील केवळ एकमेव चलनी नाणे आहे हे कोणीही अमान्य करणार नाही. पहिल्या पाच वर्षांत निवडणुकांतील प्रचार आणि परदेश दौरे या दोन कार्यक्रमांशिवाय जनतेला दिलेल्या आश्वासनांना न्याय देण्यासाठी आपण किती वेळ देऊ शकलो, याचा आढावा त्यांनी घेतला असेलच. तसेच ‘मला केवळ पाच वर्षेच मिळाली आहेत आणि साठ वर्षांतील साचलेला भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी पाच वर्षे अपुरी आहेत’ ही सबब दहा वर्षांनतर सांगता येईल काय, याचाही विचार त्यांनी केलेला असेल. त्यामुळे दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी आता खरेच काही करावयास हवे असा निश्चय त्यांनी केलेला असावा. पण सतत कोठे न कोठे निवडणुका होत राहिल्या तर त्यांना प्रचारातच गुंतून पडावे लागेल आणि मग आश्वासनपूर्ती आणि खरी विकासकामे यांवर त्यांना कधीच लक्ष देता येणार नाही हे त्यांना नक्कीच उमगले असावे. म्हणून नगर परिषद ते लोकसभा या सर्वासाठी एकदाच काय तो प्रचार त्यांना करून टाकता यावा ही ‘साफ नीयत’ ‘एक देश एक निवडणूक’ या प्रस्तावामागे आहे. तरी ती योगेंद्र यादव यांना उमगू नये हे आश्चर्य आहे. मोदी यांना विकासकामे करू द्यावयाची असतील तर ‘एक देश एक निवडणूक’ या तत्त्वाला आपण सर्वानी पाठिंबाच दिला पाहिजे हे यांना केव्हा कळणार? - विवेक शिरवळकर, ठाणे सर्व पक्षांचा मिळून खर्च ५०,००० कोटी रुपये! ‘एक एके एक’ हे संपादकीय (२१ जून) वाचले. २०१४ च्या निवडणुकामध्ये भारत सरकारचा झालेला खर्च हा तब्बल ३,४२६ कोटी रुपये होता. मुळात तो २००९ मध्ये झालेला खर्च १४८३ कोटी रुपयांपेक्षा दुप्पट आहे. २०१९ ची आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही. ‘सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज’च्या अहवालानुसार २०१९ मध्ये सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून केलेला खर्च ५० हजार कोटी इतका आहे. याच ५० हजार कोटी रकमेने एम्ससारखे रुग्णालय भारताच्या प्रत्येक राज्यात बनवू शकतो किंवा एस-४०० सारखे क्षेपणास्त्र जागच्या जागी खरेदी करू शकतो. जर ‘एक देश एक निवडणुका’ झाल्या तर त्यात काही गैर नाही किवा ते काही घटनाबा नाही. त्यासाठी काही घटनादुरुस्ती करावी लागेल त्यामध्ये संविधानातील कलम ८३, कलम ८५, कलम १७२, १७४, राष्ट्रपती राजवटीचे कलम ३५६ व लोकप्रतिनिधी कायदा १९५२ यांत बदल करावे लागतील. - शुभम अनिता दीपक बडोने, ऐरोली (नवी मुंबई) ‘आम्ही म्हणू ती पूर्व’च? ‘एक एके एक’ हा अग्रलेख (२१ जून) वाचून, पहिल्या पर्वानंतरदेखील आपण सांगू ते कसे रास्त आहे हे दाखविण्याचा खटाटोप सुरू असल्याचे लक्षात आले. आपली घटना व त्यातील कलमे याचाच विसर सध्याच्या सरकारला पडला आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. काही प्रमाणात लहान राज्ये किंवा मोठी याचा परिणाम काय होईल याचा विचारदेखील विद्यमान सरकारला करता येत नसेल तर ‘आम्ही म्हणू ती पूर्व’ हे बिंबवण्याचा हा प्रकार आहे असे वाटते. - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर ही राष्ट्राध्यक्ष प्रणालीकडे वाटचाल तर नाही? लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याच्या संकल्पनेला फक्त भाजप वा मित्रपक्ष शासित राज्यांनी दुजोरा दिलेला आहे. तोही बहुतांश श्रेष्ठींच्या अनुनयासाठी असावा.ओढाताण करून दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्याचे ठरवले तर कार्यकाळ अपुरा राहिल्यावर अन्याय होईल. राष्ट्रपती राजवट लागू करणे म्हणजे केंद्राच्या हातात सत्ता सोपविणेच. त्याला सर्वंकष विरोध होईल. कायद्याच्या चौकटीत ही गोष्ट बसवणे अशक्य आहे. एकत्र निवडणुकांच्या ऊहापोहासाठी समिती स्थापन होणार असली, तरी प्रमुख वादग्रस्त गोष्टींवरील कुठलाही तोडगा दृष्टिक्षेपात आलेला नाही. त्यामुळे, ‘एकत्र निवडणुका शक्य नसल्याने अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय प्रणाली आणावी’ अशा निष्कर्षांकडे जनमत वळण्याचा प्रयत्न असू शकतो का, हा प्रश्न पडतो. - नितीन गांगल, रसायनी
