06 August 2020

News Flash

‘भावना’ राखणे हीच तर सरकारची ‘धर्मनिरपेक्षता’!

‘५ टक्के जैनधर्मीयांसाठी इतरांवर मांसबंदी’ ही बातमी वाचली. आर्थिक विषयात लोकसंख्येची धार्मिक आकडेवारी मिसळून केलेली मांडणी अनुचित आहे असे वाटते. एकीकडे राज्यातले युतीचे सरकार धर्मनिरपेक्ष

‘५ टक्के जैनधर्मीयांसाठी इतरांवर मांसबंदी’ ही बातमी वाचली. आर्थिक विषयात लोकसंख्येची धार्मिक आकडेवारी मिसळून केलेली मांडणी अनुचित आहे असे वाटते. एकीकडे राज्यातले युतीचे सरकार धर्मनिरपेक्ष नाही अशी टीका होते; तर दुसरीकडे केवळ ५% असलेल्या समाजाच्या ‘भावनां’ंची सरकारने काळजी घेतली तरी टीका होते. लोक (त्यातही पत्रकार) घोडय़ावरही बसू देत नाहीत आणि पायीसुद्धा चालू देत नाहीत हेच खरे.
खरे पाहता ही सरकारची धर्मनिरपेक्ष भूमिका आहे. ज्या न्यायाने सरकार गणेशोत्सव, दहीहंडी, मोहरम, ३१ डिसेंबरचे नववर्ष सेलिब्रेशन, हजयात्रेला अनुदान, धार्मिक यात्रांवेळी विनातिकीट प्रवास इ. इ. वेळी सण साजरे करण्यास कायदे शिथिल करून मोकळीक देते, मदत करते त्याच प्रकारे दुसऱ्या एखाद्या समाजाला सण साजरा करण्यास इतर लोकांवर नवीन कायदा लावू शकते. यात गर काय?
जर कायद्याने िहदू व जैन धर्म वेगवेगळे आहेत; जैन समुदाय ‘अल्पसंख्याक’च आहे आणि भाजप हा िहदुत्ववादी पक्ष आहे तर मग वास्तविक भाजपवर ‘अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन’ हा नेहमीचा यशस्वी आरोप व्हावयास हवा. परंतु असे होताना दिसत नाही. उलट दुसऱ्या एका अल्पसंख्याक समाजाचे (जो योगायोगाने, १४% आहे) आíथक नुकसान होते अशी ओरड होते. म्हणजे अल्पसंख्याकांमध्येही आता ‘बहुसंख्याक अल्पसंख्य’ आणि ‘अत्यल्पसंख्याक’ अशी विभागणी झाली आहे असे म्हणावयास हवे.
आजवर मंडपांच्या उंचीपासून ते नायलॉन मांज्यावरच्या बंदीपर्यंत धार्मिक सणांच्या सार्वजनिक स्वरूपातील साजरे करण्यावर आलेले र्निबध हे न्यायालयांमार्फत आलेले आहेत, ‘लोकनियुक्त’ सरकारकडून आलेले नाहीत हे विसरता कामा नये. सरकार, मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो, आज कुठलाही ‘विवेकवादी’ निर्णय घेण्याची कुवत हरवून बसले आहे की काय याची चिंता वाटते.
मग हे असले प्रकार वारंवार घडतात यात नवल कसले? आपल्या ‘टिपिकल’ भारतीय लोकशाहीरूपी सामूहिक झुंडशाहीची ही फळे आहेत हे लक्षात घ्यावयास हवे. या पाश्र्वभूमीवर ‘लोकसत्ता’मधील ‘०५% विरुद्ध इतर’ ही मांडणी भलत्याच वळणावर जाण्याची शक्यता आहे. उद्या जातनिहाय जनगणना जाहीर झाल्यावर अशी मांडणी किती घातक वळण घेईल याची भीती वाटते.
-अभिषेक अनिल वाघमारे, खापरखेडा (जि. नागपूर)

खासगी प्रश्नात
ढवळाढवळ नको

पर्युषण पर्वात मटण विक्री बंद असावी अशी मागणी जैन बांधवांनी केल्यानंतर अगदी प्रकाश मेहतांसारख्या मंत्रिमहोदयांनी या मागणीचे समर्थन केले. कोणी काय खावं? कधी खावं? हा निर्णय अगदी वैयक्तिक स्तरावरचा आहे. त्याला कुठलाही समुदाय अथवा सरकार कायदेशीर परिमाण लावू शकत नाही, भारतासारख्या बहुभाषिक, बहुधार्मिक आणि मोठी खाद्यसंस्कृती असलेल्या देशात तर नाहीच नाही.
राहिला प्रश्न शाकाहारी असण्याचा वा गोहत्या बंदीचा, तर पहिल्यांदा एक गोष्ट समजावून घ्यावी लागेल ती, म्हणजे माणूस हा पूर्वीपासून मिश्राहारी आहे, शेतीचा शोध नंतर लागला म्हणजे तो आधीपासूनच मांसभक्षण करत होता. ‘सुळे’ असल्यानं तो ‘कार्निव्होरस’ या गटात मोडतो. जैवसाखळीचा तो एक भाग आहे. उगाच काही तरी नतिक, धार्मिक आव आणून ‘आहार’ या अत्यंत खासगी बाबतीत ढवळाढवळ करून आपण नक्की काय साध्य करू पाहातो, हे तपासून बघण्याची आवश्यकता आहे!
-डॉ. प्रज्ञावंत देवळेकर, पुणे.
उत्सव रस्त्यावर नकोत? लिहा तसे..

‘उटपटांगांचे अंगण’ हा अग्रलेख (८ सप्टें.) सर्व सुशिक्षित सुसंस्कृत लोकांच्या मनातील उद्रेकाला वाट मोकळी करून देणारा आहे. परंतु प्रश्न तिथे संपत नाही. सर्व हैदोस मालिकांना वेसण घालायची तर आपल्या हातात काय आहे? मला असे वाटते की आपण सामान्य माणसांनी सतर्क राहणे -Vigilance is the price we must pay for liberty  -लोकशाही, स्वातंत्र्य हवे; मग आपली सर्वाची नुसती नतिकच जबाबदारी नसून आपले कायदेशीर कर्तव्यसुद्धा आहे.
प्रत्येक बाबतीत आम्ही कोर्टात जायचे रस्त्यावर संस्कृतीच्या नावावर सण साजरे करायला बंदी घाला म्हणून विनंती करायची, कोर्टाचे आदेश पाळले नाही पुन्हा कोर्टात! अरे, हेच करीत बसायचे.. ही लोकशाही आहे की गुंडशाही?
उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र. १७३ / २०१० डॉ. महेश बेडेकर व इतर विरुद्ध राज्य सरकार प्रलंबित प्रकरणात, पुढील तारीख २१ सप्टेंबर २०१५ राज्यातील सर्व नगरपालिकांना या बाबतीत नियम बनवायला सांगितले आहे तेव्हा उठा कमीत कमी इतके तरी करा.. राज्यभरातील सर्व सुजाण नागरिकांनी उच्च न्यायालयाला हजारोंनी पत्र पाठवून कळवायचे की आमचाही रस्त्यावरील सर्व धर्मीय उत्सवांना व सर्व कार्यक्रमांना विरोध आहे.. रस्ते व पदपथ १२ महिने २४ तास मोकळेच हवेत.
– अ‍ॅड. प्रशांत पंचाक्षरी, ठाणे.

राज्य सरकारने का रोखले नाही?

‘उटपटांगांचे अंगण’ या अग्रलेखात (८ सप्टेंबर ) दहीहंडी उत्सवाच्या निमित्ताने शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची झाडाझडती घेतली, हे बरे झाले. पण भाजप पुरस्कृत दहीहंडय़ांचा शेवटच्या परिच्छेदात केवळ ओझरता उल्लेख करण्यात आला, हे मात्र खटकले. पुरोगामी महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक पोत बिघडण्यास मुख्यत: शिवसेना जबाबदार आहे, हे सर्व विचारी जनांना माहीत आहे. पण आता राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार असल्याने येथील कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी मुख्यत: त्या पक्षाची आहे, हे आशीष शेलार सोयीस्करपणे विसरलेले दिसतात. त्यांनी आपल्या पक्षातर्फे १५० दहीहंडय़ा मुंबईत बांधण्यात येतील, असे आधीच जाहीर केले असूनही राज्य सरकारने त्यांना रोखण्यापासून कोणतीच कार्यवाही का केली नाही, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. अशा पक्षपाती धोरणामुळेच कायदे धाब्यावर बसविणाऱ्यांचे फावते. निदान ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ म्हणवून घेणाऱ्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांकडून ही अपेक्षा नाही.
– जयश्री कारखानीस, मुंबई

फेरीवाले, वाहने हेही रस्ता अडवतातच ना?

दहीहंडी उत्सवामुळे वाहतूक कोंडी एकच दिवस झाली पण १२ महिने, वर्षांनुवष्रे फुटपाथ अडवून व त्याहीपुढे रस्ताच अडवून बसलेले फेरीवाले दिसत नाहीत तुम्हाला? रस्त्यांवर वाहने दोन्ही बाजूने उभी ठेवून वाहतूक कोंडी होत नाही का? फेरीवाल्यांचे अश्लील शेरे महिलांना १२ महिने ऐकावे लागतात तेदेखील निषेधार्ह आहे का नाही? या सर्व प्रकारांबद्दल ‘लोकसत्ता’सारखे वृत्तपत्र अगदी शांत आहे!
– महेश मोगरे, बोरिवली (मुंबई)
निर्वासितांना विसरणारे सोयीस्कर ‘मुस्लीम बंधुत्व’?

काही वर्षांपूर्वी म्यानमारमधील रोिहग्य मुस्लिमांच्यावर झालेल्या कथित अत्याचारांचा निषेध करण्यासाठी मुंबईत मुस्लीम बांधवांनी मुस्लीम-बंधुभावाच्या नावाने आझाद मदानात एक सभा व मोर्चा आयोजित केला होता. ज्यात अनेक मुस्लीम गुंडांनी मनसोक्त िहसाचार केला, महिला पोलिसांचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला, ‘अमर जवान’ स्मारकाची मोडतोड केली.
त्यानंतर पाकिस्तानात तालिबान व इतर आतंकवाद्यांनी शेकडो मुस्लिमांना ठार मारले. निष्पाप शालेय विद्यार्थ्यांनासुद्धा सोडले नाही. पाकिस्तान सरकारने हजारो बलुच मुस्लिमांना देशद्रोहाचा आरोप ठेवून बंदी केले वा ठार मारले. आज सीरियातील व इराकच्या ज्या भागावर ‘इस्लामिक स्टेट (आय.एस.)’चा ताबा आहे, तेथील मुस्लीम नागरिक देशोधडीला लागून युरोपात आसरा शोधत आहेत. त्या वेळी ‘अत्याचारी’ म्यानमारचा निषेध करणारे मुस्लीम बांधव आज पाकिस्तान व आय.एस.चा निषेध का करू धजत नाहीत? मुंबईतील मुस्लिमांचा मुस्लीम-बंधुभाव सोयीस्कर असेल तेव्हाच उचंबळतो असे समजावे का?
– विनय सोमण, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 10, 2015 12:36 am

Web Title: govt should think about people
टॅग Letter To Editor
Next Stories
1 ‘समोरच्या बाकावरून’ उत्तरेही यावीत
2 समस्यांना भिडणाऱ्या जागतिक मांडणीची गरज
3 शरद जोशींबद्दलचा आकस यादव कधी सोडणार?
Just Now!
X