12 November 2019

News Flash

प्रभावित झालेले ‘सावध’ कसे होणार?

पुढील काळात हेच काम ‘फेसबुक’, ‘ट्विटर’, ‘लिक्डिन’च्या माध्यमातून होत राहिले, स्मार्टफोनमुळे हातोहाती गेले.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘सावध ऐका पुढील टिकटॉक?’ या संहिता जोशी यांच्या ‘विदाभान’ सदरातील लेखातून, चिनी बनावटीच्या ‘टिकटॉक’ या तरुण समाजमाध्यमाची खूप चांगली आणि ओघवती ओळख झाली. ‘फेसबुक’पासून समाजमाध्यमांत बोकाळलेले हे चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान आता भावना टिपायला लागले आहे हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. मला अजूनही ‘ऑर्कुट’ची भिंत आठवते जी अभिव्यक्तीसाठी प्रसिद्ध होती. आज मी किंवा अन्य कुणी त्या वॉलवर मांडलेली मतं जगभराच्या कुठल्या सव्‍‌र्हरमध्ये बंदिस्त आहेत किंवा हा डेटाबेस कोण वापरते आहे, हे मलाही ठाऊक नाही.

पुढील काळात हेच काम ‘फेसबुक’, ‘ट्विटर’, ‘लिक्डिन’च्या माध्यमातून होत राहिले, स्मार्टफोनमुळे हातोहाती गेले. आता बहुधा तेही मागे पडून ‘इन्स्ट्राग्राम’, ‘व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटस’ यांचा जमाना सुरू आहे. पाच-सहा वर्षांपूर्वी व्हॉट्सअ‍ॅपच्या धर्तीवर ‘वी चॅट’ नावाचे चिनी अ‍ॅप स्वत:ची फार जाहिरात करीत होते. मात्र त्याला पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही. सध्या तशीच प्रसिद्धीमोहीम ‘बायजू’ या ‘लìनग अ‍ॅप’ची सुरू आहे. या सर्व काळात आपण आपलीच महत्त्वाची विदा (डेटा) फुकट समजून वाटत चाललो आहोत. पुढील काळात हाच डेटा शस्त्रासारखा वापरला जाऊ शकतो हे समजूनही सर्वच वापरकत्रे आपल्या सवयी बदलू शकणार नाहीत, एवढे आपण प्रभावित झालो आहोत. – नकुल संजय चुरी, विरार.

सूचना ठीक, पण शिक्षेचा धाक हवाच! 

डोंबिवलीच्या गुडविन ज्वेलर्सच्या मालकांनी हजारो लोकांचे कोटय़वधी रुपये घेऊन पोबारा केला. तीन-चार वर्षांपूर्वी नीरव मोदी, ललित मोदी, मल्ल्या, चोक्सी, तलवार यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांना गंडा घातल्याचे उघड झाले. बऱ्याच सहकारी क्षेत्रांतील बँकाही बंद झाल्या. पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील घोटाळा यापैकी ताजा. सर्वसामान्यांनी कमावलेले पसे आपल्या आवाक्यात येताच आपल्या मनाजोग्या पद्धतीने वळविणाऱ्या या आíथक संस्थांच्या संचालक मंडळींवर वचक राहण्यासाठी बरेच कायदे, नियम आहेत; पण त्यांचे पालन होत नाही आणि त्यांच्याकडून जरी काही नियमबाह्य कृती झाल्या तरीही त्या संबंधित तपास यंत्रणांपर्यंत पोहोचविल्या जात नाहीत.

अशा वेळी अंतर्गत तपास यंत्रणाही काहीशा दडपणाखाली आणि कायद्यांच्या त्रुटींचा गरफायदा घेत काम करत असतात. लेखापरीक्षक मंडळीनी उघडकीस आणलेली संस्थांच्या नियमबा कृतींची कुणी हरकत घेल्याशिवाय त्यांची पुढे जाऊन सखोल चौकशी होत नाही व सर्व काही आलबेल असल्याचे जाणवते. कितीही झाले तरी कुणाचीही चूक ही शेवटी चूकच ठरते आणि त्याचा फटका अनेकांना बसल्यावर तो गरव्यवहार आणि घोटाळा ‘एक प्रकरण’ या नावाखाली जाहीर होतो. थोडे दिवस त्याची जाहिरातबाजी होते त्यानंतर दीर्घकाळ चालू राहणाऱ्या चौकश्या सुरू होतात. त्यांचे निकाल लागेपर्यंत काही गुंतवणूकदार त्याच्या धक्क्याने, निराशेने तर काही वयपरत्वे आपले प्राण गमावून बसतात. घोटाळ्यांचे मग राजकारण सुरू होऊन बुडालेले पसे परत मिळवून देण्यासाठी आपसात रस्सीखेच सुरू होते.

हे चक्र वर्षांनुवष्रे असेच चालत राहील जोपर्यंत सामान्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी कितीही कठोर कायदे केले तरी कायद्यांच्या चौकटीत राहून लोकांना आकर्षति करायचे आणि त्याच कायद्यांतील त्रुटींचा गरफायदा घेत पसार होण्याची माणसांच्या मनातील प्रवृत्ती नष्ट होत नाही तोपर्यंत. गुंतवणूकदाराला कितीही सूचनांनी सावध केले तरी, ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणार्थ असलेल्या कायद्यांचा धाक आणि त्यांच्या फसवणुकीवर कडक शिक्षांची अंमलबजावणी जोपर्यंत आíथक संस्थाचालकांवर होत नाही तोपर्यंत असे प्रकार घडतच राहतील. – राजन पांजरी, जोगेश्वरी.

व्याजदराच्या आमिषाला न भुलणेच बरे..

‘पोंझी स्कीम’ हा कौस्तुभ जोशी यांचा ‘नावात काय?’ या सदरातील लेख (अर्थवृत्तान्त, २८ ऑक्टो.) वाचला. नुकताच उघडकीस आलेला पीएमसी बँक घोटाळा व ‘गुडविन ज्वेलर्स’कडून गुंतवणूकदारांची झालेली फसवणूक यांच्या पाश्र्वभूमीवर हा लेख, गुंतवणूकदारांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे. जास्त व्याजदराच्या आमिषाला भुलून, कष्टाची स्वकमाई अशा योजनांत गुंतवली जाते. ती गुंतवताना, त्या संस्थेला वा दुकानाला वा व्यक्तीला अशा ठेवी गोळा करायला रिझव्‍‌र्ह बँकेची परवानगी आहे की नाही, जास्त व्याजाचे आमिष दाखवताना आपले पसे पुढे कुठे गुंतवले जाणार आहेत, बँकांचे व्याजदर दिवसेंदिवस कमी होत असताना ती संस्था/व्यक्ती कुठल्या आधारावर जास्त व्याज देण्याची लालुच दाखवत आहे, इ. कुठल्याही गोष्टीची खातरजमा केली जात नाही. त्यामुळे लेखात म्हटल्याप्रमाणे, सुरुवातीच्या काही गुंतवणूकदारांना नंतरच्या गुंतवणूकदारांचेच पसे फिरवून वाढीव व्याज दिले जाते. योजनेचा बोलबाला होऊन गुंतवणूकदारांची संख्या वाढत जाते, तसतसा या योजनेतला फोलपणा उघड होत जातो. अशा योजना मध्येच बंद पडून सामान्य मध्यमवर्गीय लोकांचा कष्टाचा पसा त्यात अडकून राहतो. त्यानंतर पोलीस केस, न्यायालय यांत बराच काळ निघून जात असल्यामुळे गुंतवलेली मुद्दलही परत मिळेल याची खात्री नसते. म्हणूनच आपल्या स्वकष्टाच्या कमाईची किंमत ओळखून, थोडय़ाशा जास्त व्याजाच्या आमिषाने ती कमाईही घालवून बसण्यापेक्षा, एखाद्या विश्वासार्ह बँकेत कमी व्याजदरावर ती गुंतवणे अन्यथा सरळ घरात लॉकरमध्ये ठेवणे उत्तम. – मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व.

सरकारची काळजी नसावी!

‘काळजीवाहू ‘सरकार’!’  हे ‘उलटा चष्मा’ या सदरातील टिपण वाचले. जनमानसात ‘ईव्हीएम’च्या विश्वासार्हतेबाबत संशयकल्लोळ दाटून आला की, पुढच्या निवडणुकीत ‘ईव्हीएम’चा ‘परिवर्तन निर्देशांक’ (टक्केवारी) अंमळ काही अंशांनी कमी करून आपल्या बहुमताची पातळी किंचितशी कमी होईल इतपत अ‍ॅडजस्ट करावा लागतो. यामुळे संशयाचे वातावरण निवळते! मतदारांकडून निवडणूक आयोगाला ‘क्लीन चिट’ मिळते.. विरोधी पक्षांच्या आशेला नवी पालवी फुटते! परंतु सत्ताधाऱ्यांना मात्र कमी बहुमतामुळे सत्तास्थापनेसाठी होणाऱ्या मनस्तापाला तोंड द्यावे लागते. बाकी सर्व काही मागील अंकावरून पुढे चालू राहते. – प्रमोद तावडे, डोंबिवली

जखम पायाला, औषध शेंडीला..

‘यशाचे जनकत्व अनेकजण घेतात, पण अपयश बिनबापाचेच ठरते’ (सक्सेस हॅज मेनी फादर्स बट फेल्युअर इज अ‍ॅन ऑर्फन चाइल्ड) या इंग्रजी म्हणीची प्रचीती नुकत्याच विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवाची किंवा घटलेल्या यशाची मीमांसा करताना महायुतीचे नेते देत असल्याचे दिसते. भाजपच्या मते शिवसेनेमुळे अपयश आले; तर शिवसेनेच्या मते ही परिस्थिती भाजपमुळे उद्भवली. मूळ मुद्दा असा आहे की ही युती झाली असली तरी त्यांच्यात धुसफूस सतत सुरू होती! अगदी २०१४ च्या निवडणूक जागा वाटपापासून हे मतभेद सुरू आहेत. संजय राऊत ‘सामना’मधून भाजपवर तर किरीट सोमय्या आणि आशीष शेलार हे अन्य वृत्तपत्रांतून शिवसेनेवर शरसंधान करीत होते.  खडाखडी तेव्हाही होती. तरीही सत्ता राखण्यासाठी ही युती अबाधित राहिली. पण या वेळी ‘मेगा भरती’, ‘मेगा गळती’ अशी अतिशय स्वस्त संकल्पना राबविण्यात आली. ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे अमुक नेते आमच्या संपर्कात आहेत’ असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष जाहीरपणे सांगत होते. इतकेच नव्हे तर त्यानंतर मेगा भरतीचे जाहीर सोहळे संपन्न झाले आणि पक्षात काल दाखल झालेल्या मंडळींना निवडणुकीचे तिकीटही दिले गेले. परिणामी प्रामाणिक कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला. एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, चंद्रकांत बावनकुळे यांना डावलले गेले आणि याची फलश्रुती बंडखोरीत प्रतिबिंबित झाली. परिणामी भल्याभल्या नेत्यांना पराभवाची चव चाखावी लागली.

आजदेखील, आपापल्या घटलेल्या यशाची मीमांसा करण्यापेक्षा एकमेकांवर दोषारोप करण्यातच युतीचे नेते धन्यता मानत आहेत. जखम पायाला आणि औषध शेंडीला अशीच ही अवस्था आहे. ‘भाजप-शिवसेना युती’ला सरकार स्थापण्याचा कौल मिळाला आहे त्याचा आदर करणे युतीचे कर्तव्य आहे. त्याऐवजी सुंदोपसुंदीच सुरू राहिल्यास तो मतदारांचा घोर अपमान ठरेल. – अशोक आफळे, कोल्हापूर

कर्जमुक्ती होत नसेल तर सत्ता कशाला?     

शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीला शिवसेनेने नेहमी पाठिंबा दिला आहे. आताच्या निवडणूक प्रचारात शिवसेनेने तसे ठोस आश्वासन दिले होते. त्याआधी लोकसभा निवडणुकीनंतर आदित्य ठाकरे यांनी राज्यभर काढलेल्या ‘जन आशीर्वाद यात्रे’तही, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याशिवाय स्वस्थ बसणार नसल्याची ग्वाही दिली होती. शिवसेनेसोबत युती असलेल्या भाजपचा मात्र संपूर्ण कर्जमुक्तीला विरोध आहे. त्यामुळे राज्यात या दोन्ही पक्षांच्या युतीचे सरकार आल्यास कर्जमुक्तीच्या आश्वासनाची वासलात लागण्याची शक्यता आहे. जर तसे झाले तर ती शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यासारखे होईल आणि त्यातून शिवसेनेला शेतकऱ्यांचा रोष सहन करावा लागण्याचा धोका आहे. त्यापेक्षा शिवसेनेने वेगळा विचार करावा. – शिवाजी तळेकर, पंचाळे (ता.सिन्नर, जि. नाशिक)

सत्तास्थानांसाठी किळसवाणी धडपड..

आमचा योग्य तो सत्ता विभाजनाचा करार झाला आहे, असे निवडणुकीपूर्वी सांगणाऱ्या भाजप आणि शिवसेना यांनी आता सत्तेसाठी जो खेळ चालवला आहे तो अत्यंत घृणास्पद आहे. मंत्रिमंडळ स्थापून ताबडतोबजनतेचे प्रश्नसोडवण्याचे आश्वासन देणाऱ्या पक्षांची आज मात्र,  जास्तीत जास्त मलिदा मिळवून देणाऱ्या सत्तास्थानांकरता केविलवाणी आणि किळसवाणी धडपड चालू आहे. –  सुभाष चिटणीस,अंधेरी (मुंबई)

loksatta@expressindia.com

First Published on October 31, 2019 2:42 am

Web Title: how to be vigilant affected mail akp 94