21 August 2019

News Flash

यंदाही दुष्काळचिन्हे दिसू लागली आहेत..

विदर्भ आणि मराठवाडा सलग चार वर्षे दुष्काळझळा सहन करतो आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘विदर्भ, मराठवाडय़ातील पिकांना मरणकळा’ हे वृत्त (१९ जुलै) वाचले. अपुऱ्या पावसामुळे पिके धोक्यात आली आहेत. निम्मा पावसाळा संपत आला तरी राज्यातील बहुतांश भागांत समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. अगदी अपुऱ्या पावसावरच शेतकऱ्यांनी पेरण्या उरकल्या. एकीकडे कर्जमाफीही नाही आणि कर्ज परतफेड करूनही नवे कर्ज देण्यासाठी बँका तयार नाहीत. त्यामुळे पेरणी कशी करायची, हा यक्षप्रश्न होता. सावकारांकडून कर्ज काढून कशाबशा पेरण्या उरकल्यानंतर उगवलेली पिके जगवायची कशी आणि घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कशी करायची, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. आता पावसाने मोठी उघडीप दिल्याने दुष्काळाची चिन्हे दिसू लागली आहेत. विदर्भ आणि मराठवाडा सलग चार वर्षे दुष्काळझळा सहन करतो आहे. शेतीला सोडाच, माणसे आणि जनावरांनाही प्यायला पाणी नाही. मराठवाडा आणि विदर्भ हे दोन्ही प्रदेश कायम अवर्षणग्रस्त राहिलेले आहेत. या भागांत आजवर अनेक मोठे दुष्काळ पडल्याचा इतिहास आहे. असे असले तरी सरकार आणि ते चालवणारी यंत्रणा यांनी यातून कुठलाच बोध घेतलेला नाही.

– हर्षवर्धन घाटे, नांदेड

आता राजनैतिक सक्रियता आवश्यक!

‘न्यायदान प्रक्रियेचा विजय.. तूर्त!’ या (१९ जुलै) ‘अन्वयार्थ’मध्ये कुलभूषण जाधव प्रकरण संबंधातील सध्याच्या वस्तुस्थितीबाबत अगदी अचूक परामर्श घेण्यात आलेला आहे. याप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेला निर्णय भारताच्या कायदेशीर आणि राजनैतिक विजयाच्या रूपात समोर आला आहे. पाकिस्तानचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्यास कुचराई करण्याचे मुख्य कारण दिसते ते हेच की, हे प्रकरण न्यायालयात टिकणार नाही याची त्यांना चांगलीच पूर्वकल्पना असणार. व्हिएन्ना करारानुसार, पाकिस्तानने कुलभूषण यांना हेरगिरीच्या आरोपामध्ये अटक केल्याचे तत्काळ भारताला सूचित करणे बंधनकारक होते; परंतु पाकिस्तानने तब्बल तीन आठवडय़ांनंतर भारताला याबद्दल सूचित केले. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशानुरूप कार्य करीत नसेल, तर भारताला राजनैतिक सक्रियता राखणे आवश्यक आहे. कारण गरज भासल्यास त्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधात्मक कारवाईची प्रभावी अंमलबजावणी करता येईल.

– प्रसन्न तुळशीदास रोझेकर, डोंबिवली पूर्व

बेरोजगार मनुष्यबळ निर्माण करणारे कारखाने

पुढील पाच वर्षे औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या नव्या महाविद्यालयांना परवानगी न देण्याचा निर्णय औषधनिर्माणशास्त्र परिषदे(पीसीआय)ने घेतला असल्याचे वृत्त (१९ जुलै) वाचले. खरे तर हा निर्णय तीन-चार वर्षांपूर्वीच घेणे आवश्यक होते. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांचे घटते आकर्षण पाहता, चलनी नाणे म्हणून औषधनिर्माणशास्त्र शाखेच्या शिक्षणसंस्था उघडण्याचा धडाका शिक्षणसम्राटांनी लावला. त्यामुळे या अभ्यासक्रमांच्या संस्था प्रचंड प्रमाणात वाढल्या. औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या संस्थांची अमाप संख्या आणि त्यामधून पदविका, पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची बेरोजगारी हा चिंतेचा विषय आहे.

कारण मर्यादित संख्येतील औषध कंपन्या आणि संशोधन संस्थांमध्ये गुणवत्तेला साहजिकच प्राधान्य असते. त्यामुळे अशा ठिकाणी नोकरीच्या मर्यादित संधी आहेत. अशा कंपन्या शक्यतो शहरांच्या बाहेर असल्यामुळे शहरी राहणीमानाला चटावलेली मुले या कंपन्यांमध्ये काम करण्यास उत्सुक नसतात. ऑनलाइन औषधविक्री, जेनेरिक औषधांना वाढती मागणी, गल्लोगल्ली असलेली औषध दुकाने यामुळे नवीन औषध दुकान सुरू करणे फायदेशीर राहिलेले नाही. त्यामुळे या क्षेत्राचीही अवस्था अभियांत्रिकीप्रमाणेच ‘बेरोजगार मनुष्यबळ निर्माण करणारे कारखाने’ अशी झाली आहे. औषधनिर्माणशास्त्र परिषदेने संस्था सुरू करण्यास बंदी घालणे या उपायाबरोबरच सध्याच्या संस्थांमध्ये निर्धारित मानकानुसार गुणवत्ताप्रधान शिक्षण देण्यात येते का, हे पडताळले पाहिजे. अन्यथा दर्जाहीन फार्मासिस्टची संख्या बेसुमार वाढतच जाईल.

– राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे पश्चिम

अनेक विद्यापीठांत ‘रोहित-पायल’ घुसमटताहेत

‘विद्यापीठात जात असताना..’ हा लेख (‘युवा स्पंदने’, १८ जुलै) वाचला. आपली विद्यापीठे विद्यार्थ्यांच्या मनात जातीयतेचे विष कालवणारी केंद्रे बनावीत ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. महाविद्यालयांमध्ये आजही विद्यार्थ्यांना आपली ‘खरी ओळख’ सांगण्याचा कमीपणा वाटावा, हे निश्चितच भूषणावह नाही. जिथे धर्मनिरपेक्षतेचे आणि जातिनिर्मूलनाचे धडे गिरवले जावेत, त्याच ठिकाणी प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे जातिव्यवस्थेला खतपाणी घातले जाते. कित्येक महाविद्यालयांत ‘स्वत:ची ओळख’ करून देताना विद्यार्थ्यांच्या नावापेक्षा त्याचे ‘आडनाव’ जास्त लक्षपूर्वक ऐकले जाते. एकदा तो/ती ‘कोण’ आहे हे कळले, की त्यावरून त्याला/ तिला तुच्छतेने वागवणे किंवा जातिवाचक टोमणे मारणे हे प्रकार सुरू होतात.

या मानसिक आघाताला सहन न करू शकणारे विद्यार्थी मग आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेतात. रोहित वेमुला किंवा डॉ. पायल तडवी ही काही ताजी उदाहरणे असली, तरी अनेक विद्यापीठांत असे कित्येक रोहित व पायल जातिवाचक टोमण्यांमुळे घुसमटत आहेत. त्यांचा आवाज एक तर महाविद्यालय प्रशासनापर्यंत पोहोचत नाही; पोहोचलाच तर, महाविद्यालयाची बदनामी टाळण्यासाठी तो जाणीवपूर्वक दाबला जातो.

– सुहास क्षीरसागर, लातूर

आठवणी पुस्तकरूपाने याव्यात..

कुलवंतसिंग कोहली यांच्या निधनाची बातमी (‘लोकसत्ता’, १८ जुलै) चटका लावून गेली. त्यांचा प्रत्यक्ष परिचय होण्याचा योग येण्याची अर्थातच कधी वेळ आली नाही; पण ‘लोकरंग’मधील त्यांच्या ‘ये है मुंबई मेरी जान!’ या सदरातून ते चांगलेच ओळखीचे झाले होते. स्वत:चा कुठलाही बडेजाव न माजवता लिहिलेल्या (शब्दांकन : नितीन आरेकर) त्या सदरातून त्यांचा ऋ जू स्वभाव लक्षात येत होता. विविध क्षेत्रांतील अग्रगण्य व्यक्तींबद्दल लिहिताना त्यांनी कधीच स्वत:ची टिमकी वाजवली नाही. त्या सदरातील लेखांचे लवकरच पुस्तक निघेल अशी आशा आहे.

– नंदिनी बसोले, अंधेरी (मुंबई)

First Published on July 20, 2019 2:43 am

Web Title: letter from loksatta readers loksatta readers opinion loksatta readers letters zws 70