‘सशर्त’ स्वागत.. हे संपादकीय (१० मार्च) वाचले. ‘मरणाने सुटका केली, जगण्याने छळले होते’ असे सुरेश भट म्हणाले होते. न्यायालयाच्या नव्या निर्णयाने अशी सुटका स्वेच्छेने करून घेता येणार आहे. जगातील अपवादात्मक देशांत असलेल्या अशा पुरोगामी कायद्याची निर्मिती केल्याबद्दल भारतीय न्यायव्यवस्था अभिनंदनास पात्र आहे. आजवर जगण्याचा हक्क मिळवून देण्याच्या अट्टहासापोटी जगण्याची जबरदस्ती लादली जात होती; पण मुळात आम आदमीसाठी जगणे ही जबरदस्ती होऊ नये अशी समाजरचना निर्माण करण्याचे काम अजून बाकी आहे. ते न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही हे खरे असले तरी ही जबाबदारी कोणाची? आरोग्य, शिक्षण, निवारा, दळणवळण (प्रवास) या माणसाच्या प्राथमिक स्वरूपाच्या गरजा आहेत. समाजवादी घटना (नावापुरती का होईना) प्रमाण मानणाऱ्या भारत देशात या प्राथमिक सेवा टप्प्याटप्प्याने भांडवलदारांच्या हाती सोपवून सरकार ही जबाबदारी झटकून मोकळे होत आहे. हा उघड घटनाद्रोह नव्हे काय? ज्याला परवडेल त्या भारतीय नागरिकानेच त्यांचा लाभ घ्यावा असे आपले धोरण आहे. महागडय़ा आरोग्य सेवेमुळे बाकीच्यांना जगण्याचा हक्कच जर परवडत नसेल, तसेही सक्तीचे ‘स्वेच्छामरण’ पत्करण्याची दया सरकार करत असेल तर अशांसाठी या नव्या कायद्याचा उपयोग नाही. श्रीमंतांना गॅस सिलेंडरवरील अनुदान नाकारण्याचा अधिकार आहे तसाच खासगी रुग्णालयातील रुग्णांना प्राणवायूचा कृत्रिम पुरवठा नाकारण्याचा अधिकार मिळाला आहे! - प्रमोद तावडे, डोंबिवली इच्छामरण निर्णयाचा दुरुपयोग होण्याची भीती रुग्णाच्या ऐच्छिक आणि सशर्त इच्छामरणाला मुभा देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे ‘सशर्त स्वागत’ करावे तेवढे थोडेच आहे. अगतिक आणि व्याधिग्रस्त असहायतेला हा संवेदनशील माणुसकीचा वैधानिक परिसस्पर्शच म्हणावा लागेल. भीती वाटते ती या परम संवेदनशील, उच्च वैचारिक आणि वैधानिक धाडसाचे प्रशासनिक आणि व्यवस्थापकीय अनुशासन तितक्याच काळजीने आणि गांभीर्याने केले जाईल की नाही याची. मालमत्तेच्या लालचीने भ्रष्टाचाराद्वारा केल्या जाणाऱ्या शासकीय नोंदीतील फेरफार किंवा बँक कर्जाच्या कागदपत्रांची हेळसांड आपल्याला लख्ख दिसते. त्या बाबतीत पैसा वा संपत्ती हीच खरी हाव; परंतु अशी हेराफेरी या इच्छामरणाच्या बाबतीत फारच गंभीर ठरेल. कारण बिचारा आसन्नमरण रुग्ण खरे सांगायला या जगात नसणार. या बाबतीतला खोटेपणा खपवून न घेता तो गंभीर फौजदारी गुन्ह्य़ासमानच समजला जावा. - दत्तानंद कुलकर्णी, नाशिक अर्थसंकल्पातील तरतूद आणि वास्तव राज्याच्या अर्थसंकल्पाविषयीचे सविस्तर वृत्त (१० मार्च) वाचले. आश्चर्याची बाब लक्षात आली की अलीकडे अधिवेशनात एमपीएससीमधील डमी रॅकेटबद्दल चर्चा करायचा आग्रह धरला तर सभागृह तहकूब होते आणि अर्थसंकल्पात प्रत्येक जिल्हा स्तरावर एक स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापण्याकरिता ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. हा विरोधाभास नाही का? दुसरी बाब अशी की, संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून १५ कोटींची तरतूद केली आहे. संत्रा उत्पादन हे १.५ लाख हेक्टरवर घेतले जाते. मग अनुदान हेक्टरी १००० रुपये आणि एकरी ४०० रुपये असे गणित शेतकऱ्यांसोबत जुळणार तरी कसे? तसेच शाळांतील ६ लाख विद्यार्थ्यांना अंडे, दूध व केळी वाटपासाठी १५ कोटींची तरतूद केलेली आहे. तर मग प्रत्येक मुलाला वर्षांकाठी २५ रुपये येणार. त्यामध्ये अंडे, दूध व केळी कसे पुरवायचे हा शाळा व्यवस्थापनापुढचा मोठा प्रश्न राहणार आहे. - ओंकार प्रभाकर वरुडकर, शेंदुरजनाघाट (अमरावती) तिकडचे वँग सत्य लिहितात, आपले लपवतात.. ‘डिजिटल डिक्टेटर’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, १० मार्च) वाचला. सत्ता हातात असल्यावर काहीही शक्य होते, जसे एक-दोन वर्षांपूर्वी कादंबरीसारखे धारदार माध्यम वापरून वातावरणनिर्मिती करायची व नंतर प्रत्यक्ष कृती. किंवा तसे नसेल तर याला केवळ ‘योगायोग’ मानावे, कारण तसेही हे युग ‘योगायोगाचेच’ आहे की काय, अशी शंका यावी अशाच घटना घडत आहेत (नोटाबंदीच्या तारखा व रिलायन्सच्या तारखांतील ‘योगायोगाचा’ राज ठाकरे यांनी दिलेला दाखला, इ.). मराठीत किंवा इतर भारतीय भाषेत वँग नाहीत असे नाही, ज्या अर्थी ‘म्हण’ आहे तेव्हा ‘रवी व कवी’ दोघेही आहेतच. पण तिकडचे वँग सत्य लिहितात तर आपले वँग लपवतात. म्हणून लेखाची शेवटची ओळ ‘चांगला लेखक भविष्य सांगतो ते असे व लपवतो तेही असेच..!’ अशी असायला हवी होती. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड जनतेची संपूर्ण माहिती जमा करणे गरजेचे आहे? ‘डिजिटल डिक्टेटर’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख मार्मिक व आजच्या मोदीयुगाशी सुसंगत वाटला. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या नावाखाली जनतेची सर्व माहिती आपल्या ताब्यात ठेवायची व त्यावर अंकुश ठेवून आपले पक्षीय हित साधावयाचे असाच प्रकार भारतात आधार कार्डाच्या माध्यमातून चालू आहे असे वाटते. एकीकडे बँक खात्याला आधार कार्ड जोडायला सांगावयाचे व दुसरीकडे भ्रष्टाचाऱ्यांनी बुडविलेल्या बँका वाचविण्यासाठी खातेदारांची संमती न घेताच त्यांचे खात्यातील पैसे वापरणारी विधेयके मांडावयाची. हे सर्व जनतेची फसवणूक करणारे व धोकादायक ठरणारे आहे. जनसामान्यांची संपूर्ण माहिती जमा करणे खरोखरीच गरजेचे आहे काय? की त्याऐवजी भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, याची जाणीव या लेखाने करून दिली आहे. - प्रदीप करमरकर, ठाणे डोंबिवलीची वाट लावण्यात भाजपचाही हातभार ‘डोंबिवली हे घाणेरडे शहर’ असे मत तरुणांशी संवाद साधताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले आहे. या शहरातील नागरिक नक्कीच जागरूक आहेत; परंतु राजकीय पक्ष व शासकीय यंत्रणा यांचा वचक राहिलेला नाही. अनधिकृत बांधकामे, वाढत्या टपऱ्या, परप्रांतीय फेरीवाले या सर्वाना राजकीय वरदहस्त आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पायदळी तुडवला जात असून पोस्टर्स, होल्डिंग, सातत्याने लावून शहर विद्रूप केले जात आहे. महापालिका ढिम्मपणे बघत आहे. भाजपने पक्षात गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना प्रवेश देऊन त्यांना नगरसेवक केले. यामुळे शहरात अनधिकृत बांधकामांना पेव फुटले आहे. रस्ते, कचरा, प्रदूषण, उघडे नाले, आरोग्य यांसारख्या गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास कुणालाही वेळ नाही. महापालिकेत २५ वर्षे युतीची सत्ता आहे तर तितकीच वर्षे येथील आमदार भाजपचा आहे. तेव्हा डोंबिवली घाणेरडे शहर राहण्यात भाजपचाही हातभार लागलाच आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली पवारांना आताच भुजबळ कसे आठवले? गेली दोन वर्षे भुजबळ तुरुंगात सडत आहेत. त्या वेळी शरद पवार का बरे गप्प होते? आता लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्यावर भुजबळांची आठवण कशी झाली, ओबीसींच्या मतांवर डोळा ठेवून भुजबळ आठवले की खरेच भुजबळांच्या प्रकृतीची चिंता वाटते, असे अनेक प्रश्न मनात उभे राहिले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न. गेली अनेक वर्षे भुजबळ संपत्ती ओरबाडत होते. ते त्यांच्या राहणीमानावरून दिसत होतेच. तेव्हा जाणत्या राजाने पक्षाचा सर्वोच्च नेता म्हणून त्यांना लगाम घालणे गरजेचे होते. भुजबळ दोषी आहेत की नाहीत हे न्यायालयच ठरवेल, पण पवारदेखील यात दोषी आहेत, हे निर्विवाद! आता तर थेट मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी पत्राद्वारे इशारा दिला. त्यांच्या पायाखालील वाळू घसरू लागल्याचे हे लक्षण मानावे लागेल. - प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई) दबाव आणण्यापेक्षा न्यायालयात दाद मागावी छगन भुजबळ यांच्याकडे उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांच्या तुलनेत वारेमाप संपत्ती आढळली असून आर्थिक गैरव्यवहार केल्यामुळे ते तुरुंगात आहेत. शरद पवार यांनी त्यांना योग्य त्या वैद्यकीय सुविधा पुरविण्याची मागणी करणे ठीक, परंतु पत्रातला सूर धमकीचा वाटतो. त्यांच्या प्रकृतीची काळजी घेणे सरकारी डॉक्टरांचे काम आहे. ते त्यांनी केलेच पाहिजे. तसेच पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून भुजबळांच्या जामिनासाठी दबाव आणण्यापेक्षा वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागावी. - दिगंबर जोशी, मुंबई दूरदृष्टी नसल्याने मुंबईतील वाहतुकीचा बोजवारा ‘बदलता महाराष्ट्र’मधील ‘परिवहन ..पुढे काय?’ या चर्चासत्रात मान्यवरांनी मांडलेले विचार (रविवार विशेष, ११ मार्च) वाचले. लोकसंख्येच्या माऱ्याने वाहतुकीवर ताण, हे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांचे फारसे म्हणणे पटले नाही. वाहतुकीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढील वीस-पंचवीस वर्षे समोर ठेवून उपाय योजण्याचा अभाव हे मुंबईतील वाहतुकीचा बोजवारा उडण्याचे मुख्य कारण आहे. त्याचप्रमाणे खासगी वाहने रस्त्यावर येण्यावर आरटीओने काही बंधने आणणे तसेच खासगी वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनवर अंकुश ठेवणे अपेक्षित आहे. आपण चीनकडे नेहमी वक्रदृष्टीने बघतो, पण तिथे बीजिंग, शांघायसारख्या शहरांत खासगी वाहनांना रजिस्ट्रेशन नंबर मिळण्यासाठी वाट बघावी लागते. दैनंदिन जीवनात वाहतूक रजिस्ट्रेशन नंबरच्या सम-विषम संख्येनुसार चालते. मुळात परिवहनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. ती आपल्याकडे आहे का? - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
