30 May 2020

News Flash

एमपीएससी- शासन यांचा ताळमेळ अपेक्षित

सन २०१५ या वर्षीच्या पीएसआय, एसटीआय व इतर काही परीक्षा अद्याप झाल्या नाहीत.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबद्दल (एमपीएससी) आक्षेप घेणारे पत्र व त्यावर आयोगाचे स्पष्टीकरण ‘लोकमानस’मध्ये वाचले. सध्या या आयोगाच्या कार्यपद्धतीबद्दल अनेक विद्यार्थ्यांचे आक्षेप आहेत. आयोग वेळोवेळी या आक्षेपांना उत्तरही देत असतो. यासंबंधी काही मुद्दे..
(१) आयोगाने घेतलेल्या उपशिक्षणाधिकारी परीक्षेची शैक्षणिक अर्हता शासनाने बदलल्यामुळे काही लोकांनी मॅटच्या कोर्टात धाव घेतली. मॅटने ही परीक्षा आणि संपूर्ण भरती रद्द ठरवली आहे. यात आयोगाची काही चूक नाही. सरकारने या बाबतीत योग्य ती कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी सदर परीक्षा दिली होती त्यांचे शुल्क सरकारने परत करावे आणि सुधारित शैक्षणिक अर्हता ठरवून सदर परीक्षा लवकर आयोजित करावी. सदर परीक्षा अवैध ठरवून भरती प्रक्रिया रद्द होण्यास सरकार जबाबदार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या बाबतीत लवकर निर्णय घ्यावा.
(२) सन २०१५ या वर्षीच्या पीएसआय, एसटीआय व इतर काही परीक्षा अद्याप झाल्या नाहीत. या बाबतीत आयोगाने मागणीपत्र शासनाला पाठवले असूनही अद्याप मंजूर होऊन न आल्याने सदर परीक्षा रखडल्या आहेत. त्यातच, आयोगाने २०१६ या वर्षांत होणाऱ्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले असून त्यात मागील वर्षांच्या राहिलेल्या परीक्षांचा काहीच उल्लेख नाही. याचा अर्थ जवळजवळ या परीक्षा रद्द झाल्यात जमा आहेत. शासनाने त्वरित निर्णय घेऊन सदर परीक्षांसाठी मागणीपत्र मंजूर करावे.
(३) वरील दोन्ही बाबतीत आयोगाची चूक नसून शासनाची चूक आहे; परंतु अनेक परीक्षांचा निकाल वेळेवर लागत नाही याला मात्र आयोग जबाबदार आहे. सध्या एमपीएससीच्या जवळजवळ सर्व परीक्षा ‘वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी’ आहेत. त्यामुळे आयोगाला निकाल लवकर लावण्यात काहीच हरकत नसावी. काही तांत्रिक अडचणी असतील तर त्या दूर करून आयोगाने गतिमान होणे अपेक्षित आहे.
यासाठी शासनानेही आयोगाशी काही ताळमेळ ठेवणे अपेक्षित आहे.
प्रकाश लालासाहेब पोळ, पुणे

वक्तव्यांचे खेळ आता थांबवा!
‘स्वतंत्र विदर्भ ही मुख्यमंत्र्यांची भूमिका’ ही बातमी (७ डिसेंबर) वाचून, या लोकांनी जनतेला खेळवण्याचे सोडून द्यावे, हेच पुन्हा वाटले. वास्तविक पाहता सध्या राज्यावर सत्ता विदर्भाची आहे यात शंका नाही. तरीही ‘विदर्भाचा विकास होऊ शकत नाही’ यासारखे दुसरे दुर्दैवी वक्तव्य नाही असे मला वाटते. एक विचार सर्वानी करावा: विदर्भ वेगळा करण्याचे कारण काय? तर ‘विकास नाही’. सत्ता तुमच्याकडेच असताना विकास का होत नाही..? फक्त वेगळा केल्यानेच विदर्भाचा विकास होत असेल तर तो तात्काळ करावा..!
मुळात महत्त्वाच्या व्यक्तींनी अशी वक्तव्ये करणे शोभनीय नाही. या अशा प्रादेशिक वादामध्ये मराठवाडय़ासारखा भाग तर दूरच राहतो. राहिला प्रश्न राजकीय कुरघोडीचा; त्याच्याशी जनतेचे काही घेणेदेणे नाही.. वर्षभर केवळ वक्तव्ये व कुरघोडीचे खेळच पाहिल्यावर तर नाहीच नाही!
किरण मुंडे, परळी-वैजनाथ (बीड)

सहल-दलालीस विरोध करावाच
‘शाळा सहलींना दलालांचा विळखा’ ही बातमी वाचली. विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास व ज्ञानवृद्धी होईल, अशा स्थानांना भेटी देण्याऐवजी शाळा व्यवस्थापनेला नको ती प्रलोभने दाखवून कुठल्या तरी रिसॉर्टवर नेणे ही फसवेगिरी आहे. रिसॉर्टवर गेल्यावर शिक्षकांना उत्तम दर्जाचे, पण विद्यार्थ्यांना मात्र निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जात असेल तर तो अक्षम्य गुन्हा आहे.
लेणी, प्राणी संग्रहालये, संरक्षित वन-उद्याने अशा ठिकाणी सहली काढल्यास विद्यार्थ्यांना पुस्तकाबाहेर असलेले जीवनव्यापी ज्ञान अवगत होते. त्याऐवजी ‘रिसॉर्ट’वाल्यांचा केवळ धंदा होण्यासाठी स्वििमग पूलच्या टाकीमध्ये मुलांना डुंबत ठेवण्यामागे कुठलाही सद्हेतू दिसत नाही.
या विषयाचे गांभीर्य ‘लोकसत्ता’ने ओळखले आहेच. परंतु बातमीचे कौतुक होणे पुरेसे नाही. आता पालकांनीच अशा सहलींना विरोध करण्याचे सामथ्र्य दाखवावे, जेणेकरून शिक्षणाचा उदात्त हेतू साध्य होईल.
सूर्यकांत भोसले, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

वाहतूक सुधारणांचे घोडे अडते कुठे?
दिल्लीत एक जानेवारीपासून सम-विषम दिनांकानुसार सम-विषम क्रमांकाच्या गाडय़ा वापरण्याबाबतचे र्निबध लागू होणार आहेत. केजरीवाल सरकारचा हा धाडसी निर्णय म्हणावा लागेल.
सत्ताबदलानंतर, केंद्रीय मंत्रिपदी आल्यावर नितीन गडकरी यांनीसुद्धा मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्याचे सूतोवाच केले होते. नंतरच्या काळात ते राहून गेले असावे!
इंधन उत्पादनात पूर्णत: परावलंबी असूनही वाहनांच्या खरेदीत भारत हा मुख्य ग्राहक आहे. पाìकगमुळे रस्ते शोधावे लागतात एवढे अरुंद रस्ते पार्किंगमुळे झालेले आहेत. (मुंबईत मशीद बंदर- लोहार चाळ- अब्दुल रहमान स्ट्रीट..) ‘पार्किंगची जागा/ व्यवस्था असेल तरच वाहन खरेदीला परवानगी दिली जाईल’, असा कायदा होणे खरोखर गरजेचे आहे. द्रुतमार्गावर लोडेड वाहने उजव्या व ओव्हरटेक डाव्या बाजूने हा अपवाद नव्हे, तर अघोषित कायदा झालेला आहे. यामुळेच शिस्तीत वाहन हाकणारे अडचणीत येऊन अपघाताला सामोरे जाताहेत.
चीनमध्ये दुचाकीसाठी (मोटरसायकल) डझनभर परवानग्या व दाखले द्यावे लागतात, असे ऐकिवात आहे. आपल्याकडे एकाच ग्राहकाला एका दिवसात डझनभर गाडय़ा विनाहरकत मिळतात. वाहन शिस्त मोडल्यास युरोपियन देशामध्ये मेलवर तपशील व दंड बँक खात्यातून परस्पर जमा करून घेतला जातो. (अशा पद्धतीने पुण्यातील वाहनचालकांचे काय होईल?) हे ऐकले-वाचले तरी अंगावर शहारे येतात. आपले मंत्री परदेशात वाहतूक व्यवस्थेच्या पाहणीसाठी वगैरे जातात, त्या दौऱ्यात ते तिकडचे नेमके काय पाहातात? गडकरी यांच्याबद्दल अभिमान आहेच, पण अपेक्षाही आहेत. गडकरींच्याही मनात बरेच काही करण्याचे आहे.. मग घोडे अडते कुठे?
 रविकिरण र. शेरेकर , महाड

दुचाकीबंदीची मागणी अन्यायकारकच ठरेल
‘मुंबईत दुचाकींवर बंदी घालावी!’ या पत्रात म्हटले आहे तसे, खूप मोठा आवाज करणाऱ्या दुचाकीस्वारांचा त्रास इतर दुचाकीस्वारांना जास्त होतो. गर्दीच्या व बिनभरोशाची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असणाऱ्या मुंबईसारख्या शहरात सरसकट अशी मागणी करणे म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या किफायतशीर प्रवासावर अन्याय करण्यासारखे आहे.
मुंबईत ३० वेगमर्यादा असणाऱ्या जे जे पुलावर दुचाकीस्वारांना बंदी आहे. का? अपघात होतात! परंतु गतिरोधक लावून हे अपघात टाळता येऊ शकतात. एरवीच चारचाकीदेखील ३०ची वेगमर्यादा पाळत नाहीत, माíगकेची शिस्तही पाळत नाहीत. आरटीओने नमूद केलेले दोन गाडय़ांत किमान ४ मीटरचे सुरक्षित (व अव्यवहार्य) अंतर पाळत नाहीत. याच न्यायाने त्यांनाही बंदी केली पाहिजे!
श्रीनिवास आगवणे, कांदिवली.

परंपराही घरापासून पाळा
‘हा न्याय एकटय़ा पंकजा मुंडे यांनाच का?’ या शीर्षकाचे पत्र ‘लोकसत्ता’त (लोकमानस, ७ डिसें.) वाचले! पंकजा मुंडे व त्यांच्या वक्तव्याच्या समर्थकांना प्रश्न आहे की, िहदू संस्कृतीत महिलांसाठी ज्या रूढीपरंपरा (विधवा विवाहबंदी, सती, स्त्रियांना मालमत्ता/ शिक्षणाधिकार नसणे, बालविवाह) नष्ट झाल्या आहेत त्यांनाही पुनरुज्जीवित करण्यासाठी स्वत:च्या कुटुंबापासून सुरुवात करणार का? सुधारणावाद घराघरांत पोहोचला, म्हणून सुधारणा झाल्या होत्या. तसे न करता, आपल्या सोयीने परंपरांचा केलेला पुरस्कार मतलबी ठरतो.
गौतम रामचंद्र जाधव, माटुंगा (मुंबई)

रोगाहून इलाज जालीम
दुचाकीबंदीच्या पत्रात, अपुरे पोलिस आणि बेशिस्त दुचाकी चालविणाऱ्यांवरील भाष्य ठीक आहे; पण मोटरचालकांना सोडून सरसकट दुचाकींवर बंदी घालण्याचा सरकारला दिलेला सल्ला म्हणजे ‘रोगापेक्षा इलाज जालीम’ या पठडीतला आहे.
संदेश चव्हाण, दहिसर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 8, 2015 1:36 am

Web Title: letter to editor 103
Next Stories
1 प्रथेचे समर्थन निंदनीय
2 समाजधुरिणांची नावे फक्त मते मिळविण्यासाठीच?
3 ‘प्रारूप चुकले’? की अतिक्रमणे होऊ दिली?
Just Now!
X