‘विदर्भाची ‘अणे’वारी’ हे अनेक संदर्भासहित वेगळ्या विदर्भाची बाजू मांडणारे संपादकीय (८ डिसेंबर) वाचले. परंतु १५ वर्षांपूर्वी वेगळा विदर्भ का नको, आर्थिकदृष्टय़ा तो व्यवहार्य व सक्षम कसा होणार नाही, अशी अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडणारे उच्चविद्याविभूषित विदर्भपुत्र डॉक्टर श्रीकांत जिचकार यांचाही उल्लेख यायला हवा होता. त्या वेळच्या परिस्थितीप्रमाणे जर आजही विदर्भाचा अनुशेष दूर झालेला नसेल तर डॉ. जिचकारांची वेगळा विदर्भ नको ही त्या वेळची भूमिका आजच्या काळातही सुसंगत अशीच आहे. त्यांनी म्हटले होते की, विदर्भ स्वतंत्र झाला तर पहिल्या दिवसापासून राज्य चालवायला पसे नसतील. कोळशाच्या व इतर खनिजांच्या खाणी, कापूस, संत्री, जंगल आदींचे मिळणारे तुटपुंजे उत्पन्न विदर्भाच्या उदरनिर्वाहासाठी पुरेसे होणार नाही. महाराष्ट्रात राहूनच विदर्भाचे पालन-पोषण चांगल्या प्रकारे होईल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर पंचावन्न वर्षांतील सुमारे बारा वष्रे म्हणजे एकचतुर्थाश काळ, आजच्या मुख्यमंत्र्यांसहित विदर्भाचे नेते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे विदर्भाच्या मागासलेपणाला तेही तितकेच जबाबदार आहेत. खरे तर विजनवासात गेलेली काही राजकीय मंडळी मूठभर शेटजींच्या जिवावर वेगळ्या विदर्भाची मागणी करीत आहेत. त्यामुळे चुकून जर वेगळा विदर्भ झालाच तर सामान्य वैदर्भीयांना ‘श्रीहरी श्रीहरी’ करायची वेळ येईल. त्यामुळे वेगळा विदर्भ नकोच. प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई) ..मग वेगळा मराठवाडाही हवा! ‘विदर्भाची ‘अणे’वारी’ (८ डिसेंबर) या अग्रलेखातील वेगळ्या विदर्भाच्या समर्थनातील मुद्दे अतिशय समर्पक वाटतात. विदर्भाप्रमाणेच मराठवाडय़ालाही विकासातून डावलण्यात आलेले आहे. खालील प्रश्नांना महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत तरी योग्य ती दिशा दिलेली नाही. दिवसागणिक वाढत जाणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न, मराठवाडय़ातील नेहमीच्या दुष्काळावर सरकारने कोणतीही शाश्वत उपाययोजना केलेली नाही, मराठवाडय़ाच्या शैक्षणिक विकासाकडे सरकारने कधीही मन लावून लक्ष दिलेले नाही, त्यामुळे इथल्या विद्यार्थ्यांना पुणे-मुंबईस जावे लागते, अनेक औद्योगिक प्रकल्प पूर्ण न झाल्यामुळे बेरोजगारी कमी झालेली नाही. उदा. औरंगाबाद येथील आय.टी. पार्क, तसेच धरणांमधील पाणीवाटपातही मराठवाडय़ाला योग्य तो न्याय सरकारला मिळवून देता आलेला नाही. म्हणून विदर्भाबरोबरच मराठवाडय़ाचीही वेगळी चूल मांडू द्यावी, म्हणजे आमचा तो विकास आम्ही साधू. उद्धव शेकू होळकर, मामनापूर (ता. खुलताबाद, औरंगाबाद) नेपाळ-कोंडी समर्थनीय पी. चिदंबरम यांनी मोदी सरकारच्या नेपाळ ब्लॉकेडवर टीका करताना राजीव गांधींच्या सरकारने घातलेल्या बंदीविषयी चकार शब्द काढला नाही. भारताने घातलेली बंदी भारताच्या दृष्टीने योग्य आहे. नेपाळच्या तराई आणि मधेशी भागात पसरलेली दंगल भारतात पसरू नये हा त्यामागचा हेतू दिसतो. नेपाळच्या राजकीय पक्षांना भारतावर आरोप करून देशांतर्गत अकार्यक्षमतेचे खापर दुसऱ्यावर फोडायचे आहे. नेपाळला चीन तेल देणार आहे, अशा बातम्या आहेत. त्या प्रत्यक्षात किती येतील याबाबत शंकाच आहे. कारण हिमालयातील रस्ते आणि चालू असलेला थंडीचा मोसम. नेपाळने भारताकडून घेतलेल्या तेलाचे पसे द्यायचे बाकी आहेत, असा बऱ्याच परराष्ट्र अभ्यासकांचा दावा आहे. त्यामुळे नेपाळला तेल न पाठवणे यात व्यावहारिकता आहे. निनाद खारकर वाद मुद्दामच? विदर्भाचा वाद ज्या प्रकारे विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान चालू केला गेला, ते पाहता अधिवेशने वायाच जावीत असेच या लोकांना वाटते की काय, असा प्रश्न पडतो. अलीकडे अधिवेशने कोणत्याही कामाविना संपण्याची पद्धतच आहे. अणे यांना याविषयी अंतर्गत सर्वपक्षीय बठक घेऊन चर्चा करता आली नसती का? लोकांच्या भावना गुंतलेले विषय काढायचे आणि वादाला निमित्त करायचे. त्यामुळे संपूर्ण अधिवेशनाचा वेळ वाया जाऊ शकतो. अशी स्थिती नेहमी निर्माण केली जाते असेच वाटते. रमेश आनंदराव पाटील, मु. पो. चावरे, कोल्हापूर हुतात्म्यांचे नाव घेऊन विदर्भाला विरोध नको ‘विदर्भाची ‘अणे’वारी’ हा अग्रलेख आणि वेगळय़ा विदर्भाला शिवसेनेने विरोध केल्याच्या बातम्या, हे दोन्ही (८ डिसेंबर) वाचले. दोन्हीकडे हुतात्म्यांचा उल्लेख आहे. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी जानेवारीत ९० आणि नंतर नोव्हेंबरात १६ जणांनी हौतात्म्य पत्करले, म्हणून १०६ हुतात्मे झाले, हे गणित ठीक आहे. फक्त हे हुतात्मे कशासाठी झाले, याकडे लक्ष वेधले पाहिजे. ‘मुंबई केंद्रशासित करू’ असा इरादा तेव्हाचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी १५ जानेवारी १९५६ रोजी बोलून दाखवला. दुसऱ्या दिवशीपासून मुंबई महाराष्ट्राची आहे, मुंबई महाराष्ट्रातच असली पाहिजे यासाठी विरोधाचा जो एल्गार उसळला, त्यात १६ ते २२ जानेवारीदरम्यान ९० हुतात्मे झाले. त्यानंतर २१ नोव्हेंबर रोजीच्या मोर्चावर गोळीबार होऊन १६ हुतात्मे झाले. तो मोर्चाही मुंबई महाराष्ट्रातच असावी या एकाच मागणीसाठी होता. संयुक्त महाराष्ट्रात विदर्भाचा समावेश असावा की नसावा, ही मागणी आणि ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रा’साठी झालेले हुतात्मे यांचा संबंध जोडणे बरोबर नाही. त्यामुळे हुतात्म्यांचे नाव घेऊन विदर्भातील जनतेची वेगळय़ा विदर्भ राज्याची न्याय्य मागणी डावलणे हा विदर्भातील जनतेवर घोर अन्याय आहे. जीवनधर जबडे, चिंचवड (पुणे) तूरडाळ हवी की विदर्भ? राज्याचे महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी दिलेली स्वतंत्र विदर्भाची हाळी ही निव्वळ राजकीय आहे. खरे तर विदर्भाचे वेगळे राज्य हा आजचा विषय नाही. आजचा विषय तूरडाळीचा आहे. ‘कुठे नेऊन ठेवली आहे तूरडाळ माझी’ असा प्रश्न जनतेने विचारू नये म्हणून हा वाद मुद्दाम निर्माण केला जात आहे. अधिवेशनाच्या दरम्यान जनतेचे व विरोधी पक्षांचे लक्ष तूरडाळीच्या तसेच अन्य मुद्दय़ांवरून विचलित करणे हा एकमात्र उद्देश आहे. विदर्भाच्या अनुशेषाला विदर्भाचे नेतृत्व जबाबदार आहे, हे तर उघडच आहे. आजवर विदर्भाचे अनेक नेते मंत्री व मुख्यमंत्री झाले, आजचे मुख्यमंत्रीदेखील विदर्भाचेच आहेत. आज केंद्रीय मंत्रिमंडळातदेखील विदर्भाचे प्रतिनिधित्व चांगले आहे. कधी नव्हे ते विदर्भाला ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. तेव्हा करा ना विकास, कोण अडवते तुम्हाला? पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना दोष देत आपले अपयश लपवू नका. हेमंत सदानंद पाटील, सांताक्रूझ-पश्चिम (मुंबई) हे राजकीय षड्यंत्र! सध्या तूरडाळीविषयी सर्वत्र उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. या सर्व घडामोडींवरून असे जाणवते, की यात तूरडाळीपेक्षा विरोधकांचे राजकारणच जास्त शिजत आहे. यात युती सरकार व राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री यांना कोंडीत पकडण्याचे डावपेच पद्धतशीरपणे सुरू असावेत, अशी शंका येते. सध्या बाजारात अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी झालेले आहेत, तर अनेक वस्तूंचे दर स्थिर आहेत. अशा परिस्थितीत फक्त तूरडाळीचा तुटवडा निर्माण होऊन भरमसाट दरवाढ होते. याचाच अर्थ हे राज्य शासन व अन्नधान्य पुरवठामंत्र्यांविरुद्ध जाणीवपूर्वक रचलेले षड्यंत्र असावे. पुण्यात तरी १०० रुपये किलो या दराने तूरडाळीचा ग्राहकांना पुरवठा सुरळीतपणे सुरू आहे. विलास लेले, पुणे
