20 October 2020

News Flash

‘अणे’वारीसाठी इतिहासाचा विपर्यास

विदर्भाची ‘अणे’वारी’ हे संपादकीय (८ डिसेंबर) इतिहासाचा विपर्यास करणारे आहे

‘विदर्भाची ‘अणे’वारी’ हे संपादकीय (८ डिसेंबर) इतिहासाचा विपर्यास करणारे आहे. मुदलात विदर्भाचा महाराष्ट्रातील समावेश हा अनसíगक कसा आहे (विदर्भ वेगळाच कसा होता) याविषयी या अग्रलेखात जे ऐतिहासिक दाखले देण्यात आले आहेत ते वस्तुस्थितीला धरून नाहीत. ऐतिहासिक काळापासून विदर्भ हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग आहे, हे बाराव्या शतकातील एक तत्त्वज्ञ, समाजसुधारक व महानुभाव पंथाचे संस्थापक श्री चक्रधरस्वामींनी महाराष्ट्राच्या भौगोलिक सीमा सांगताना त्यात विदर्भाचा समावेश केला होता यावरून दिसून येते. २९ डिसेंबर १९५३ या दिवशी न्या. फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या राज्यपुनर्रचना आयोगाने (रापुआ) ‘भाषावार प्रांतरचना’ या आपल्या कार्यकक्षेच्या सीमा ओलांडून स्वतंत्र विदर्भाची शिफारस केली होती; आणि आज ६२ वर्षांनंतर ‘लोकसत्ता’नेही ‘भाषावार प्रांतरचना’ या मूळ हेतूलाच बगल देऊन विदर्भाचे महाराष्ट्रातील सामिलीकरण अनसíगक कसे यावर लेखणी झिजवली आहे. तत्कालीन मध्य प्रांतातील आठ मराठी भाषक जिल्हे असलेल्या विदर्भाचा एक नोव्हेंबर १९५६ ला नवनिर्मित द्वैभाषिक मुंबई राज्यात झालेला समावेश केंद्र शासनाने अंगीकारलेल्या भाषावार प्रांतरचनेचा परिपाक होता, हा खरा इतिहास नवीन पिढीतील वाचकांपासून लपविण्याचाच हा प्रयत्न ठरतो.

राज्य पुनर्रचना आयोग स्वतंत्र विदर्भाची शिफरस करूनच थांबला नाही, तर त्याने या जोडीलाच ‘गुजरात-महाराष्ट्र द्वैभाषिक’, ‘बेळगाव-कारवार, गुलबर्गा-बिदर या जिल्ह्यांतील महाराष्ट्राला सलग असलेला मराठी भाषक प्रदेश कर्नाटकातच (तेव्हाचा म्हैसूर प्रांत) ठेवणे’ अशासारख्या एकसंध मराठी राज्याच्या निर्मितीवर कुठाराघात करणाऱ्या व भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वाला मूठमाती देणाऱ्या अन्यायकारक व द्वेषमूलक शिफारशी केल्या. त्यांना विरोध होऊन महाराष्ट्र एकसंध झाला, याचा ऊहापोह अग्रलेखाने टाळला आहे. दुसरे, रापुआच्या नियुक्तीआधीच नागपूरच्या दर्जाविषयी प्रमुख वैदर्भीय नेत्यांसह दिनांक २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करार झाला, त्याद्वारे नागपूरसह विदर्भाचा महाराष्ट्रात येण्याचा मार्ग सुकर झाला होता. या महत्त्वपूर्ण कराराची साधी दखलही रापुआने आपल्या अहवालात घेतली नाही. त्यामुळे ‘पुढे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनानंतर त्यास मुकाटपणे महाराष्ट्रातच राहावे लागले’ हे विधान वस्तुस्थितीला धरून नाही. थोडक्यात, हा इतिहासाचा विपर्यास आहे.
– व्यंकटेश एकबोटे, ठाणे

सपक पाक संघाशी खेळण्याची इतकी हौस कशी काय?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यांतील क्रिकेट मालिका २४ डिसेंबर ते पाच जानेवारी (२०१६) दरम्यान श्रीलंकेत खेळविली जाणार असल्याचे वृत्त वाचनात आले. श्रीलंकेच्या क्रिकेट संघावर मागे लाहोरमधे दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यातून श्रीलंकेचे स्टार खेळाडू बचावले होते. त्यानंतर क्रिकेट जगतातील एकाही संघाने पाकिस्तानात पाय ठेवला नाही. इतर संघदेखील पाकिस्तानशी त्रयस्थ ठिकाणी खेळतात.
पूर्वी पाकिस्तानी संघात स्टार खेळाडूंचा भरणा असे; पण आता तसा एकही खेळाडू नाही. पूर्वी जी चुरस आणि रंगत भारत-पाकिस्तान सामन्यांमधे दिसायची ती आता ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, श्रीलंका, न्यूझीलंड या मातब्बर संघांविरुद्ध भारत खेळतो तेव्हा प्रत्ययाला येते. पाकिस्तानी क्रिकेट नियामक मंडळ दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर असल्याने त्यांना भारत-पाकिस्तान सामने हवेच आहेत; पण भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला जोखीम पत्करून सामने खेळविण्याची इतकी दुर्दम्य हौस का आहे?
– अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे

स्वर्णसिंग यांच्या तीन सूचना आजही आठवा!

या वर्षी १६ डिसेंबरला बांगलादेश मुक्तियुद्धाला ४४ वर्षे पूर्ण होत आहेत. १९७१ साली अमेरिका, इंग्लंडसहित सर्व पश्चिमी जगत तसेच मुस्लीम राष्ट्रे भारताविरुद्ध होती. तत्कालीन सोव्हिएत युनियन व पूर्व युरोपियन देशांचाच भारताला पािठबा होता. अशा विपरीत परिस्थितीत आपली कूटनतिक धुरा तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सरदार स्वर्णसिंग यांनी अत्यंत कणखरपणे सांभाळत मुत्सद्देगिरीचे दर्शन घडविले होते.
डिसेंबर १९७१ च्या पहिल्या दोन आठवडय़ांत महासत्तेने व जगातील बहुतांश राष्ट्रांनी भारताची कोंडी करण्याची कोणतीही संधी सोडली नव्हती. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत अर्जेटिनापुरस्कृत प्रस्ताव १०४ विरुद्ध ११ मतांनी पारित झाला होता. सदर प्रस्ताव आपल्याला हानिकारक व आपण घेतलेल्या भूमिकेशी विसंगत होता. सरदार स्वर्णसिंग यांनी केलेल्या सफल शिष्टाईमुळे सोव्हिएत युनियनने ७२ तासांत भारतासाठी तीन वेळा नकाराधिकाराचा वापर करीत आपली पाठराखण केली.
राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत पाकिस्तानचे कायम प्रतिनिधी आगा शाही यांनी स्वर्णसिंग यांच्या भाषणात दोन वेळा व्यत्यय आणला होता व या दोन मुद्दय़ांवर स्पष्टीकरण मागितले होते. हे दोन्ही मुद्दे पाकिस्तानच्या अंतर्गत बाबीत भारत ढवळाढवळ करीत आहे, यासंबंधीचे होते. आगा शाही यांच्यापेक्षा सौदी अरेबियाचे राजदूत जमील बारुदी यांनी अधिक लक्षवेधी मुद्दा उपस्थित करून स्वर्णसिंग यांच्या भाषणात दीर्घकाळ व्यत्यय आणला होता. सरदार स्वर्णसिंग यांनी १६ डिसेंबर १९७१ रोजी भारताने एकतर्फी युद्धबंदी जारी केली आहे, अशी घोषणा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत केली. पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्री झुल्फिकार अली भुट्टो चार हातावर बसले होते. भारताने एकतर्फी युद्धबंदी जारी केली आहे हे वाक्य ऐकताच भुट्टो यांचा संयम सुटला व ते इतके संतापले की त्यांनी समोरील टेबलावरची कागदपत्रे संतापाने फाडून टाकली. त्यांनी भारताविरुद्ध प्रचंड थयथयाट केला. सरदार स्वर्णसिंग यांचे हात रक्ताने माखले आहेत, असा आरोप करीत भुट्टो यांनी सभात्याग केला. स्वर्णसिंग यांनी मात्र भुट्टो यांच्या बालिशपणापुढे नमते घेण्यास नकार दिला.
पाकिस्तानने शरणागती पत्करल्यावर न्यूयॉर्क येथील भारतीय शिष्टमंडळाला स्वर्णसिंग यांनी तीन महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या व त्यांचे काटेकोरपणे पालन व्हावे, असा आदश दिला. पहिली सूचना होती- आगामी ४८ तासांत शिष्टमंडळातील एकाही सदस्याने मद्यप्राशन करण्यासाठी बारमध्ये जायचे नाही. त्याचप्रमाणे भारतीय लष्कराने विजय मिळविला आहे आणि बांगलादेश स्वतंत्र झाला आहे ही आनंदाची बाब असली तरी आपल्यापकी कोणीही आनंद साजरा करायचा नाही. दुसऱ्या देशाच्या शिष्टमंडळासमोर भारताच्या विजयाचा गर्वाने उल्लेख करायचा नाही. आपण संयम राखला पाहिजे. कोणत्याही मार्गाने आणि हेतूने चौकशी होऊ शकते याचे भान शिष्टमंडळातील प्रत्येक सदस्याने राखावे, असे स्वर्णसिंग यांनी स्पष्टपणे बजावले. पाकिस्तानच्या पराभवाविषयी प्रसिद्धीमाध्यमांनी भारतीय शिष्टमंडळाला घेरले किंवा विचारले तर आपले उत्तर सारखेच असेल. ते म्हणजे- ‘पाकिस्तानचे तुकडे होऊन बांगलादेशची निर्मिती झाली ही खरे तर दुर्दैवी घटना आहे. असे असले तरी त्याला पाकिस्तानातील लष्करी राजवटच जबाबदार आहे.’ (संदर्भ- युद्ध आणि शांतता काळात भारत-पाकिस्तान -लेखक- जे. एन. दीक्षित)
सरदार स्वर्णसिंग यांच्या या तीन सूचनांवरून त्यांचे राजकारणातील करारीपण आणि त्यांच्यातील दूरदर्शीपणा अधोरेखित होतो. आपल्या देशाची भूमिका आपल्या कृतीतून व बोलण्यातून कशी मांडायची याचा आदर्श वस्तुपाठच सरदार स्वर्णसिंग यांनी घालून दिला. कूटनतिक आघाडीवर असे सुस्पष्ट, कणखर पण संयमित धोरणाचे प्रदर्शन भारताकडून अपवादानेच झाले आहे. याची माहिती आजच्या पिढीस व्हावी यासाठी केलेला हा पत्रप्रपंच.
– सतीश भा. मराठे, नागपूर

‘एसटी’ नेमकी कुणाची?

‘सवलतीच्या पोटी असलेली एसटीची थकबाकी द्या अन्यथा सवलतीची तिकीटे बंद करा’ अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला खडसावले. त्यावरून एसटी नेमकी कुणाची असा प्रश्न राज्य परिवहन महामंडळात ३८ वर्ष सेवा केलेल्या माझ्यासारख्या कर्मचाऱ्याला पडला. मुळात सवलती, विविध कर त्यातच टोलचा भार याचा फटका बसल्याने खासगी वाहतुकीशी स्पर्धा करणे एसटीला कठीण होत आहे. कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत अशा प्रकारच्या सवलती देणे ठीक. मात्र त्याची थकबाकी अनेक वर्षे मिळत नाही असा अनुभव आहे. अनेक वेळा मतांच्या राजकारणासाठी सवंग लोकानुरंजन केले जाते. त्यातून मग अशा सवलतींचा जन्म होतो. त्यापेक्षा सार्वजनिक क्षेत्रातील हे महामंडळ अधिक सक्षम होण्यासाठी व्यवहार्य आणि कल्पक योजनांची गरज आहे. कारण सवलतींचा फटका एसटीलाच बसतो. त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ व नव्या गाडय़ा व सुटे भाग खरेदीवर होतो हे मी अनुभवावरून मी सांगत आहे. इतर राज्यांची व आपली तुलना करायची झाल्यास त्यांच्याकडे कराचे प्रमाणही कमी आहे तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याचे त्यांचे धोरण आहे. त्यामुळे खासगी वाहतुकीशी एसटीने स्पर्धा करायची असेल तर तशा योजना हव्यात, अन्यथा एसटी नेमकी कुणाची हाच प्रश्न मनात येतो.
– नरेंद्र आफळे, वाई

फिरकीपटूंचा करा की सामना!

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेच्या कसोटी मालिकेतील खेळपट्टीवर प्रचंड टीका झाली व फिरकीपटूंचे यश खेळपट्टीमुळे आहे असे भासवले गेले. मुळात फिरकीपटूंचा सामना कसा करावा हेच उपखंडाच्या बाहेरील देशांना जमलेले नाही. जागतिक क्रमवारीत अव्वल असणाऱ्या देशाने तरी ही सबब देऊ नये.
उपखंडातील देश जेव्हा आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड व इंग्लंड या देशात जाऊन हातभर िस्वगचा सामना करतात त्यावेळी मात्र खेळपट्टीचा बाऊ न करता तिचा व गोलंदाजांची प्रशंसाच केली जाते.
वाकावर तर कायमच फलंदाजांना दोन तास देखील तग धरणे कठीण असते, तेथील सामन्यांचा निकालदेखील तीन-तीन दिवसांतच लागत असतो, परंतु त्या खेळपट्टीवरील टीका ऐकीवात नाही. म्हणजे हे वरील देश स्वतच्या देशात बलस्थानानुसार खेळपट्टी तयार करणार मात्र उपखंडातील देशांनी तसे केल्यास त्यावर टीका करायची. वरील देशांतील याच स्वभावामुळे मुरलीधरनसारख्या फिरकीपटूस आयुष्यभर हिणवले गेले
– विशाल मंगला वराडे ,नाशिक.

अवयव नाही तर मग काय विकणार?

‘अवयव तस्करीच्या दिशेने’ हे संपादकीय (९ डिसें.) वाचले. सावकारी पाशात मराठवाडय़ातील व विदर्भातील शेतकरी अडकून पडला आहे. एकीकडे कायमचा दुष्काळाचा ससेमिरा. पेरणीच्या सुरुवातीलाच काय जो पडायचा तो पाऊस पडून जातो ते पाणी साचून ठेवण्याचे महत्त्व अजून पटलेले नाही. पेरणीसाठी सावकाराकडून जमीन गहाण ठेवून पसे आणले जातात. पण पीकच येत नाही ही सावकारासाठी आनंदाची बाब असते, कारण त्याला कमी पशात जमीन मिळते! यातून बाहेर पडण्यासाठी नाइलाजास्तव शेतकऱ्यांना स्वतचे अवयव विकण्याशिवाय पर्याय तरी आहे का?
शासन दरबारी शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ गावागावातील धनदांडगे राजकारणी मंडळीशी जवळीक असणारेच घेतात. यातून, गरीब अजून गरीब कसा होईल व श्रीमंत अजून श्रीमंत कसा होईल या धोरणांची प्रचीती येत आहे. यासाठी शासनाने किमान जिल्हास्तरावर एखादा कक्ष उभारून लोकांच्या अडीअडचणी समजून सोडविण्यासाठी यंत्रणेला सक्षम बनविणे, सामुदायिक विवाह सोहळे आयोजित करून हुंडा व लग्नातील अवातंर खर्च रोखणे, बँकांनीसुद्धा शेतीकर्ज देताना सहानभूतिपूर्वक विचार करणे, हे ‘जुनेच’ उपाय आज दुर्मिळ आहेत.
– संतोष मुसळे, जालना.

एक सिलेंडर.. आणि दोन हजार घरांची राख?

मुंबईच्या दामूनगर परिसरात लागलेली आग ही आग लागली की लावली हा भीषण प्रश्न आहे. ‘एका सिलेंडरच्या स्फोटांमुळे दोन हजार झोपडय़ांची राख’ ही पत्रकारांसाठी बातमी , राजकीय नेत्यांसाठी चर्चाविषय असेल, पण इतर अनेकांसाठी तो आक्रोश करणारा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा जरी प्रयत्न केला तरी शोधणारा गोत्यात सापडतो. अरे येथे माणसाला गाडीखाली चिरडणारा सुटून जातो, तर जाळणारा काय सापडणार? माणसे मरत नाहीत, माणसे मारली जात आहेत . डोंगरांवर , रस्त्यांवर अडचण आणणाऱ्या झाडांच्या जशा कत्तली केल्या जातात तशाच कत्तली झोपडय़ांमधून राहणाऱ्या माणसाच्या केल्या जात आहेत. आम्ही ‘स्मार्ट’ , ‘ग्लोबल’च्या बाता करत बसलो आहोत. परंतु प्रलय वा नसíगक आपत्ती ओढवल्यास परिस्थितीवर नियंत्रण कसे आणू शकू, या तंत्रज्ञानाचा विचार कोणी करते आहे का? दया, माया हे शब्द हरवलेत की माणसाच्या मनातील माणुसकीच संपली? दोन हजार झोपडय़ा जळून खाक हे सांगताना, लिहिताना, बोलताना आमचे ओठ , आमचे हात थरथर कापत का नाहीत. मनाला काहीच जाणिवा का होत नाहीत..?
– निलेश पांडुरंग मोरे

एमपीएससीची वयोमर्यादा
तरी वाढवा!

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा सध्या खुल्या प्रवर्गासाठी ३३ वष्रे व मागासवर्गासाठी ३८ वष्रे आहे. एमपीएससीचा कारभार जगजाहीर आहे. परीक्षा वेळेवर न घेणे, वेळेवर परीक्षा झालीच तर निकाल वेळेवर न लावणे यासाठी एमपीएससी कुप्रसिद्ध ठरली आहे. उशिरा होणाऱ्या परीक्षा आणि त्याचे उशिराच लागणारे निकाल यामुळे जे गरीब व होतकरू उमेदवार ‘एज बार’च्या उंबरठय़ावर आहेत, त्यांचे मोठे नुकसान होते; हे एमपीएससीतील धुरीणांच्या लक्षात कसे येत नाही?
असेच होणार असेल तर राज्य सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून एमपीएससी घेत असलेल्या राज्य सेवेच्या परीक्षांसाठी कमाल वयोमर्यादा सरसकट ४० वष्रे करावी आणि ग्रामीण भागातील गरीब, होतकरू उमेदवारांना न्याय मिळवून द्यावा.
– सुदर्शन इंगळे, औरंगाबाद.

हे उतारे आंबेडकरांचा हवा तसा अर्थ काढणारे

‘भांडण इतिहासाशी नाही, वर्तमानाशी..’ आणि ‘दलितांनी कोशातून बाहेर पडावे..’ हे दिवंगत विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांच्या पुस्तकांतून ‘लोकसत्ता’ने महापरिनिर्वाण दिनी (रविवार विशेष, ६ डिसेंबर) निवडलेले उतारे, कुरुंदकरांच्या लिखाणातील विसंगतीच दाखवणारे आहेत. डॉ. आंबेडकरांनी आयुष्यभर हिन्दू धर्मातील जातीयता, विषमता व धार्मिक कर्मकांडाना महत्त्व देणाऱ्या स्वार्थी िहदुत्ववादाला विरोध केला व त्याचेच एक उच्च फलित म्हणजे ‘धर्मातर’; हे मान्य असूनही लेखक दुसऱ्या मुद्दय़ात ‘बौद्ध धर्म हा प्रेमाचा सेवेचा आणि समतेचा धर्म होता’ असे एकीकडे म्हणत असताना त्याच्याशी विसंगत असे ‘बौद्ध संस्कृतीखाली असलेले समाजजीवन इतर सगळ्या संस्कृतींतील समाजजीवनाप्रमाणेच भ्रष्ट, विषमतेने आणि दास्याने बरबटलेले होते’ हेही विधान करतात.
आंबेडकरांच्या मनुस्मृती-दहनास ‘निव्वळ प्रतीकात्मक’ ठरवताना कुरुंदकरांनी, ‘सत्तावीस साली मनुस्मृती जाळणारे आंबेडकर िहदू होते, िहदू संस्कृतीचे अभिमानी होते, िहदू धर्मावर प्रेम करणारे होते व िहदू म्हणूनच जगण्याची त्यांची इच्छा होती.’ अशी विधाने करून स्वतला हवा तसा अर्थ काढल्याचे दिसून येते. अपरिवर्तनशीलता, जातीची उतरंड हे हिंदू धर्माचे प्रमुख घटक आहेत. मनुस्मृती व इतर धार्मिक ग्रंथ हे या धर्माचे प्रमुख स्रोत या िहदू संस्कृतीने माणसाचे ‘माणूसपण’ नाकारून त्याला पशुपेक्षाही हीन वागणूक दिली. त्या िहदू धर्माचे व िहदू संस्कृतीचे ‘बाबासाहेब अभिमानी होते’असे म्हणणे म्हणजे मूळच्या सत्याचा विपर्यास करून त्याला खोटे ठरविणे.
वास्तविक, केवळ जन्माने िहदू असलेले डॉ. बाबासाहेब विचारांनी कबीरपंथी होते म्हणूनच संतांच्या मंदियाळीतील इतर कोणत्याही संतांना आपला आदर्श म्हणून न निवडता त्यांनी ब्राम्हणांचे पितळ उघडे करणाऱ्या संत कबीर, महात्मा फुले व गौतम बुद्ध यांनाच आपले गुरू मानले होते.
जे डॉ. आंबेडकरांच्या तत्त्वांचे अभ्यासक व बाबासाहेबांचे ग्रंथ वाचून विचारांचा पुरस्कार करतात, अशा प्रत्येकाला ही विधाने बुद्धीला पटण्यासारखी नाहीत हे सहजपणे कळून येईल.
– सुमित्रा शिंदे मोरे, बदलापूर

आपल्याच धर्मावर रोख, त्यांच्या का नाही?

आपल्या पत्रिकेवर वक्रदृष्टी असणाऱ्या शनिमहाराजांचा कोप होऊ नये म्हणून त्याची उपासना करण्याची प्रथा आहे, हे सर्वश्रुत आहे. मानली तर श्रद्धा, नाहीतर अंधश्रद्धा. शनिमंदिरात न जाण्याने स्त्रीचे मोठेपण कमी होत नाही. असेच जर असेल तर काही अन्यधर्मीय प्रार्थनास्थळांमध्ये देखील स्त्रियांना प्रवेश नसतो. त्यावर चर्चा का झडत नाहीत? आंदोलने का होत नाहीत? आपल्या समाजातील काही स्वयंघोषित बुद्धिवादी हे नेहमीच स्वतला सोयीस्कर अशी भूमिका घेतात. इतर धर्मातही काही कालबाह्य गोष्टी आहेतच की! त्या का दडपल्या जातात? यांच्या अजेंडय़ावर फक्त िहदू धर्मातील श्रद्धा व चालीरीती असतात. त्यांना झोडपून काढले की सेक्युलर ही बिरुदावली मिरवता येते.
– किशोर गायकवाड, ठाणे

प्रथा-परंपरा मोडणाऱ्या
सुधारकांचा अपमान..

शनि मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश बंदी अपमान कसा? असे विधान करून ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी, स्त्रियांवरील अन्यायाला विरोध करून त्यांना समाजात समानतेची वागणूक मिळावी यासाठी आयुष्य वेचलेल्या सावित्रीबाई फुले व महात्मा फुले , पंडिता रमाबाई ,महर्षी कर्वे यांसारख्या अनेक समाजसुधारकांचा मात्र अपमान केला आहे . एखादी प्रथा ‘फार पूर्वीपासून चालू आहे म्हणून ती विरोध न करता पाळणे’ हा विचारच प्रतिगामी आहे. असल्या प्रतिगामी विचाराला आपल्या महाराष्ट्रात थारा नाही.आशा प्रकारचे वक्तव्य करणे एखाद्या मंत्र्याला शोभनीय नाही. आणि तेही एका महिला मंत्र्यांनी करणे हे स्त्रियांच्या हक्कांविषयीची चिंता वाढवणारेच होय.
– सागर सापते, पोंबरे (ता. पन्हाळा, कोल्हापूर)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 11, 2015 12:26 am

Web Title: letter to editor 106
टॅग Letter
Next Stories
1 ‘मराठवाडा मुक्ती मोर्चा’ सध्या कार्यरत आहेच!
2 ‘राज्य चालवायला पसे नसतील’ हे जिचकारांचे बोल आठवावेत!
3 एमपीएससी- शासन यांचा ताळमेळ अपेक्षित
Just Now!
X