देशात सहकार व शिक्षणमहर्षी खूप आहेत व पुढेही होतील, पण शरद जोशी यांच्यासारखा कृषिमहर्षी होणे अशक्य वाटते. शेतकऱ्यांचा प्रश्न, धोक्यात आलेला शेती व्यवसाय व एकंदरीतच ७०% देश म्हणजेच ग्रामीण भारताचे अडचणीत आलेले अर्थकारण या पाश्र्वभूमीवर एका अर्थतज्ज्ञाने शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणे हे २५-३० वर्षांपूर्वी काळाच्या पुढचे होते. डंकेल, गॅट प्रस्तावांसह जागतिकीकरणाने बदलवून टाकलेली अर्थव्यवस्था शरद जोशींनी काळापूर्वीच ओळखली. या नव्या लढाईसाठी शेतकऱ्यांना तयार केले. गावागावांतील माता-भगिनींमध्ये आत्मविश्वास पेरला. उत्पादन खर्चावर आधारित मूल्यव्यवस्था हे आमच्यावर उपकार नव्हेत, तर आमचा अधिकार आहे असा उद्घोष तमाम शेतकरी जनतेने केला. शेतकऱ्यांचे राजकारणविरहित एकमेव संघटन असा शेतकरी संघटनेचा नावलौकिक महाराष्ट्रभर पसरला. ‘युनो’मधील सुरक्षित आयुष्य सोडून राज्यातील नव्हे, तर देशातील शेतकऱ्यांचे संघटन करणे, त्यांना लढायला शिकवणे, ही फार मोठी मिळकत शरद जोशींनी कमावली होती.
– डॉ. अमोल अशोक देवळेकर, पुणे

कृषी आणि अर्थशास्त्राची सांगड घालणारं नेतृत्व

शरद जोशी यांच्या निधनाची बातमी, अग्रलेख व अन्य लेख (१३ डिसें.) वाचले.
‘लोकसत्ता’मधून त्यांनी ‘राखेखालचे निखारे’ या सदरामध्ये लिहिलेले लेख आठवले. त्यांपकी १२ जून २०१३ मधील ‘कल्याणकारी राज्य’, ‘आम आदमी अर्थव्यवस्था’ या लेखांतून शरद जोशी यांनी अर्थशास्त्र आणि समाजकल्याण यांतला संबंध मार्मिकपणे मांडला होता. संवेदनापटल व्यक्तिगत, पण संवेदनशील समाजाच्या कल्याणासाठी असे फार क्वचितच आढळेल हे खरे आहे; पण एक साधारण (कॉमन) ध्येय घेऊन एखादी संघटना बांधणारे नेते त्यात जीवननिर्वाहाचे साधन असा एखादा साधारण घटकच विचारात घेऊ शकतात, हे त्यातून जाणवले होते. जोशी यांनी बांधलेल्या शेतकरी संघटनेनेही शेती उत्पन्न हा साधारण घटक घेऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायला जाताना सधन शेतकरी किंवा गरीब शेतकरी असा भेदभाव न करता संघटनेचा फायदा, शेती उत्पन्न करमाफीचा फायदा सर्व शेतकऱ्यांना सारखाच मिळतो हे दाखवले. अर्थात त्यातूनच माया जमवून कदाचित राजकारणी धुरंधर नेते निर्माण झाले असतील आणि मग आपल्या राजकीय अधिकाराचा वापर करून त्यांना पाहिजे ते फायदे द्यायचे, तेही व्यक्तिगत किंवा पक्षीय स्वार्थासाठी, असेही काहींनी केले असेल. जोशींनी त्या लेखामध्ये व्यक्त केलेल्या या अराजकाच्या धोक्यापासून स्वत:ला मात्र दूर ठेवले आणि शेतकऱ्यांना आपल्यातलाच वाटेल असा विचारी नेता दिला.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे<br />भारतीय समाजाला लागलेला हा रोगच!

‘समर्थाचा साधेपणा’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, १२ डिसें.) वाचला. आपल्या देशामध्ये मोठय़ा पदावर कार्यरत असणारी फारच मोजकी माणसे साधेपणाने जगतात. कारण मोठय़ा लोकांनी साधे वागूच नये, अशी सामान्यांची अपेक्षा असते. मुलाच्या बारशापासून ते प्रत्येक वाढदिवसापर्यंत आणि लग्नापासून ते अगदी अंत्यविधीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीचा इथे सोहळा साजरा केला जातो. बरे झाले आमच्या देशात न्यूटन, आइन्स्टाइन, कार्ल मार्क्‍स यांसारखी माणसे जन्मली नाहीत. नाही तर आपण आज एक तर त्यांच्या नावाने दंगली घालत बसलो असतो किंवा ए = ेू 2 स्वाहा म्हणून यज्ञ घातले असते.जी थोर माणसे या देशात होऊन गेली त्या माणसांचा मनुष्यरूपातला मोठेपणा आपल्याला पुरेसा नाही वाटत आणि आपण त्यांचा देव बनवतो. भारतीय समाजाला लागलेला हा जणू रोगच आहे. आपण लोकोत्तर व्यक्तिमत्त्वांना माणूस म्हणून स्वीकारू शकतच नाही.
– अभिषेक शरद माळी, इस्लामपूर (सांगली)
आíथक व सत्तालालसेच्या खुणा..

‘सत्यवान सलमान’ हा अग्रलेख (११ डिसें.) वाचला. सलमान निर्दोष ही बातमीच संवेदनशील मनाला विषण्ण करणारी आहे. साक्षीदार रवींद्र पाटील सुशिक्षित, कर्तबगार, कर्तव्यदक्ष असूनही त्याच्या जीवनाची झालेली वाताहत, त्याची दयनीय अवस्था, नोकरीत असूनही भीक मागण्याचे आलेले दुर्दनि हे सगळे मनाला कोरत जाणारे आहे.
लोकशाहीवर पडणारे हे ओरखडे कुठे तरी आíथक व सत्तालालसेच्या खुणा सांगताहेत. केवळ अभिनयाच्या बळावर तरुणाईच्या मनावर विराजमान झालेल्या सल्लूभाईचा प्रवास पशाच्या जोरावर भाईगिरीकडे कसा होत चाललाय हे आपण पाहिलेय. न्यायालयात भीतीने गाळण उडून डोळ्यात अश्रू आल्यावरही त्याचे होणारे उदात्तीकरण, माध्यमांचे त्यावरील भाष्य, ज्यांच्यावर अन्याय झालाय त्या कुटुंबीयांच्या दु:खातिरेकावर मीठ चोळणारे आहे. त्या कुटुंबाचे काय झाले, ते सध्या काय करत आहेत याकडे सर्वज्ञ असणाऱ्या माध्यमाचे लक्ष जात नाही. जिया खान प्रकरणातील आरोपी सूरज पांचोली, संजय दत्तला वारंवार मिळणारी बंदिवासातील सुट्टी, सलमानची निर्दोष मुक्तता इत्यादी अनेक उदाहरणे ही सुसाट वेगाने धावणाऱ्या जीवनशैलीचेच द्योतक आहे. कायद्याचा अडथळा झुगारून काहीही साध्य करण्यास मागे पुढे न पाहणाऱ्या या (अ)सभ्य जनांकडे कायदेपंडितांची फौजच आहे. सलमान निदान न्यायालयात तरी हजर राहतो हेही नसे थोडके.
– प्रा. डॉ. गोपाल बाहेती, लातूर

देशाचा काही प्राधान्यक्रम आहे की नाही?

बुलेट ट्रेनविषयीचा करार झाल्याची बातमी (१३ डिसें.) वाचली. माझ्यापुढे यामुळे काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पंतप्रधान देशाचे नेते आहेत; पण एक लाख कोटी रु.च्या आसपास ज्याचा खर्च आहे असे निर्णय घेण्यापूर्वी व्यापक विचारविनिमय होणे गरजेचे आहे, असे वाटते. देशाचा काही प्राधान्यक्रम आहे का नाही? गंगा शुद्धीकरण, रेल्वे मार्गाच्या दशकानुदशके प्रलंबित मागण्या, दुष्काळ निर्मूलनासाठी नदीजोड, महत्त्वाची शहरे जोडणे.. अशा कितीतरी योजना प्राधान्याने करायला हव्यात; पण मध्येच हा प्रकल्प कसा पुढे आला? यासाठी जपानकडून कर्ज मिळणार आहे. देशातले कोटय़वधी लोक या गाडीतून प्रवास करण्याची शक्यता नाही. बुलेट ट्रेन ही आमची गरज आहे, की ती खपविणे ही जपानची गरज आहे? याला वेळीच विरोध झाला नाही, तर हे अजून काय काय आणून टाकतील याचा भरवसा देता येणार नाही.
-हेमंत गोळे
गांधी परिवारावरील टीका गैर
‘सूनबाईच.. पण स्मार्ट नव्हे’ हा अग्रलेख (१० डिसें.) एकांगी आणि वस्तुस्थितीला सोडून आहे. ‘नॅशनल हेराल्ड’ ज्या संस्थेच्या मालकीचे होते, तिचे नियंत्रण मोतीलाल व्होरा आणि अन्य काँग्रेसजनांकडे होते. स्वत:चे भागभांडवल सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना विकून त्यांच्याकडे नियंत्रण देणे सहज शक्य होते व कायद्याला धरूनही होते. त्यामुळे यंग इंडियन्स कंपनीत सदर कंपनीचे झालेले विलीनीकरण म्हणजे कुणाची फसवणूक ठरण्याचा प्रश्नच येत नाही. कुणाला संचालक किंवा विश्वस्त म्हणून आणायचे हा संघटनेचा अंतर्गत प्रश्न असतो. संघटनेचे नियंत्रण दुसऱ्या संघटनेत विलीनीकरण करून नव्या संचालकांकडे देणे हाही अंतर्गत निर्णय असतो. शासनाच्या किंवा जनतेच्या मालकीची जमीन हडपल्याचा आरोप सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधींवर झालेला नाही. त्यामुळे हा दोन विश्वस्त संस्थांमधला अंतर्गत मामला आहे.
प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून त्याची सुनावणी होणार आहे. असे असतानाही गांधी परिवारास थेट दोषी मानून टीकेची झोड उठविणे गैर आहे. आरोप सिद्ध होईपर्यंत आरोपीला निर्दोष मानले पाहिजे, या न्यायतत्त्वाशी हा अग्रलेख विसंगत आहे.
-ब्रह्मानंद शिंदे, मुंबई</p>