‘उद्यमारंभ आणि आरंभशूरता’ या अग्रलेखात (१८ जानेवारी) मांडलेले विचार अभ्यासपूर्ण आहेत. सरकारला दिलेला सावधगिरीचा इशारा तर मान्य व्हावा असाच आहे; परंतु याच अग्रलेखात ‘दुसरा अडथळा सरकारच्या डोक्यातील वास्तवाचा. नवउद्यमता म्हणजे काय या संदर्भात सरकार सुस्पष्ट नाही,’ हे सांगताना पुढे असे म्हटले आहे - ‘याचे उदाहरण खुद्द औद्योगिक धोरण आणि प्रसार खात्याचे गौरवांकित सचिव अमिताभ कांत. पंतप्रधान मोदींसमोर ओयो रूम्स सेवेचे संस्थापक रितेश अगरवाल यांना पाचारण करताना त्यांच्या परिचयात कांत यांनी, रितेश हे ताज समूहापेक्षाही अधिक हॉटेलांचे मालक आहेत, असे सांगितले. ही बाब अगदीच हास्यास्पद. कारण अगरवाल यांच्या मालकीचे एकही हॉटेल नाही. ते फक्त हॉटेल नोंदणी सेवा देतात.. ’ अर्थशास्त्रातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले, १९८० च्या तुकडीतील आयएएस दर्जाचे अधिकारी, केंद्र व राज्य सरकारांच्या अनेक नवीन व अपारंपरिक धोरणांचे व योजनांचे जनक, ब्रिटिश ‘शीव्हनिंग स्कॉलर’ व ज्यांचा नुकताच ‘वर्षांतील धोरण बदलाचे दूत’ म्हणून इकॉनॉमिक टाइम्सचा पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला, त्यांना एवढेही समजत नाही का, असा समज वाचकांच्या मनात निर्माण होऊन एखाद्या व्यक्तीविषयी अजाणतेपणाने पण का होईना गंभीर गरसमज निर्माण होऊ नयेत. हा कार्यक्रम चित्रवाणीवर मी प्रत्यक्ष पाहिला होता. त्यात कांत यांनी काय म्हटले हे आठवत होते पण तरीसुद्धा वरील वक्तव्याची खातरजमा करण्यासाठी त्या कार्यक्रमाचे चित्रीकरण ‘यूटय़ूब’वर पुन्हा पाहिले. हे चित्रीकरण येथे उपलब्ध आहे. त्यात कांत ह्यंनी असे म्हटल्याचे स्पष्ट ऐकू येते की ‘ताज समूहाच्या हॉटेल्सपेक्षा रितेश अधिक हॉटेल खोल्यांचा मालक आहे.’ (ताज समूहाच्या हॉटेल्सच्या खोल्यांपेक्षा असा ध्वनित अर्थ अभिप्रेत असावा.) नर्मविनोदाच्या अंगाने रितेश यांच्या नवउद्यमाची गौरवशाली ओळख करून देणाऱ्या कांत यांच्या विधानाने सभागृहातील श्रोत्यांच्या चेहऱ्यावर उमटलेली स्मित हास्याची लकेरही या चित्रफितीत स्पष्ट दिसते. असो. एकुणात अग्रलेख अभ्यासपूर्ण असल्यामुळे विचार करायला लावणारा आहे. - विजय त्र्यंबक गोखले, डोंबिवली (पूर्व) सौरपंप खरेदीचा निर्णय जरा सबुरीने बरा.. ‘महाराष्ट्रातील सौरपंप खरेदी गुजरात व आंध्र प्रदेशपेक्षा महाग’ अशी बातमी वाचण्यात आली. मुख्यमंत्री महोदयांनी पाच वर्षांत पाच लाख सौरपंप पुरविण्याची महत्त्वाकांक्षी घोषणा केली. त्याचा भाग म्हणून प्रायोगिक तत्त्वावर दहा हजार सौरपंप खरेदी करावयाचे आहेत. साडेपाच लाख रुपयांचा एक पंप याप्रमाणे दहा हजार पंपांची किंमत ५५० कोटी रुपये इतकी होते. मला वाटते प्रायोगिक तत्त्वावर एवढी मोठी रक्कम खर्च करण्याएवढे आपले राज्य श्रीमंत नक्कीच नाही. प्रायोगिक तत्त्वावर शंभर पंप जरी घेतले तरी पुरेसे आहेत असे मला वाटते. मुळात सौरपंप का खरेदी केले जातात हेच मला कळत नाही. आज राज्याच्या सर्वदूर वीज पोहोचलेली आहे. कोणत्या भागातील शेतकरी सौरपंप मागतो हेच मला समजत नाही. सौरपंप लावून विजेवर चालणारा पंप काढून ठेवता येईल अशी परिस्थिती नाही. सौरपंप वापरल्याने बारा महिने २४ तास वीजपुरवठा होईल अशी स्थिती नाही. हा पंपखरेदीचा खर्च कोण करणार माहीत नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे काही प्रमाणात अनुदान व उरलेली रक्कम कर्ज स्वरूपात देण्यात येईल. त्यामुळे कदाचित शेतकऱ्याला आज काही पसे मोजावे लागणार नाही. मात्र त्याच्या नावावर कर्ज लागेल हे नक्की. नेमकी योजना काय आहे व त्याचा उद्देश काय आहे याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. शेतीपंपांना सौरपंप हे सिद्ध झालेले तंत्रज्ञान नाही. त्यामुळे यावर व्यापक चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात यावा असे मला वाटते. अरिवद गडाख, निवृत्त मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ मध्यमवर्गाने तक्रारीचा अधिकार गमावला! ‘मरण नोकरदार मध्यम वर्गाचेच!’ (लोकसत्ता, १८ जाने.) हे पत्र मध्यमवर्गाच्या व्यथा सांगताना इतर अनेक बाबींकडे दुर्लक्ष करते. महागाई वाढली आणि व्याज दर खाली आले, हे मान्य करतानाच आज मध्यमवर्ग कमालीचा दुटप्पी झाला आहे, हे ध्यानात घेणे महत्त्वाचे आहे. दहा हजारांवरील व्याजावर ‘टीडीएस’ कापला जातो म्हणताना तुमचे सकल उत्पन्न कर आकर्षति करीत नसेल तर ‘१५ जी’ / ‘१५ एच’ फॉर्म भरून ‘टीडीएस’ कापणे टाळता येते, याचा पत्रात उल्लेख नाही. बरे उत्पन्न करपात्र असेल तर ‘टीडीएस’ कापला जाणेच योग्य नव्हे काय? उतरत्या व्याज दरांबाबात तीव्र नाराजी व्यक्त करणारा हाच मध्यमवर्ग घर आणि वाहनांसारख्या इतर बाबतीत कर्ज घेताना अशा कर्जावरील व्याज दर उतरल्यावर मात्र अगदी खूश असतो, हा दुटप्पीपणा नव्हे काय? महागाईचा बागुलबुवा करणारा हाच मध्यमवर्ग हॉटेिलग, घराचे नूतनीकरण, वाहन खरेदी, महागडे मोबाइल फोन, ‘फ्लॅट स्क्रीन’ चित्रवाणी संच, परदेशी दौरे अशा सुखलोलुप जीवनांत गुरफटलेला दिसतो. कपडे/ साडय़ांची आणि दागिन्यांची दुकाने आलिशान मॉल आणि नाटक सिनेमांची थिएटर्स तुडुंब भरलेली असतात. महाग मोटरसायकली कॉलेज तरुणांकडे सर्रास पाहायला मिळतात. अशा या वर्गाला तूरडाळ आणि कांदा महागल्यावर मात्र अनावर संताप येतो, याचे हसू येते. हाच मध्यमवर्ग महागडय़ा शाळांमध्ये आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळवण्यासाठी वर्षांकाठी हजारो रुपये खर्च केल्याचा टेंभा मिरवण्यात धन्यता मानतो. सातव्या वेतन आयोगामुळे याच मध्यमवर्गाला वाढ मिळणार आहे आणि यांचे व्यक्तिगत पेन्शनच सरासरी २५-३० हजारांच्या घरात असते. या सगळ्याचा विचार केला तर वीज, दूरध्वनी बिल वाढले, भाजीपाला आणि डाळी महागल्या अशा तक्रारी करण्याचा अधिकार तथाकथित मध्यमवर्गीयांनी गमावला आहे असेच म्हणायला हवे! - राजीव मुळ्ये, दादर, मुंबई संमेलनांचा ढाचा तरी बदला.. ‘उरुसाची उपयुक्तता’ हा अग्रलेख (१६ जानेवारी) वाचून काही प्रश्नही उपस्थित झाले. खरेच साहित्य संमेलन मराठी साहित्याच्या प्रसाराचे, संवर्धनाचे काम करते का? अलीकडच्या काळात संमेलन आले की कोणता तरी वाद घेऊनच येणार, हे जणू काही समीकरणच बनले आहे, मग तो संमेलनाच्या यजमानपदापासूनचा राजकीय हस्तक्षेप तसेच संमेलनाध्यक्ष निवड, स्वागताध्यक्ष निवड.. एकंदर संमेलन पार पडेपर्यंत कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून संमेलन लोकांच्या चच्रेत जरूर राहते. परंतु या सबंध प्रकारामधून साहित्य क्षेत्रावरच कोरडे ओढण्याचे काम सुरू होते. मग कधी त्याला विचारसरणीची जोड मिळते. संमेलनाध्यक्ष पुरोगामी की प्रतिगामी यावरून मोजमापाला सुरुवात होऊन मग मुख्यमंत्र्याने उद्घाटनाला जायचे की नाही यावर विचार होऊ लागतो. दर वर्षी असाच प्रकार चालणार असेल तर यावर विचार करण्याची हीच वेळ आहे.. एकीकडे तरुण पिढी मराठी साहित्यापासून दुरावत आहे याची ओरड सुरू होते, तर साहित्य परिषद दर वर्षी अशा संमेलनाचा सोहळा आयोजित करीत असते, या विरोधाभासावर जरूर विचार केला जावा. नाही तर भालचंद्र नेमाडेंच्या मतानुसार ते रिकामटेकडय़ांचे संमेलन कायम राहील. संमेलन म्हणजे राजकीय भाषणाच्या मेजवानीचे केंद्र बनू नये. या वर्षीच्या कार्यक्रमपत्रिका पाहिल्यास बऱ्याच शंका उपस्थित होतात, बरेच परिसंवाद मराठी साहित्यास पूरक असे नाहीत, त्यामुळे सबंध रूपरेषेवर विचार करावा लागेल. असाही प्रश्न पडतोच की संमेलनांच्या ढाच्याचा तोच तो कंटाळवाणा कित्ता आपण किती दिवस गिरवत बसणार आहोत? दीपक मोहन बाबर, पुणे असले अध्यक्ष पुन्हा न व्हावे! कधीही नाव न ऐकलेल्या लोकांना ‘कोण हे सबनीस?’ अशा वर्तमानपत्रातल्या बातम्या वाचून माहीत झालेले अध्यक्ष साहित्यापेक्षा स्वत:च्या चाणक्यनीतीने प्रकाशझोतात आले. मराठी भाषा समृद्ध करण्यासाठी, फुलविण्यासाठी भौगोलिक सीमारेषेच्या पलीकडे नेण्यासाठी ज्यांच्याकडे त्यांची धुरा दिली, त्यांनी सध्या तरी त्या अपेक्षेचा पूर्ण चुराडा करून टाकला आहे. अशा संमेलनाध्यक्षांनी तर राजकारणातच यावे! भूतकाळात कधीही न लाभलेले एवढे हुशार अध्यक्ष भविष्यातसुद्धा कधीही न लाभोत, एवढीच एका मराठी वाचकाची अपेक्षा. विशाल भोसले, पेरीड (शाहूवाडी) ‘तिजोरी’ भरली, ‘शिदोरी’ रितीच.. ‘भारताचा सलग दुसरा मालिका पराभव’ ही बातमी(१८ जानेवारी) क्रिकेट प्रेमी भारतीयांना चटका लावून जाणारीच. भारतीय क्रिकेट मंडळानी सध्या क्रिकेट दौरे मर्यादित न ठेवणे,भारतीय खेळाडूंना परदेशातील मोठ्ठाली मदाने, चेंडूच्या िस्वगला पोषक हवामान, टणक खेळपट्टय़ा अशा वातावरणात इंग्लिश काउंटी, झटपट ऑस्ट्रेलियन बिग बॅश लीग अशासारख्या स्पर्धामध्ये मध्ये सहभागी होण्याची उसंत न देणे याचा चंगच बांधला आहे; मग एकदिवसीय मालिका जिंकण्याचा चमत्कार होईलच कसा? आपल्याकडे उत्कृष्ट फलंदाज आहेत, त्यांच्याकडून लागोपाठ वैयक्तिक शतकांचा विक्रमही होत आहे परंतु विरुद्ध संघास पाठलाग करण्यास चांगलीच धाप लागेल इतपत धावसंख्या ना आपले फलंदाज उभारताना दिसतात, ना आपले गोलंदाज विरुद्ध संघाला झटपट गुंडाळताना दिसत आहे. परदेशात चेंडू उसळत असताना अंगात वारे शिरल्याप्रमाणे एकाच टप्प्यात स्थिर गोलंदाजी न करता ती स्वैर करण्यातच आपले गोलंदाज भूषण मानताना वारंवार (मागील वाईट अनुभवांवरून शहाणे न होता) दिसत आहेत. भारतीय क्रिकेट मंडळाने भारंभार दौरे आखून खेळाडूंची दमछाक करताना केवळ ‘तिजोरी’ भरण्याच्या नादात आपल्या खेळाडूंच्या अनुभवाची ‘शिदोरी’ रिती राहिली याचाच परिपाक म्हणजे भारतीय संघाचा दुसरा मालिका पराभव असे खेदाने म्हणावे लागेल. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
