‘मोदींचा खरा चेहरा हिंदुत्वाचाच’ पत्र वाचले. शेजारीच गिरीश कुबेरांचा लेख आहे, त्यात आपल्या समाजात विज्ञाननिष्ठता कशी रुजलेली नाही, याचे विवेचन आहे. त्या अवैज्ञानिक मानसिकतेचा परिणाम संस्कृती, परंपरेतल्या अवैज्ञानिक गोष्टींचे अस्मितेच्या नावाखाली समर्थन करण्यात होतो. पंतप्रधानपदावरून मोदी अत्यंत अवैज्ञानिक अशी विधानं करतात, हे दुर्दैवी आहे, पण याची दुसरी बाजू पाहायला गेलं तर; आज समाज जो धार्मिक एकांगतेकडे, ध्रुवीकरणाकडे झुकलेला दिसतो, त्याची बीजं स्वातंत्र्यापासूनच हळूहळू पेरली जात होती, असे वाटते. ‘मोदी सरकार’ हे ‘कारण’ नसून ‘परिणती’ आहे. कारण गेली कित्येक दशकं कोणत्याही राज्य अथवा केंद्र सरकारनं निखळ धर्मनिरपेक्ष, विज्ञानवादी, बुद्धिवादी भूमिका घेतल्याचं माहिती नाही. वेळोवेळी पुस्तकांवर बंदी घालणं, सिनेमांवर र्निबध घालणं, वेळ पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय फिरवणं, जादूटोणाविरोधी कायदा संमत न करणं, असले आचरट चाळे ‘निधर्मी राज्यघटना’ मानणाऱ्या पक्षांच्या सरकारांनी केले आहेत. हे मतांसाठीचे लांगूलचालन कधी मुस्लिमांचे झाले तर कधी हिंदूंचे. ‘भावना दुखावल्याच्या’ नावाखाली आंदोलने, हिंसा केली की कोणतेही सरकार नमते घेते, हे या लोकांना कळले आहे. हे अगदी वंदे मातरम्च्या काटछाटीपासून, आताच्या गोहत्या बंदीपर्यंत चालू आहे. प्रत्येक प्रसंगातील तपशिलात फरक असला तरी, प्रतिगामी शक्तींना बळ देण्याचे कार्य हे धर्मनिरपेक्ष सरकारांनीच पार पाडले आहे. शिवाय सरकारी अथवा बिगरसरकारी पातळीवरून विज्ञानाचा प्रसार, तुरळक अपवाद वगळता, कधी जोमाने झालाच नाही. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे समाज विज्ञानवादी होण्यापेक्षा धार्मिक, परंपरावादी होण्यात जास्त समाधान मानतो. या मानसिकतेच्या अतिरेकी प्रवृत्ती वाढत आहेत. त्याचेच परिणाम आपण भोवती पाहतो आहोत. त्यामुळे, मोदीविरोधक ‘संघप्रचारक’ मोदींना हरवू शकतील; पण समाजाचा लंबक जो आधीच कट्टरतेकडे झुकला आहे, तो जागेवर कसा आणतील? मोदी सत्तेवरून गेल्याने सर्व काही आलबेल होईल असे मानणे, हा एक तर भोळेपणा आहे किंवा वेड पांघरून पेडगाव गाठण्याचा प्रकार आहे. निधर्मी, विज्ञानवादी राष्ट्रवाद जोपासायचा असेल तर; पुरोगामी शक्तींनी ‘मोदी सरकार’ हे ‘कारण’ नसून स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत झालेल्या बेगडी, स्वार्थी आणि संधिसाधू राजकारणाचा ‘परिणाम’ आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आशीष चासकर, पुणे मोदींनी कृतीतून विश्वास कमवावा हैदराबाद विद्यापीठाचे कुलगुरू अप्पा राव यांचा दलितद्वेष नवीन नाही. मी २००२-०३ साली हैदराबाद विद्यापीठात एक विद्यार्थी असताना अप्पा राव पोडिले हे एका वसतिगृहाचे वॉर्डन होते. त्या वेळी त्यांनी दलित विद्यार्थ्यांचा पदोपदी अनन्वित छळ केला आणि त्यांना अपमानित केले. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी दलित विद्यार्थ्यांच्या आंबेडकर संघटनेने व इतर डाव्या विचारांच्या विद्यार्थ्यांनी जेव्हा विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीवर निषेध-मोर्चा काढला तेव्हा याच अप्पा राव पोडिले यांनी सवर्ण विद्यार्थ्यांना चिथावून या विद्यार्थ्यांवर सशस्त्र हल्ला करविला. तेथे अचानक एकच धुमश्चक्री झाली आणि या सर्व गोंधळात अनेक विद्यार्थ्यांसह स्वत: अप्पा राव हेदेखील जखमी झाले; पण या हिंसक हल्ल्यास आंबेडकर संघटनेच्या सदस्यांनाच जबाबदार धरण्यात येऊन संघटनेच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनाच विद्यापीठातून कायमचे काढून टाकण्यात आले. हे सर्वच पदाधिकारी ‘जेआरएफ’/ ‘एसआरएफ’ शिष्यवृत्तीप्राप्त होते. विशेष म्हणजे त्या वेळीदेखील केंद्रात भाजपचे सरकार होते आणि आतादेखील आहे आणि सप्टेंबर २०१५ मध्ये याच भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने अप्पा राव यांची जाणीवपूर्वक आपला दलितद्वेषी आणि जातीय हिंदू अजेंडा राबविण्यासाठीच विद्यापीठ कुलगुरूपदी नेमणूक केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंती वर्षांत त्यांना चांगलीच श्रद्धांजली वाहिली होती.. मोदींनी आपणास सर्वच समान आहेत हे त्यांच्या कृतीने दाखवावे, वाणीने नव्हे. असे जर त्यांनी केले तर त्यांना समानतेचा डांगोरा पिटण्याची काहीच गरज राहणार नाही. लखनऊ विद्यापीठात मगरीचे अश्रू गाळल्याने मी दलितांना मूर्ख बनवू शकतो, असे समजून मोदींनी स्वत: मूर्खाच्या नंदनवनात नांदू नये. मोदींनी त्यांना जनतेने दिलेल्या मतरूपी प्रेमाची जाणीव ठेवावी आणि ‘सब का साथ सब का विकास’ या घोषणेस जागावे. तात्काळ पक्षातील वाचाळवीरांना स्पष्ट शब्दात प्रसार माध्यमांसमोर समज द्यावी आणि यानंतरही जर त्यांनी आपले कुकर्म चालूच ठेवले तर त्यांना पक्ष व पदांवरून निलंबित करून आपण नुसते बोलतच नाही तर बोलतो तसे चालतो हे दाखवून द्यावे. प्रा. सुरेंद्र आठवले, खारघर, नवी मुंबई बाळासाहेबांबाबतचा आक्षेप निंदनीय ‘शासकीय योजनांच्या नावातील ‘हिंदुहृदयसम्राट’ शब्दास आक्षेप’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २३ जानेवारी) वाचले. एक तत्त्व/धोरण म्हणून हा आक्षेप योग्य आहेच, पण त्याशिवायही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावामागे ही उपाधी/किताब लावणे हे पुढील कारणास्तव वास्तवाला धरून होणार नाही. ‘शिवसेना’ ही संघटनाच मराठी नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने आणि विशेषत: साठाव्या दशकाच्या प्रारंभीच्या वर्षांत दाक्षिणात्यांच्या, म्हणजे मद्रासी, केरळी, कानडी लोकांकडून स्थानिक म्हणजे मराठी लोकांच्या नोकऱ्या, व्यवसाय यावर होणाऱ्या अतिक्रमणाविरोधात होते. हे दाक्षिणात्य सर्व हिंदूच होते ना? मग त्यांच्याविरोधात बाळासाहेब गेलेच कसे? शिवाय त्यांचे प्रबोधनकार ठाकरे हे वडील आणि ‘मार्मिक’ साप्ताहिकाची जबाबदारी सांभाळणारे काकासुद्धा बऱ्याच कारणांसाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे समर्थक आणि अभिमानी होते. त्यांनी कधी बाळासाहेबांना हिंदुहृदयसम्राट म्हटले नाही. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी शेवटच्या आजारात निर्धारपूर्वक प्रायोपवेशन करून जीवन संपवले त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच्या त्या वेळी पुण्याच्या दैनिक ‘केसरी’त या वृत्ताचे शीर्षकच ‘हिंदुहृदयसम्राट स्वा. वीर सावरकरांचे दु:खद निधन’ असे होते. शिवसेनेने हिंदुत्वाचे समर्थन आणि संरक्षण करण्याची भूमिका ही त्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी सत्तेत येण्यासाठी त्या वेळच्या जनसंघाबरोबर हातमिळवणी करताना घेतली हे सत्य डोळ्याआड करता येणार नाही. साधारण १९८५/८६ च्या सुमारास आदरणीय स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचा उल्लेख ‘हिंदुहृदयसम्राट’ असा करणारे वृत्त ‘लोकसत्ता’तूनच आले होते आणि याच पत्रांच्या माध्यमातून मी माझा असणारा सकारण आक्षेपही नोंदवला होता याची आज प्रकर्षांने आठवण झाली. एरवी सरकारी म्हणजे जनतेच्याच पशातून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती, आíथक साहाय्य यांना आपल्या पक्षाच्या पंतप्रधानांचेच काय पण त्यांच्या कुटुंबीयांचेही नाव देणाऱ्या काँग्रेसला बाळासाहेबांच्या बाबतीत असा आक्षेप घेणे निंदनीय आहे, असे मला नम्रपणे म्हणावेसे वाटते. राम ना. गोगटे, वांद्रे स्वकीयांवर शंका; परकीयांवर विश्वास? आयसिस-संशयितांना राज्यात अटक ही २३ जानेवारीची, तर या कारवाईसाठी अमेरिकेची मदत ही २४ जानेवारीची बातमी वाचली. संशयितांची धरपकड योग्य पण ते ‘सीआयए’च्या तालावर होत असेल तर मात्र शंकास्पद म्हणता येईल. कारण मुंबई हल्ल्याच्या वेळीही त्यांनीच दोन आठवडे पूर्वी भारतीय यंत्रणेला सविस्तर व सखोल माहिती पुरविली होती. तेव्हा प्रश्न असा की त्यांना ते कसे कळले? त्यांच्याच देशाने डेव्हिड हेडलीला खोटय़ा नावाने पारपत्र कसे काय दिले? ते त्यांच्या तपासात कसे काय आढळले नाही? तो भारतात येऊन पूर्वपाहणी (रेकी) करून जात होता. ती माहिती अमेरिकेने भारताला का दिली नाही? केन हेवूडबद्दलसुद्धा त्यांनी माहिती लपविली नसेल कशावरून? भारताबद्दल त्यांना खरोखरच पुळका असता तर ते स्वत: हल्ला थांबवू शकले असते आणि सर्व माहिती अनेक दिवसांपूर्वी मिळूनही हल्ले थांबत नाहीत; यावरून काय समजायचे तेच कळत नाही. राहिला प्रश्न भारतीय यंत्रणांचा.. इतरांपासून माहिती घ्यायला हरकत नाही, पण कारवाई मात्र दोषी असणाऱ्यांवरच झाली पाहिजे. तेव्हा तपास करताना हजारो मल दूर असणाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवर डोळे झाकून विश्वास ठेवण्यापेक्षा संशयितांच्या जवळपास राहणाऱ्या लोकांनाही विचारले पाहिजे, एव्हाना कायद्यातही पंचनाम्याची जी तरतूद आहे ती यासाठीच. स्थानिक लोकांतील पाच जणांनी दिलेली माहिती तथ्यहीन असू शकत नाही. एखाद्या स्थानिकाबद्दल माहिती स्थानिक लोक देऊ शकत नसतील तर अमेरिकेने दिलेली माहिती विश्वसनीय कशी? जे लोक हेडलीची चौकशी करण्याची साधी परवानगीसुद्धा आपल्या अधिकाऱ्यांना देत नव्हते, ते अचानक आपल्यासाठी मेहेरबान का होतात? ज्या संशयिताना अटक झाली त्याबद्दल जी माहिती समोर आली त्यातही विरोधाभास असा की, ‘तो स्थानिक लोकांत जास्त मिसळत नव्हता’ पण ‘तरुणांमध्ये आपले जाळे पसरवत होता’ या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी सहज शक्य होणाऱ्या नाहीत- जरी तो तंत्रज्ञान वापरत असला तरीही. या सर्व गोष्टी आपल्या उच्च प्रशिक्षित व विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या अधिकाऱ्यांना कळत नसतील, असे समजणेही खुळेपणाचे ठरेल. ‘आयसिसचा बागुलबुवा हा स्वतंत्र काश्मीरच्या आंदोलनाला दडपण्यासाठी केलेला कट आहे,’ असे आरोप करणारा सय्यद अली शाह गिलानी फुटीरतावादी आहे, हे मान्य केले तरीही अशा घटनांमुळे काश्मिरी तरुणांचे देशप्रेम यातून वाढेल की कमी होईल, याचा विचार एक राष्ट्र म्हणून प्रत्येकाने केला पाहिजे. सय्यद मारुफ सय्यद महमूद, नांदेड.
