‘पहाटेची संध्याकाळ’ या अग्रलेखातील (२८ जून) ‘मेस्सीला साथ देऊ शकतील असे तगडे खेळाडू नाहीत’ हे वाक्य न पटण्यासारखे आहे. अर्जेटिनाकडे आक्रमक खेळाडूंची काही कमतरता नाही. उग्वेरो, डि मारिया, हुग्वेन, लवाझीसारखे खेळाडू मेस्सीच्या दिमतीला होते, तर गेल्या वर्षीपर्यंत तेवेझसारखा तगडा स्ट्रायकरही होता. बचावातही ओतमंडी, झाबलेटा, राहोसारखे खेळाडू अर्जेटिनाकडे होते. मॅस्करानोसारखा अष्टपैलू खेळाडूही होता. खरे तर गेल्या काही वर्षांत चिली, कोलंबिया, मेक्सिको या राष्ट्रांनी आपला खेळाचा स्तर उंचावला आहे. मेस्सी जेवढा ‘दुर्दैवी’ होता तेवढाच निश्चितच इच्छाशक्तीतही तो कमी पडला. स्वीडनचा झ्लातान इब्राहिमोविच गेल्या दशकातला सर्वोत्तम स्ट्रायकर; त्यालादेखील राष्ट्रीय संघाबरोबर यश मिळाले नाही; परंतु त्याने वयाच्या पस्तिशीपर्यंत त्या संघासोबत खेळताना, यश मिळणार नाही याची जाणीव असूनही प्रयत्नात कसूर केली नाही. मेस्सी आणखी एक कोपा अमेरिका खेळू शकला असता आणि दोन वर्षांनी विश्वचषकही खेळू शकला असता. इब्राहिमोविचकडून त्याने कदाचित काही तरी शिकावे. - अमेय फडके, कळवा (ठाणे) प्रेमाचे पांघरूण? खेळातील कौशल्याच्या जोरावर परिपूर्ण बनलेल्या मेस्सीचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे खेळ प्रदर्शनीय करण्यात तो अत्यंत माहीर आहे. म्हणूनच व्यावसायिक खेळाडू म्हणून तो प्रचंड यशस्वी झाला. तसेच खेळाडू म्हणून प्रेक्षकांच्या गळ्यातील ताईत! कसोटीच्या क्षणी मात्र विजिगीषु वृत्तीचा अभाव! परिणामी ऐन वेळी आत्मविश्वास परका. साहजिकच ‘सौ सुनारकी’ सहज, पण ‘एक लुहारकी’च्या वेळी पायात गोळे. याउलट मॅरेडोना. आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर फक्त झगडाच. फुटबॉल करिअर अपवाद नाही. यश मात्र सदैव फिदा. त्यामुळे मेस्सीची तुलना मॅरेडोनाशी अयोग्यच. ऐन बहरात असताना मॅरेडोनालादेखील प्रतिस्पध्र्यानी कायम लक्ष्य केलेच, परंतु जिद्द, ऊर्मी दाखवून त्यावर त्याने मात केल्यामुळे यश हमखास अर्जेटिनाकडेच राहिले! मेस्सीने जरी निवृत्ती जाहीर केलेली असली तरी ती फक्त देशाचे प्रतिनिधित्व करण्यापुरती. बार्सिलोनासारख्या संघांसाठी तो खेळात राहणार आहेच. ही गोष्ट अधोरेखित करण्याजोगी आहे. म्हणूनच ‘पहाटेची सायंकाळ’ (२८ जून) वाचल्यानंतर संपूर्ण अग्रलेखभर (मेस्सीच्या चुका, त्रुटी दाखविता दाखविता) त्याच्या अपयशातील अपरिहार्यताच तेवढय़ा हायलाइट करून प्रेमाचे पांघरूण का घातले गेले ते समजत नाही! अनिल ओढेकर, ठाणे टोलमुक्तीऐवजी दर उचित ठेवा सरकारने ‘सहा महिन्यांत टोलमुक्ती’ची केलेली घोषणा कितपत व्यवहार्य आहे याचा विचार करावा. आज टोलनाक्यांवर होणारा खोळंबा व गैरशिस्त यावर उपाय शोधणे अधिक गरजेचे आहे. टोलनाक्यावर लेनची शिस्त पाळण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांना देऊन त्याचे पालन करण्यास त्यांना जबाबदार ठरवले पाहिजे. तसेच एकदम टोलमुक्ती देऊन सध्या न परवडणारा कोटय़वधींचा बोजा उचलण्यापेक्षा, टोलच्या दराचा नीट अभ्यास करून उचित दर आकारणी केल्यास बरेच प्रश्न मार्गी लागतील . सतीश गुप्ते, काल्हेर (ठाणे) देवेगौडांचा कारभार आठवावा.. ‘नामुश्कीच.. पण कुणाची?’ हा अन्वयार्थ (२८ जून ) वाचून आनंद झाला; तो देवेगौडा यांच्या दूरदृष्टीची ‘लोकसत्ता’ने दखल घेतली म्हणून. कदाचित देवेगौडा हे या देशातील एकमेव पंतप्रधान असतील, की ज्यांनी राबवलेली प्रत्येक योजना सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचली व प्रत्यक्ष जनतेला त्या योजनांचा उपयोग झाला. शालेय शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी ‘माध्यान्ह भोजन योजना’ त्यांच्या कारकीर्दीत देशभर पोहोचली. विशेषत: आदिवासी व मागास मुलांना शाळेकडे आकृष्ट करण्यासाठी त्यांनी शिरावाटप सुरू केले, शाळेत हजर राहिल्यास आदिवासी मुलांसाठी एक रुपया रोज याप्रमाणे अल्पांशाने विद्यावेतन सुरू केले होते, त्या योजनेमुळे आदिवासी मुले न चुकता शाळेत हजर राहायची. घोडेबाजाराचा पर्याय तेही चाचपडू शकले असते, पण त्यापेक्षा पदत्याग करून त्यांनी त्यांची नैतिकता सिद्ध केली, जे त्यांच्या नंतरच्या अनेकांना (नैतिकतेचा आव आणणाऱ्यांनाही) जमले नाही. त्याउलट, देवेगौडांचे सरकार चालू न देणाऱ्यांची निकटदृष्टी दोष व अशांची दिवसागणिक वाढणारी संख्या हे मात्र या देशाला अधोगतीकडे नेणारे आहे असे म्हणावे लागेल. त्यामुळेच, ‘जर देवेगौडा पाच वर्षांसाठी पंतप्रधान असते तर..’ हा विचारसुद्धा मनाला सुखावून जातो. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड. ग्रामीण आरोग्यासाठी अपेक्षा खूप, पण.. ‘रोगट प्रशासकीय लक्षणे’ या लेखातून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन (एनआरएचएम)ची देवेंद्र गावंडे यांनी केलेली चिकित्सा (२२ जून) बहुतांश योग्य असली तरी काही ठिकाणी अनाठायी वाटते. वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा अभाव हा पूर्णत: आरोग्य प्रशासनाचा भाग आहे, त्यात ‘एनआरएचएम’चा फारसा संबंध नाही. या पायाभूत सुविधा वगळता ‘एनआरएचएम’च्या निधीमुळे आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र स्तरावर इमारत दुरुस्ती, रुग्णोपयोगी साधन व्यवस्थापन, रुग्णालय व्यवस्थापन, (आहे तेथे) आरोग्य सेवा बळकटीकरण आदी बाबींवर सुपरिणाम दिसला आहे. राज्य स्तरावरून निधी येण्यास विलंब, ग्रामस्तरावर गवंडी, धोबी, स्वयंपाकी, संगणक चालक, प्लंबर, सुतार अशा पूरक व्यक्तींकडे व्यावसायिकता नसल्याने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची होणारी तारांबळ, कनिष्ठ सहायक (बाबूं)नी हिशेब लेखा ठेवण्यास दिलेला नकार, तालुका /जिल्हा स्तरावरील लेखा व्यवस्थापक व अन्यांचा सासुरवास, पैसा तेथे लुचणारे राजकारणी, कार्यकर्ते व अधिकारी अशा असंख्य अडचणींतूनही ‘एनआरएचएम’च्या माध्यमातून बहुतांश ठिकाणी चांगली कामे झाली आहेत. बहुतांश वेळा उशिरा येणाऱ्या निधीमुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खिशातून पैसे खर्च करावे लागले असताना, लेखकांनी ‘लाखो रुपये’ (प्राप्त अधिकतम वार्षिक निधी सव्वा लाख, त्यातून ‘लाखो’?) अग्रिम उचलले हे वाचून वाईट वाटले. केलेल्या कामात, लेखा परीक्षकांच्या आक्षेपांत- ‘निधी वीज व टेलिफोन बिल भरण्यासाठी वापरला’ अशासारख्या आक्षेपांची भर पडली, परंतु वीज ही रुग्णोपयोगी सुविधा नाही? ‘एनआरएचएम’मध्ये या खर्चाचे प्रावधान होतेच. आता तर- ‘आपला गाव आपला विकास’ या योजनेतून थेट ग्रामपंचायतीला निधी येणार आहे व ‘एनआरएचएम’चे हे शेवटचे वर्ष आहे हे कळल्यावर अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी, ‘चला आता क्लिनिकल कामाकडे लक्ष देऊ या’ म्हणत सुटकेचा नि:श्वास सोडला असेल! आता सरपंचांकडे कामाची मागणी केली की झाले. पण या लेखातून (तरी) शहाणपण घेऊन वैद्यकीय अधिकारी (प्रसंगी ‘एमबीबीएस’चा आततायी आग्रह सोडून), विविध आरोग्य कर्मचारी भरती, निवासस्थान व अन्य पायाभूत सुविधाकडे आरोग्य प्रशासनाने लक्ष पुरवावे. २४ तास सेवेचा हट्ट असेल तर तीन वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका प्रत्येक केंद्रात असाव्यात. आरोग्य व्यवस्थेकडे निधीचा अनुशेष प्रचंड असल्याने ‘एनआरएचएम’च्या निधीला पूरक निधी न मानता त्यावरच अवलंबित्व वाढले हे खरेच, त्यामुळे अनुशेषही वाढला. ‘एनआरएचएम’चा बहुतांश निधी हा दैनंदिन व्यवस्थापन, आशा व अन्य संबंधितांना लाभ देण्यात खर्च होऊन दीर्घकालीन सुधारणांवर तुलनेत अत्यल्प निधी खर्चसाठी प्राप्त झाला हेही, ‘दोन हजार कोटी खर्च’ हा मोठा आकडा वाचताना लक्षात घेतले पाहिजे. डॉ. रवि बारस्कर (वैद्यकीय अधिकारी) रात्रशाळा बंद नाही पडणार, पण.. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ‘रात्रशाळा बंद पडणार नाहीत’ असे पुण्यातील पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. हे वक्तव्य अनेक गरजूंना दिलासा देणारे वाटेल; पण शिक्षणमंत्र्यांनी हे स्पष्टीकरण मनापासून केले का याबद्दल शंका आहे. कारण शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ या वर्षांसाठी संचमान्यता देण्यात आली, त्यात रात्रशाळांना आठवी ते दहावी या तीन वर्गासाठी तीन किंवा चार शिक्षक मंजूर केले आहेत. मुख्याध्यापक पद पूर्णपणे रद्द केले आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांची सर्व कामे ज्येष्ठ शिक्षकाला करावी लागणार आहेत. त्याचबरोबर शिकवण्याचे कामही करावे लागेल. तसेच एखाद्या दिवशी एक शिक्षक गैरहजर राहिल्यास एक वर्ग शिक्षकाविना राहणार. या सदोष संचमान्यतेमुळे प्रत्येक विषयाला शिक्षक मिळणार नाही. थोडक्यात, विद्यार्थ्यांचेच शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. वास्तविक, दिवसा काम करून रात्री शिकावे लागणारी ही मुले संपूर्णपणे शिक्षकांच्या मार्गदर्शनावर अवलंबून असतात. त्यामुळे पुरेशा शिक्षकांची गरज ही महत्त्वाची आहे. रात्रशाळा ही समाजाची गरज आहे. सामाजिक स्वास्थ्य बळकट करण्याचे काम रात्रशाळा गेली कित्येक वर्षे करीत आहेत. जर मुले शिकली नाहीत, तर कुठे तरी नाक्यावर उभे राहून वेळ घालवतील, याची भीती वाटते. - प्रा. जयवंत पाटील वाचाळवीरांनी समाजभान ठेवावे ‘वाचाळवीरांना कोण आवरणार?’ हा लेख (२७ जून) वाचला. लोकशाही देशामध्ये अवास्तव वक्तव्य करणे कोणालाही शोभत नाही. समाज राजकारणाबद्दल खरे काय आणि खोटे काय, हे जाणू लागला आहे. त्यामुळे कोणाला धरायचे आणि कोणाला सोडायचे, हे त्याला आता शिकविण्याची गरज राहिलेली नाही. भाजपची सत्ता येऊन दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यांनी या दोन वर्षांत काय केले, याची जनतेकडून बेरीज, वजाबाकी, भागाकार, गुणाकार करणे सुरू केले आहे. वाचाळवीर असो किंवा कोणी असो, राजकारण केल्यानंतर त्याला पुन्हा समाजातच यायचे आहे. त्यामुळे त्याने समाजभान ठेवायला हवे. - सुभाष मोरे, औरंगाबाद लोकमानस - loksatta@expressindia.com
