कोर्टाने असा प्रश्न उपस्थित करणे भलतेच की! आजचा सर्वात मोठा ‘राष्ट्रीय’ महत्त्वाचा प्रश्न ‘शीनाच्या खुनाचे गूढ’ उकलणे, हा असताना आणि त्यासाठी कर्तव्यदक्ष पोलीस यंत्रणा मुंबई ते आसाम, कोलकाता, रायगडपर्यंत धावपळ करत आहे. खुद्द पोलीस आयुक्त राकेश मारिया या खुनातील आरोपींचे जबाब नोंदविण्यासाठी पोलीस चौकीपर्यंत धावाधाव करीत आहेत. दुसरीकडे वृत्तवाहिन्या या ‘महान’ तपासकार्यातील प्रगतीचा वृत्तान्त सतत देशाच्या जनतेपुढे मांडण्याचे कर्तव्य बजावत असताना, मध्येच उच्च न्यायालयाने डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येच्या तपासाबद्दल प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे भलतेच की! हा अव्यापारेषुव्यापार करून न्यायालयच आपल्या कर्तव्यतत्पर तपास यंत्रणांचे आणि आपल्या ‘अतिकार्यकुशल’ सरकारचे, देशातील आजपर्यंतच्या सर्वात महान तपासकार्यापासून लक्ष विचलित करण्याचे कारस्थान का करत आहे, असा प्रश्न पडतो. डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे, डॉ. कलबुर्गी असे ‘अतिसामान्य’ रोजच मारले जातील. मग काय सरकारने ‘शीना’सारख्या असामान्य ‘विदुषी’च्या खुनाचे गूढ उकलणे सोडून यांच्या खुनाच्या तपासात वेळ वाया घालवावा काय? देशात आणि राज्यात सध्या ‘राष्ट्रभक्तांचे’ सरकार आहे, याचे भान न्यायालयाला नसले तरी पोलीस यंत्रणांना नक्कीच आहे. अशा स्थितीत पोलिसांनी ज्यांची ‘राष्ट्रभक्ती’ ओसंडून वाहत आहे, अशा खुनांच्या संशयितांना ताब्यात घ्यावे (किमान चौकशीसाठी तरी पोलीस चौकीपर्यंत येण्याची तसदी त्यांनी द्यावी), अशी अपेक्षा न्यायालय कशी काय करू शकते हेच कळत नाही. नोकरीतून निलंबन ही शिक्षा नगण्यच! ‘निलंबनामुळे बांधकाम खात्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये भीती’ ही बातमी (३ सप्टें.) वाचली. गरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचारातील सहभागावरून सार्वजनिक बांधकाम खात्यात आतापर्यंत सुमारे १०० अभियंते वा कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे हे योग्यच आहे. परंतु हे निलंबन करत असताना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत गरव्यवहारातून कमावलेल्या त्यांच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेलाही सील लावणे आवश्यक नाही का? कारण एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात सरकारी तिजोरीवर म्हणजेच जनतेच्या पशांवर डल्ला मारणाऱ्यांना नुसती नोकरी गेली तर विशेष फरक पडेल असे वाटत नाही. त्यांच्यावरील हा आíथक गुन्हा कायदेशीर लढाईत सिद्ध झाला तर त्याची नुकसानभरपाई त्यांच्या या सील केलेल्या गडगंज संपत्तीतून वळती केल्यास महाराष्ट्राच्या तिजोरीतून अवैध मार्गाने गायब केलेले हे जनतेचे पसे परत मिळतील. फक्त ‘नोकरीतून निलंबन’ ही शिक्षा त्यांनी केलेल्या आíथक गरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचारासमोर अगदीच नगण्य आहे. -प्रवीण आंबेसकर, ठाणे अकाली आणि अनाठायी आशावाद ‘कारवाई अशीच सुरू राहो’ हा अन्वयार्थ (३ सप्टेंबर) वाचला. ‘सा. बां. खात्याच्या मुंबई कार्यालयातील २२ अभियंत्यांना निलंबित करणे.. ही कारवाई अशीच सुरू राहिल्यास शासकीय यंत्रणेत सुधारणा होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकेल’ हा आशावाद काहीसा अकाली (प्रीमॅच्युअर) आणि अनाठायी वाटतो. एखादे आनंद कुलकर्णी आल्यामुळे परिस्थिती काही प्रमाणात जरूर बदलू शकते, पण मोठय़ा यंत्रणेपुढे एखाद-दुसऱ्या व्यक्तीच्या ताकदीला मर्यादा असतात. ‘न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची गरज नाही. न्यायालयाच्या देखरेखीमुळे तपास यंत्रणांचा वेळ खर्च होतो, असे म्हणत (कोंढाणेसह राज्यातील १५ धरणांच्या बांधकाम कंत्राटातील भ्रष्टाचाराबाबतची) याचिका निकाली काढण्याची मागणी हंगामी महाधिवक्त्यांनी केली’ (जलसिंचन घोटाळ्याचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच, २९ ऑगस्ट) अशी भ्रष्टाचारावरील कारवाईची चालढकल किंवा ‘दाभोलकर हत्येच्या तपासात सीबीआयला साहाय्य करण्यासाठी सात पोलीस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली खरी, पण ते अधिकारी वेगवेगळ्या भागांतील असल्याने त्यांच्यात कोणताही समन्वय नाही’ (‘दाभोलकर हत्या तपासातील दिरंगाईबद्दल उच्च न्यायालयाला चिंता’, लोकसत्ता, २ सप्टेंबर) याप्रकारे गुन्ह्य़ाच्या चौकशीचीच हत्या करण्याचे प्रयत्न असे ‘दु:शासन’ बघता अनेक जागरूक विविध स्तरांवर कार्यरत असण्याचीसुद्धा गरज आहे. -राजीव जोशी, नेरळ ऐतिहासिक माहितीत कालक्रमाचे भान महत्त्वाचे ‘संस्थानांची बखर’ या सदरातील संस्थान कुरुंदवाड (४ सप्टें.) हा भाग वाचला. त्यात कालक्रमाचा (उँ१ल्ल’ॠ्रूं’ ड१ीि१) थोडा घोटाळा झाल्यासारखे वाटते. त्यासाठी हे पत्र. १८५४ मध्ये मूळ कुरुंदवाड संस्थानाची विभागणी होऊन, थोरली पाती व धाकटी पाती असे दोन भाग झाले. त्यात थोरल्या पातीचा कारभार रघुनाथराव, तर धाकल्या पातीचा विनायकराव यांच्याकडे आला. या मजकुरानंतर लेखकाने निळकंठराव यांचा उल्लेख केला आहे, ज्यांनी मराठा-हैदर युद्धात पराक्रम गाजवल्याने थोरल्या माधवरावाने त्याला स्वत:ची सुवर्ण नाणी पाडण्याची परवानगी दिली. त्या नाण्यांना ‘नीलकंठ’ असेच म्हणत असत. इथे, थोरल्या माधवरावांची कारकीर्द जून १७६१ ते १८ नोव्हेंबर १७७२, हे विचारात घेतल्यास निळकंठरावांसंबंधी मजकूर जरी बरोबर असला, तरी त्याची लेखातील ‘जागा’ (कालक्रमानुसार) चुकीची असल्याचे लक्षात येते. निळकंठराव हा कुरुंदवाडची दोन भागांत विभागणी होण्याच्या पुष्कळच आधीचा. म्हणजे खुद्द संस्थापक ित्रबकराव ऊर्फ अप्पा (कारकीर्द - १७३३ ते १७७१) यांच्यानंतरचा दुसराच अधिपती होता. त्याने १७७१ मध्ये हैदरविरुद्धच्या मोती तलाव येथील लढाईत नुसता पराक्रम गाजवला असे नव्हे, तर वीरमरण पत्करले. (३ मार्च १७७१) याचा अर्थ त्याची कारकीर्द जेमतेम काही महिन्यांचीच असावी, असे दिसते. ऐतिहासिक हकिगती देताना कालक्रमाचे भान राखणे महत्त्वाचे हे उघडच आहे. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) आदिवासी संस्कृतीचे जतनही आवश्यक ‘बिल्डर तुपाशी, आदिवासी..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ सप्टें.) वाचला. गेली तीन-साडेतीन दशके बिल्डर लॉबी सरकारपेक्षा वरचढ झालेली जनतेने पाहिली आहे. मुंबईत ‘पत्रे लागणे’ हा वाक्प्रचार बिल्डरांमुळेच रूढ झाला. आता आदिवासी जमिनींवर त्यांची दृष्टी पडली आहे. सरकारने या जमिनी बिल्डर्सना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय अपेक्षितच आहे, पण सरकारने आदिवासी आमदारांच्या ज्या मागण्या आहेत त्याचा गांभीर्याने विचार करायलाच पाहिजे. ज्याप्रमाणे नसíगक साधनसंपत्तीचे जतन अत्यावश्यक आहे तसेच आदिवासी संस्कृतीचे जतन करणेसुद्धा गरजेचे आहे याची जाणीव सरकारने ठेवली पाहिजे. बिल्डर्स धनदांडग्यांसाठी या जागा विकसित करतात. त्यांना आदिवासींसाठी आणि सामान्य नागरिकांसाठी घरे बनविण्याची अट घातली पाहिजे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप (मुंबई)
