तेव्हा ही अभिव्यक्तीची तळमळ कोठे गेली होती? ‘अभिव्यक्तीला आश्वस्त कसे करणार?’ हे पत्र (लोकमानस, ११ सप्टेंबर) वाचले. भालचंद्र नेमाडे यांना धमकीचे पत्र आल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या आमच्या लेखक मंडळींनी त्याचा तीव्र निषेध केला आहे, याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन! पण या सर्व मंडळींना मला एक प्रश्न विचारावासा वाटतो तो म्हणजे, तुमची अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मागणी एवढी मर्यादित का? बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्याबद्दल मतभेद समजू शकतात, पण एक लेखक म्हणून त्यांनी लिहिलेल्या ‘राजा शिवछत्रपती’ या पुस्तकाविरुद्ध एवढी िहसात्मक आंदोलने झाली तेव्हा लेखकाच्या स्वातंत्र्याबद्दल या मंडळींनी चकार शब्दही काढला नाही. तेव्हा ही अभिव्यक्तीची तळमळ कोठे गेली होती? आनंद यादव यांना अध्यक्षपदाचा मान मिळाला नाही, तोसुद्धा त्यांच्या ‘संत तुकाराम’ कादंबरीतील वादाबद्दल. तेव्हा या पत्रलेखकांची अभिव्यक्ती एवढी मूक का झाली होती? -गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई) हे तर मुस्कटदाबीला उत्तेजन? ‘अभिव्यक्तीला आश्वस्त कसे करणार?’ हे २५ जणांनी लिहिलेले पत्र वाचले. या बाबतीत काही मुद्दे विचारात घ्यायला हवेत. ते असे - १) अभिव्यक्ती ही काही केवळ लेखक, कलाकार किंवा तथाकथित विचारवंत वर्गाची मिरासदारी नव्हे. किंबहुना लोकशाही देशात सामान्य माणसाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला इतर कोणत्याही समूहाच्या स्वातंत्र्यापेक्षा अधिक किंमत आहे. त्यामुळे राज्यात किंवा केंद्रात सरकार निवडताना सामान्य मतदारांनी केलेली अभिव्यक्ती दुर्लक्षिता येणार नाही. हे इतके कोटी लोक आज त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होऊन अस्वस्थ आहेत, असे लेखकांना सुचवायचे आहे काय? २) खुनाच्या तपासात येणारे अपयश, मग ते कुठल्याही व्यक्तीच्या खुनाबाबत असो, निश्चितच चिंतेची बाब आहे. अशा तपासासाठी जनतेने विशेषत: विचारवंतांनी केवळ टीका करण्यापेक्षा स्वत:ही पुढे येऊन त्यांच्याकडे असलेले पुरावे पोलिसांना देणे अधिक श्रेयस्कर ठरेल असे वाटते. विशेषत: गोिवद पानसरेंच्या पत्नीने खुन्यांना पाहिलेले असल्यामुळे त्यांनी संशयितांबाबत अद्याप काही माहिती दिलेली आहे किंवा कसे हे माहीत नाही. ३) कलाकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत विचार करताना टोकाच्या भूमिकेचाही विचार व्हायला हवा. एखाद्या संस्थेचा प्रमुख कोण असावा/नसावा याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना मिळावे, असे म्हणणारे त्या विद्यार्थ्यांना जोपर्यंत व्यवस्थित शिक्षण मिळते तसेच इतर शैक्षणिक सुविधा मिळतात तोवर अशा टोकाच्या भूमिकेला पाठिंबा देणे योग्य समजतात काय? त्याऐवजी तीन वर्षांत पुरा करायचा अभ्यासक्रम जेव्हा हे विद्यार्थी सात-आठ वष्रे लांबवतात तेव्हा ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य की बेशिस्त हा विचार अशा कलाकारांनी करायला नको का? त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली एक दबाव गट या पत्राद्वारे निर्माण करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हे चाहते स्वत:च मुस्कटदाबीला उत्तेजन देत असल्याचे जाणवते. -राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) ‘ओरप’ पसरले तर दिवाळे वाजेल! सैन्यातील ‘ओरप’ (वन रॅँक, वन पेन्शन) च्या धर्तीवर ‘निवृत्त बँक कर्मचाऱ्यांनाही न्याय द्या’ हे पत्र (लोकमानस, ११ सप्टेंबर) वाचले. कोणीही माणूस ज्या काळात सेवेत असतो व निवृत्त होतो, त्या काळातली सापेक्ष-स्वस्ताई त्याने उपभोगलेली असते व त्या काळातली वेतनाची मानके त्याला मिळालेली असतात. याउलट वयाने धाकटा माणूस जरी वेतने व पेन्शन-स्कीम्स ‘आकडय़ात मोठय़ा दिसणाऱ्या’ प्राप्त करीत असला तरी तो भाववाढीचा सामनाही नंतरच्या काळातल्या भाववाढीनुसार करीत असतो. हे लक्षात घेता ज्येष्ठांवर अन्याय होतो हे खरे नाही. कोणतीही पेन्शन योजना नेमणूकदाराने (एम्प्लॉयर) वेळोवेळी भरलेल्या (दोहोंच्या वतीने) योगदानांवर अवलंबून असते. निवृत्त माणसाच्या नावे जमा झालेले भांडवल हे त्याच्या सेवाकाळातले हप्ते व त्याच काळातल्या व्याजदरांनुसार ठरते. पेन्शन-स्कीम्सचे फॉम्र्युले मात्र जुने व्याजदर गृहीत धरून व वेतने वाढत जाण्याचे जुने वेग गृहीत धरून बनविलेले आहेत. याला अ‍ॅक्च्युरियल गणित असे म्हणतात. प्रत्यक्षात असे घडलेले आहे की पूर्वी व्याजदर जास्त होते व आता ते उतरलेत. याउलट वेतने वाढत जाण्याचे वेग वेतन-आयोग-कृपेकरून जास्त राहिलेत. यामुळे सर्व पेन्शन स्कीम्स, जमलेले भांडवल अपुरे पडून, डबघाईला आलेल्या आहेत. सन्याबाबत ‘ओरप’ हा जो निर्णय झाला तो आíथक-विवेकाने पाहता चुकीचाच होता, पण ‘सैनिकहो तुमच्यासाठी’ ही भावना निर्णायक ठरली असेल, पण जर हे ‘ओरपणे’ पसरले तर देशाचे दिवाळे वाजेल व भारतीय नागरिकाचा (विशेषत: बिगर-नोकरदार) घास ‘ओठी अडण्या’साठी ओठांपर्यंत पोहोचणारच नाही. हे संकट किती मोठे असेल हे प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशनने व वित्त विभागाने जाहीर करावे. -राजीव साने, पुणे सरकारबरोबर लोकही तेवढेच जबाबदार ‘पाऊस कधीचा नडतो..’ हा अग्रलेख (११ सप्टेंबर) वाचला. दहा वर्षांपूर्वी मला सौदी अरेबियामध्ये एक अमेरिकन भेटला होता. तो म्हणाला की तुमच्या भारतात दरवर्षी तीन ते चार महिनेच भरपूर पाऊस पडतो, अगदी पूर येण्यापर्यंत आणि नंतर सात-आठ महिन्यांनी पिण्यालाही पाणी नसते. बरं ही परिस्थिती गेली पाच हजार वष्रे तुम्हाला माहीत आहे. मग यावर तुम्ही लोक कायमस्वरूपी उपाय का शोधत नाही? अमेरिकेत एक हजार दिवस पुरेल इतका पाणीसाठा केला जातो. तसे तुम्ही का करत नाही? त्याच्या या प्रश्नाने मी चूप झालो. कारण आम्ही लोक पावसावर कविता करतो, गाणी लिहितो, गाणी म्हणतो. आमचे चित्रपटसुद्धा अशा गाण्यांनी भरून वाहत आहेत. परंतु वाहून जाणारे पाणी अडवण्यासाठी आमची प्रत्यक्ष कृती शून्य. आम्ही लोक एक तर आकाशाकडे, नाही तर सरकारकडे बघत बसणार. पाणी जसे शेतीला, पिण्याला लागते तसे उद्योगधंद्यांनाही लागते. तर मग आमचे उद्योगपती त्यांच्या नफ्यातील काही भाग पाणी अडविण्याकरिता लागणाऱ्या उपाययोजनेवर का खर्च करीत नाहीत? लोकही गावपातळीवर श्रमदानातून आणि सहकार्यातून छोटे छोटे बंधारे का बांधत नाहीत? महाराष्ट्रातदेखील हिवरेबाजारसारखे प्रयोग यशस्वी झालेले आहेतच. तरी पण आम्ही दरवर्षी काहीच न करता फक्त रडतो. योग्य प्रमाणात आणि योग्य ठिकाणी गुंतवणूक न करून दुष्काळाला जेवढे सरकार जबाबदार आहे, तेवढेच जबाबदार हातावर हात ठेवून बसणारे लोकही आहेत. - नरेन्द्र थत्ते, अल खोबर, सौदी अरेबिया श्रीमती राज्ञी तू त्यांची.. राणी एलिझाबेथ यांच्या कारकीर्दीत लोकविन्मुख राजवाडा काही अंशी लोकाभिमुख झाला. राणी ही पक्षीय राजकारणापासून दूरच असली पाहिजे हे तत्त्व त्यांनी कायम पाळले आणि तरीही राष्ट्रीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही त्यांच्या शब्दांना वजन आहे. ब्रिटनसम्राज्ञी एलिझाबेथ (द्वितीय) यांच्या राणीपदाच्या कारकीर्दीस आज २३ हजार २२९ दिवस पूर्ण होत आहेत. ब्रिटनच्या राजघराण्यात एवढा प्रदीर्घ काळ सिंहासनावर राहिलेल्या त्या पहिल्या सम्राज्ञी ठरल्या असून, त्याचा उत्सव नुकताच साजरा झाला. वस्तुत: सध्याचे दिवस हे काही राजा-राणीच्या कथांचे नाहीत. लोकशाही लहान असताना अशा गोष्टी चालत. त्याआधी तर अन्य कोणता मार्गच नव्हता. परंतु ब्रिटन हा देश असा की त्याने आधी राज्यसत्ता उलथवून लावली. थेट राजाशीच लढून त्याच्याकडून मॅग्ना कार्टा नावाची स्वातंत्र्याची सनद लिहून घेतली आणि संवैधानिक मार्ग प्रशस्त केला. त्यानंतर चार शतकांनी याच देशाने संसदीय लोकशाहीला विरोध करणाऱ्या राजाचा- पहिल्या चार्ल्सचा शिरच्छेद केला. लोकसत्तेसाठी एवढा संघर्ष करणाऱ्या या राष्ट्राने पुढे राजघराण्याची पुनस्र्थापना करावी, त्यावर भरभरून प्रेम करावे, त्यांच्या सुखात रमावे, दु:खाने हळहळावे हे सारे एखाद्या सुखांतिकेत शोभावे असेच आहे. पण आजच्या आधुनिक काळातही ते प्रत्यक्षात घडते आहे. लोकशाही, साम्यवादी, हुकूमशाही अशा राज्यव्यवस्थेचा भाग असलेल्यांच्या डोक्यावरून जावे असेच हे सारे प्रकरण आहे. राजसत्ता आणि लोकसत्ता यांचा संबंध तसा विळ्या-भोपळ्याचा. पण हे कोरडे राज्यशास्त्र झाले. ब्रिटिश जनतेने ते चुकीचे ठरविले. वेळोवेळी संघर्ष करून राज्यव्यवस्थेचे एक वेगळेच प्रारूप त्यांनी स्थापित केले. आज या देशातील केवळ १४ टक्के कडव्या प्रजासत्ताकवाद्यांचा त्याला विरोध आहे, पण निम्म्याहून अधिक लोकांना तेथे आचंद्रसूर्य राजघराणे नांदावे असेच वाटते आहे. एलिझाबेथ राणीने आपल्या कारकीर्दीची ६३ वष्रे पार केल्याचा जो सोहळा या देशाने साजरा केला त्यातून याच भावनेची प्रचीती येते. तेव्हा ही भावना, प्रेम, अभिमान हे सारे कोठून येते हे पाहणे आवश्यक आहे. प्रजेचे असे प्रेम वारसा हक्काने मिळत नसते. एलिझाबेथ यांची ती स्वकष्टार्जित मालमत्ता आहे. आयुष्यभराची कमाई आहे. आज ८९ वर्षांच्या असलेल्या एलिझाबेथ वयाच्या २६ व्या वर्षी सम्राज्ञी बनल्या. तेव्हा ब्रिटिश साम्राज्यावरचा सूर्य मावळला होता. भारत प्रजासत्ताक होऊन दोन वष्रे झाली होती. दोन महायुद्धांच्या ओल्या जखमा भरून येत असतानाच शीतयुद्धाला सुरुवात झाली होती. अमेरिकेत हॅरी ट्रमन यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीची अखेरची दोन वष्रे उरली होती आणि आयसेनहॉवर यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली होती. सोव्हिएत रशियात स्टालिनशाही शेवटचे श्वास मोजत होती आणि ब्रिटनमध्ये सर विन्स्टन चर्चिल नावाचा पोलादी पुरुष पंतप्रधानपदी होता. या काळात ब्रिटनचे राजे सहावे जॉर्ज यांचे निधन झाले आणि २ जून १९५३ रोजी राजकन्या एलिझाबेथ यांचा राज्याभिषेक झाला. राजघराण्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या सोहळ्याचे दूरचित्रवाणीवरून थेट प्रसारण करण्यात आले. राणी आणि प्रजा यांच्यातील संबंध यापुढे कसे असणार आहेत हेच या प्रक्षेपणाने दाखवून दिले. राजघराणे आणि प्रजा यांच्यामध्ये िवडसर राजवाडय़ाच्या उंच उंच िभती होत्या. एलिझाबेथ यांच्या कारकीर्दीत त्या झिरझिरीत झाल्या. लोकविन्मुख राजवाडा काही अंशी लोकाभिमुख झाला. राजघराण्यातील काही दालने, काही वस्तू लोकांना पाहण्यासाठी खुल्या ठेवण्याचा निर्णय हे त्याचेच एक छोटे उदाहरण. एलिझाबेथ आणि त्यांचे पती राजे पती हे तरुण-सळसळते जोडपे. राज्याभिषेकानंतरच्या पहिल्या काही वर्षांत त्या दोघांनी देशातील अनेक भागांना भेटी दिल्या. राष्ट्रकुलातील देशांत दौरे काढले. या दोघांचा विवाह नोव्हेंबर १९४७ मधला. दुसऱ्या महायुद्धाने केलेल्या वाताहतीतून तेव्हा ब्रिटन कसेबसे सावरत होते. एक अभावग्रस्ततेची छाया तेव्हा अवघ्या देशावर होती. अशा काळात आपल्या विवाहासाठीच्या खास पोशाखासाठीचे कापड खरेदी करण्यासाठी आपली रेशनची कूपने साठवणारी ही राणी लोकांना आपलीशी वाटली नसती तरच नवल. तिच्या बंडखोरीच्या आणि लढाऊ वृत्तीच्या कथा तर तेव्हा अगदीच ताज्या होत्या. लढाईत लाख मेले तरी चालतील, लाखांच्या पोिशद्यांनी मात्र सुरक्षित असले पाहिजे ही जनरीत. ती अमान्य असलेली ही तेव्हाची १८ वर्षांची राजकन्या राजाशी भांडूनतंडून हट्टाने महिलांच्या सहायक प्रादेशिक सेवेत सहभागी झाली. तेथे तिने लष्कराचे ट्रक चालवण्याचे काम केले. त्यासाठी ती ट्रकचे दुरुस्तीकाम शिकली. हे असे यापूर्वी कोणा राजघराण्यातील व्यक्तीने केले नव्हते. एलिझाबेथ यांच्या लोकप्रियतेचे गमक त्यांच्या या अशा मनोवृत्तीत आणि वर्तणुकीत दडलेले आहे. या राज्ञीपदाची, लोकप्रियतेची जबाबदारी केवढी मोठी असते याची कल्पना इतरांना येणे शक्यच नाही. तुमच्या प्रत्येक हालचालीवर, प्रत्येक शब्दावर लाखो लोकांच्या नजरा लागलेल्या असताना पदाच्या प्रतिष्ठेला कोणत्याही प्रकारची बाधा न येता वर्षांनुवष्रे व्यवहार करायचा ही साधी गोष्ट नाही. बुद्धी आणि संस्कारांची हरक्षणी कसोटी पाहणारी अशीच ही बाब. एलिझाबेथ यांचे वैशिष्टय़ असे की आयुष्यात अनेक वादळे येऊनही त्या डगमगल्या नाहीत. आपली दोन मुले आणि एक कन्या यांच्या वैवाहिक आयुष्यातील वावधाने त्यांना सहन करावी लागली. तीही एकाच वर्षांत. त्या वर्षांचे वर्णन खुद्द त्यांनीच ‘अ‍ॅनस हॉरिबिलिस’ - भयंकर वर्ष असे केले आहे. प्रिन्स चार्ल्स आणि जनराज्ञी बनलेली डायना यांचा घटस्फोट आणि नंतरचा डायना यांचा मृत्यू हे तर केवढे मोठे वादळ. डायनाची लोकप्रियता एवढी होती की त्यात राजघराण्याच्या प्रतिष्ठेचे बुरूज ढासळून पडतात की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. खुद्द एलिझाबेथ यांच्यापर्यंत डायनाच्या हत्येत हात असल्याचे आरोप आले होते. पण ती परिस्थितीही त्यांनी अचल धीराने हाताळली. पुढे प्रिन्स चार्ल्स यांच्या दुसऱ्या विवाहाला असलेला लोकांचा विरोधही त्यांनी असाच सोसला, निपटला. त्यांचे त्या-त्या वेळचे निर्णय योग्य की अयोग्य हा वादाचा भाग झाला. पण त्यांच्या त्या-त्या वेळच्या धीरगंभीरतेमुळे त्यांच्याविरोधात कधीही जनभावना तीव्र झाल्या नाहीत. एलिझाबेथ यांचे राजकारण काय असा एक सवाल नेहमी विचारला जातो. त्याचे माफक उत्तर यात मिळते. बाकीच्या राष्ट्रीय राजकारणात तशी राणीची भूमिका फारशी नसते. असते ती आपल्याकडील राष्ट्रपतींच्या प्रमाणे. मात्र म्हणून त्यांना या राजकारणात गम्य नाही असे मानण्याचे कारण नाही. आपल्या कारकीर्दीत चर्चिल ते डेव्हिड कॅमेरॉन असे हुजूर आणि मजूर अशा दोन्ही पक्षांचे मिळून डझनभर पंतप्रधान पाहिलेल्या या राणीला राजकारणाचे पहिले धडे विन्स्टन चर्चिल यांच्याकडून मिळाले आहेत हे विसरता येणार नाही. चर्चिल यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा मोठा प्रभाव त्यांच्यावर आहे. मात्र राणी ही पक्षीय राजकारणापासून दूरच असली पाहिजे हे तत्त्व त्यांनी कायम पाळले आणि तरीही राष्ट्रीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही त्यांच्या शब्दांना वजन आहे. ते त्या केवळ राष्ट्रकुलाच्या, अँग्लिकन चर्चच्या प्रमुख आहेत म्हणून असे मानता येणार नाही. तो त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा, नतिकतेचा प्रभाव आहे. सेलेब्रिटी आणि ब्रॅण्डच्या आजच्या काळात म्हणूनच राणी एलिझाबेथ हा एक ब्रॅण्ड बनला आहे. एका अंदाजानुसार या ब्रॅण्डचे वार्षकि मूल्य २ अब्ज ९० कोटी डॉलर एवढे आहे. राणीची अशी श्रीमती राज्ञी बनते याचे आणखी एक कारण लोकभावनेतही शोधावे लागेल. या भावनेत कोणाला सरंजामशाही मनोवृत्तीचे अवशेष दिसतील, तर कोणाला दास्यवृत्तीचे. हे त्याचे एककल्ली वाचन झाले. वस्तुत: प्रत्येक समाजात लोकांना कोणी महामहीम हवेच असतात. त्यांच्यामागे परंपरेची ताकद जेवढी अधिक तेवढे त्यांचे मूल्य अधिक. आपण त्यासाठी राष्ट्रपती हे पद उभे केले. ब्रिटनने राजे वा राणीपद स्वीकारले. त्यांची ती राज्ञी आज कारकीर्दीची ६३ वष्रे पार करून एक इतिहास लिहीत आहे हीसुद्धा मग त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय उत्सवाची गोष्ट बनली.
